काठमाडौं- विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको कर बढाउनु पर्ने र घटाउनु पर्ने दुवैतर्फको आवाज सुनिन थालेका बेला नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले करमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सुझाव दिएको छ। नाडाले विद्युतीय सवारीको करमा नीतिगत स्थिरताहित अटोमोबाइलका समग्र पक्षमा बजेटले समेट्न पर्ने विषय सुझावमा उल्लेख गरेको छ। 

अघिल्ला वर्षजस्तै विद्युतीय सवारीका करमा चलखेल हुनेसक्ने भएकाले नाडाले स्थित नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिएको हो। आगामी वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विद्युतीय गाडीको कर स्थिर राख्न अटो व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडाले सरकारलाई सुझाव दिएको हो। अबको केही वर्ष यही नीति निरन्तर रहनुपर्ने नाडाको भनाइ छ।  

व्यावसायिक रुपमा प्रयोग हुने चारपांग्रे सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु आम जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हुने र यसको भाडा दरले आम नागरिकको दैनिकी प्रभावित हुने हुँदा यस्ता साधनहरुमा उच्च दरमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क महसुल तथा सडक मर्मत सम्भार शुल्क घटाउन नाडाले माग गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षका नीतिगत राय सुझावमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि घटाउनु पर्ने नाडाको माग छ। सरकारले आवश्यक ठाउँमा व्यवस्थित र सुरक्षित चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने र छुट्टै बिजनेस मोडलका रुपमा विकास गरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइ चार्जिङ पूर्वाधारलाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्ने पर्ने सुझाव नाडाले दिएको छ। 

हाल विद्युतीय सवारी आयातकर्ताले आफ्नै प्रयासमा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेका छन् भने विद्युत प्राधिकरणले ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ। तर चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि सरकारी प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो हुँदा अहिले उक्त काम स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको नाडाको बुझाइ छ। करको दरमा वृद्धिभन्दा दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा नाडाले जोड दिएको छ। 

प्राधिकरणले तोकेको चार्जिङ महसुल दर उच्च भएकाले घटाउनुपर्ने र सहरभित्र तथा बाहिरका लागि चार्जिङ महसुल दर फरक कयम गर्न सकिने नाडाको सुझाव छ। विद्युतीय सवारी आयातकर्ताले नेपालका दुई सय वटा पेट्रोल पम्प छनोट गरी उक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दा प्राधिकरणको ५० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरिएको छ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि सहजकर्ता र समन्वयकर्ताका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नाडाले उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरि एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतीय सवारी मोटरसाइकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जिप, भ्यानको पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महसुलमा छुट दिनुपर्ने नाडाको माग छ। यसका लागि दशकभन्दा बढी समय स्थिर नीति कामय राख्नु पर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन्।  

विद्यमान व्यवस्थामा दिइएको ५० प्रतिशत भन्सार छुट सबै प्रकारका एसेम्बलिङ उद्योगलाई दिइए स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत हुने नाडाले जनाएको छ। व्यावसायिक रुपमा प्रयोग हुने चारपांग्रे सवारी तथा ढुवानीका साधनमा उच्च दरमा लागि आएको भन्सार र अन्तःशुल्क महसुल तथा सडक मर्मत सुधार शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलाई दिइँदै आएको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्था बजेटको सट्टा ऐनमा स्थायी रुपमा गर्नुपर्ने नाडाको माग छ। 

एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७८ अनुसार फोर ह्वील ड्राइभ भएका एम्बुलेन्सका लागि मात्र भन्सार छुट सुविधा दिइएको छ। सहर बजार, तराई तथा समतल भूभागमा चल्ने टु ह्वील ड्राइभलाई पनि फोर ह्वील ड्राइभलाई पनि भन्सार छुट दिनुपर्ने नाडाले जनाएको छ।

विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरुको प्रतिस्थापन गर्न पुनः निर्यात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि नाडाको माग छ। सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने दुईपांग्रे सवारीमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क र सडक मर्मत दस्तुर बर्सेनि वृद्धि गरिएकाले यो वर्ष घटाउनु पर्ने जिकिर नाडाले गरेको छ। 

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने सबैभन्दा पहिलो उपकरण ट्रयाक्टर भएको र यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइनुपर्ने माग पनि नाडाको छ। त्यस्तै स्पेयर पार्टस् हेभि इक्युपमेन्ट, लुब्रिकेन्टलगायतमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।