काठमाडौं- अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीले नेपालसँगको सम्झौताका बारेमा फेरि बोलेको छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मुख्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा सम्झौता अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइ बारे आफ्नो धारणा राखेको हो।
सम्झौताका बारेमा सबै कुरा स्पष्ट भएको र यसबारेमा सबै नेताहरु पनि जानकार रहेको एमसीसीले प्रष्ट पारेको छ।
गत महिना एमसीसीको उच्च अधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आएर राजनीतिक भेटघाट गरेको थियो।
सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म सत्तारुढ दलहरूबीचमै एकमत छैन। सरकार नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेस सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा छ भने साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र विरुद्धमा छ।
'सम्झौता संसदबाटै पारित हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। यसबारेमा सबै जानकार नै छौं। तर जुन अनुमोदनमा ढिलाइ भइरहेको छ यसले कठिन समयमा गरिएको ५० करोड डलरको अनुदानबाट हुने लाभमा पनि ढिलाइ हुने छ' एमसीसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
सम्झौता अनुमोदनको कुरा नेपाल सरकारकै हातमा रहेको उसले प्रष्ट पारेको छ।
सम्झौताका बारेमा अब कुनै पनि संसोधन र स्पष्टीकरण आवश्यक नरहेको एमसीसीले यसअघि नै भनिसकेको छ।
