काठमाडौं- दोधरा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ। भारत सरकारले तीन वर्षभित्र बन्दरगाह निर्माण गरि दिने गरि भारतको मंन्त्री परिषदले निर्णयको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको छ।  

बन्दरगाह निर्माण गर्ने स्थानमा नेपालतर्फ रूख काट्ने, जग्गा सरकारले लिने बाटो खुलेको छ भने मित्रराष्ट्र भारतबाट बन्दरगाह निर्माण गर्ने पूर्ण सहमति प्राप्त भएको छ। यो महत्वपूर्ण आयोजनाको काम नेपाल-भारत दुवैतर्फ द्रुतगतिमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल भारतबीच चाडै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वातावरणसमेत बनेको छ। सरकारले गत बैशाख २६ गते स्वीकृत गरेको हो। 

भैरहवादेखि पश्चिमका नाकामा भन्सार कार्यालय भए पनि पूर्वाधारको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत त्यो क्षेत्रले अवसर पाएको छैन। भारतको नयाँ दिल्लीबाट आउने सामानसमेत वीरगञ्जर भैरहवा हुँदै नेपालगञ्ज धनगढी पुग्ने गरेको छ। भन्सार नाका नै नभएर त्यो क्षेत्रले अवसर नपाएको भने होइन। पूर्वाधारकै अभावले यस्तो भएको लामो समयदेखि गुनासो आइरहेको छ। यही पूर्वाधारको 'ग्याप' अब लगभग पूरा हुने बाटोतिर गएको छ। 

दुई आयोजनामा अर्को हो- महाकानी नदीमा बन्दै गरेको ४ लेनको ८ सय मिटर लामो पुल। यो पुल बनेपछि भारतसँग जोड्ने यातायात सहज हुने छ। पुल निर्माणको काम ७५ प्रतिशत सकिएको छ। पुलसँगै दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह आयोजना पनि अघि बढेको छ।

दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाह नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गर्ने छ। १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बन्दरगाह निर्माणका लागि २ सय ८० बिगाह जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ। बन्दरगाहका लागि गौरिशंकर र मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गरिएको छ। यो बन्दरगाहबाट भारतको नयाँ दिल्ली ३ सय किलोमिटरको दुरीमा पुगिन्छ। 

नेपालको भारतसँग तथा भारतमार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका निमित्त कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नं. १, २ र ३ मा एकीकृत जाँच चौकी/सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो।

उक्त बन्दरगाहको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्ताव गरिएकोमा हाललाई कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. १ मा पर्ने गौरिशंकर मध्यवर्ती सामुदायिक वनको ११७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ६३ हेक्टर जग्गामा आयोजनाको तयारी कार्य सुरु गर्ने स्वीकृति आएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात समितिले जनाएको छ। 

उक्त स्वीकृति वातावरण मन्त्रीस्तरको  बैशाख १७ को निर्णयबाट स्वीकृत भएको छ। सो स्वीकृतिसँगै मुलुकको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा व्यापार सहजीकरणका लागि आधुनिक स्तरको एकीकृत जाँच चौकी/सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको ढोका खुलेको छ। 

स्वीकृत भएको उक्त क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको पहिलो चरणको कार्य हुनेछ। सो एकीकृत जाँच चौकी/सुक्खा बन्दरगाह आयोजना नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा स्वीकृत रहेको छ।

सो एकीकृत जाँच चौकी/सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. १,२ र ३ मा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र गौरिशंकर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले चर्चेको करिब २८० बिगाहा जग्गा पहिचान गरिएको थियो। सो क्षेत्रमा एकीकृत जाँच चौकी/सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न स्थानिय निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलगायत सबै निकाय एवम् क्षेत्रबाट सहमति उपलब्ध भएको छ। 

सो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावहरूलाई न्यून गर्नका लागि न्यूनीकरणका उपायहरू लागु गरिनेछ, जसमा ड्रेनेज आउटलेट व्यवस्थापन, उत्सर्जित सामग्रीलाई सुरक्षित ढंगले विसर्जन, भौतिक संरचनाको पुनर्स्थापना, वृक्षारोपण, सडक सुरक्षा संकेत आदि मुख्य हुन्। 

उक्त क्षेत्रमा वन्यजन्तुका संवेदनशील वासस्थान र बसाइँसराइका बाटोसमेत नपर्ने हुनाले जैविक विविधतामा पर्ने नकारात्मक प्रभाव समेत वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाले न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न सक्नेछ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार उक्त सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने १ हजार ९ सय ८९ वटा रुखहरू काट्नुपर्ने र सो को क्षतिपूर्तिबापत १ लाख ५० हजार ५ सय २५ वटा रुखहरू शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तथा नगरपालिकासँग समन्वय गरी वृक्षारोपण गरिनेछ।