काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्रीले बिहीबार विदेशी दातृ निकायका अधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए। काठमाडौंमा उपलब्ध प्राय दातृ निकायका सबै उपलब्ध अधिकारीहरूको छलफलमा मन्त्री महतले सहायताका परिचालनमा केन्द्रीत थियो। 

कमजोर राजस्व संकलन तथा विथोलिएको सार्वजनिक वित्त प्रणालीकाबीचमा आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेका अर्थमन्त्रीमाथि स्रोत व्यवस्थापनको दबाब छ। राजनीतिक दल, नेता कार्याकर्ता तथा राज्यकै अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापनका लागि पैसा नपुग्ने अवस्था रहेको छ। 

चालु वर्षकै सरकारी ढुकुटीको घाटाको खाडल बढ्दै गएको र आगामी वर्ष पनि पुरिने सम्भावना न्यून छ। निश्चित आन्तरिक ऋण तथा शिथिल राजस्वबाट माग र आवश्यकता व्यवस्थापन सहज पक्कै छैन। 

यही परिवेशमा अर्थमन्त्रीले वैदेशिक सहायतामा जोड दिन खोजेका छन्। सहायतामा पनि ऋणभन्दा अनुदानमा मन्त्री महतको चासो छ। यही सन्दर्भमा मन्त्री महतले दातृ निकायसमक्ष अनुदान रकम बढाउन आव्हान गरेका छन्। 

प्रतिफलमुखी परियोजा बाहेकका ठाउँमा ऋण लिएर दीर्घकालीन दायित्व थेग्न सकिने अवस्था नरहेको उनले अवगत गराएका थिए। बिहीबारको छलफलमा उनले भनेका थिए, 'अहिले हाम्रो यसै पनि सार्वजनिक ऋण उच्च छ। त्यसमाथि जथाभावी ऋण लिने पक्षमा हामी छैनौं। अनुदानको अपेक्षा हामीले बढी गरेका छौंँ’ 

विशेषगरि जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको नेपालले यसैका लागि अनुदानको हकदार भएको उनको मनसाय थियो। तर पछिल्लो समय दातृ निकायले नेपालमा अनुदान कटौति गर्दै लिएका छन्। 

गएको दशकमै ऋणभन्दा बढी नेपालमा विदेशी अनुदान आउथ्यो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि भने क्रम तोडियो। २०७२/७३ मा पनि ३४ अर्ब विदेशी ऋण परिचालन हुँदार् ३९ अर्ब अनुदान परिचालन भएको थियो। तर २०७३/७४ सालदेखि अनुदानभन्दा ऋण धेरै हुन थालेको छ। त्यसपछिका वर्षमा निरन्तर अनुदान घट्दै आएको छ। गएको वर्ष १ खर्ब २२ अर्ब विदेशी ऋण परिचालन हुँदा जम्मा १८ अर्ब अनुदान परिचालन भएको थियो। 

२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले  विदेशी ऋण धेरै लिएको र ठूला आयोजना निर्माणका लागि पनि ऋण परिचालन गरेको थियो। यही कारणले अब नेपालमा अुनदान घट्दो ट्रेन्डमा गएको छ। 

अनुदान घटिरहेको छ भने विदेशी ऋण जुन अहिलेसम्म सस्तो ब्याजदरमा पाइएको छ यसको परिचालनमा पनि सहज भने छैन। सहुलियत ऋणका पनि धेरै सर्त हुन्छन् जुन कतिपय नेपाल सरकारले पूरा गर्न कठिन हुन्छ। यही कारणले वित्तीय आवश्यकताका लागि विदेशी स्रोत अपेक्षित परिचालन भइरहेको छैन। 

आगामी वर्षका लागि तय भएको १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङमा २ खर्ब १ अर्बको वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको स्रोत अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक ऋणको सीमा करिब निश्चित हुने तथा राजस्वमा अनुमानभन्दा न्यून संकलन हुने अवस्था आएमा यदि बजेट ठूलो बनाउने हो भने वैदेशिक स्रोत बढाउनुको बिकल्प छैन। 

‍‘त्यही भएर अर्थमन्त्री ज्यूले विदेशी सहायतामा बढी जोड दिनुभएको छ’ अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारीले भने। 

अनुदानभन्दा ऋण परिचालन झन कठिन देखिएको अधिकारीहरूको अनुभव छ। यो कुरा मन्त्रीले पनिब बुझेका छन्। राजनीतिक माग तथा आवश्यकता अनुसारका कतिपय सामाजिक कार्यक्रममा लगानीका लागि यस्तै अनुदानका कार्यक्रम उपयोगी हुने उनको बुझाइ छ। सकेसम्म यस्तै कार्यक्रममा अनुदान बढाउन सकिनेमा उनको जोड रहेको छ। 

दातृ निकायमा सकारात्मक रहेको नेपाली कांग्रेसको छविकै कारणले पनि अनुदान तथा ऋण बढाउन सकिनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। आवश्यकता अनुसार नै यही वर्ष बढाउन नसकिएपनि आगामी दिनकालागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको विश्वास छ। 

पछिल्लो समय मन्त्री महतले विशेषगरि ठूला दातृ निकायका अधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल पनि गरेका छन्। अनुदान तथा सहायतका लागि नेपालले गर्नुपर्ने सुधारमा कतै शंका नगर्न तथा दुरुपयोग नहुने कुारमा उनले विश्वस्त तुल्याएका छन्।