काठमाडौं- सुदूरपश्चित प्रदेशको दोधारा-चाँदनीमा बन्न लागेको एकीकृत जाँच चौकी/सुक्खा बन्दरगाहको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ। 

नेपालको भारतसँग तथा भारतमार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका निमित्त कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नं. १, २ र ३ मा एकीकृत जाँच चौकी/सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो।

उक्त बन्दरगाहको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्ताव गरिएकोमा हाललाई कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. १ मा पर्ने गौरिशंकर मध्यवर्ती सामुदायिक वनको ११७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ६३ हेक्टर जग्गामा आयोजनाको तयारी कार्य सुरु गर्ने स्वीकृति आएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात समितिले जनाएको छ। 

उक्त स्वीकृति वातावरण मन्त्रीस्तरको  बैशाख १७ को निर्णयबाट स्वीकृत भएको छ। सो स्वीकृतिसँगै मुलुकको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा व्यापार सहजीकरणका लागि आधुनिक स्तरको एकीकृत जाँच चौकी/सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको ढोका खुलेको छ। 

स्वीकृत भएको उक्त क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको पहिलो चरणको कार्य हुनेछ। सो एकीकृत जाँच चौकी/सुक्खा बन्दरगाह आयोजना नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा स्वीकृत रहेको छ।

सो एकीकृत जाँच चौकी/सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. १,२ र ३ मा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र गौरिशंकर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले चर्चेको करिब २८० बिगाहा जग्गा पहिचान गरिएको थियो। सो क्षेत्रमा एकीकृत जाँच चौकी/सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न स्थानिय निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलगायत सबै निकाय एवम् क्षेत्रबाट सहमति उपलब्ध भएको छ। 

सो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावहरुलाई न्यून गर्नका लागि न्यूनीकरणका उपायहरु लागु गरिनेछ, जसमा ड्रेनेज आउटलेट व्यवस्थापन, उत्सर्जित सामग्रीलाई सुरक्षित ढंगले विसर्जन, भौतिक संरचनाको पुनर्स्थापना, वृक्षारोपण, सडक सुरक्षा संकेत आदि मुख्य हुन्। 

उक्त क्षेत्रमा वन्यजन्तुका संवेदनशील वासस्थान र बसाइँसराइका बाटोसमेत नपर्ने हुनाले जैविक विविधतामा पर्ने नकारात्मक प्रभाव समेत वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाले न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न सक्नेछ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार उक्त सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने १ हजार ९ सय ८९ वटा रुखहरु काट्नुपर्ने र सो को क्षतिपूर्तिबापत १ लाख ५० हजार ५ सय २५ वटा रुखहरु शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तथा नगरपालिकासँग समन्वय गरी वृक्षारोपण गरिनेछ।