काठमाडौं- कोरोना महामारीपछि उद्योग व्यवसायमा आएको समस्या अझै रहेको भन्दै पुन: पुनर्कर्जा लिनका लागि व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा लविङ तीव्र पारेका छन्।
कोभिड १९ मा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ४८ खर्ब रुपैयाँ एकवर्षमा पुनर्कर्जा दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ नै जारी गरेर सस्तो ब्याजमा पुनर्कर्जा जारी गरेको थियो। जसको अधिकांश उद्योग र व्यवसायीले उपयोग पनि गरेका थिए। सोही समयमा दिइएको कर्जाको संकट अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रको चक्रमै परिरहेको निष्कर्षसहित बन्द गरिएको पुनर्कर्जाको लागि पुनः लविङ गरिएको छ।
विगतमा व्यवसायीहरूले सेयर र घरजग्गामा लगानी गरेको निष्कर्षसहित गतवर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जाको सुविधा रोकिएको थियो। सस्तोमा पुनर्कर्जा दिँदा उद्योगीहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा नै समस्या आएको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले गरेको छ। सोही कारण पुनर्कर्जा दिने कार्य अहिले ५ अर्ब ७७ करोडमा झारेको छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप बढ्दै गएर ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ। यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमा दिइएको सुझावमै फेरि पुनर्कर्जा दिनुपर्ने माग राखेको छ। राष्ट्र बैंकले भने अहिले पनि पुनर्कर्जा नरोकिएको तर काम र प्रकृति हेरेरमात्र दिने बताउँदै आएको छ।
महासंघले ब्याजदरमा स्थायित्व, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको साथै निर्माण, उद्योग एवं साना उद्योगहरूलाई पुनर्कर्जा आवश्यक परेको बताउँदै आएको छ। तर पुनर्कर्जा वितरण नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि भनेको थियो।
राष्ट्र बैंकले साधारण पुनर्कर्जा अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट ७ प्रतिशत लिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट भने ५ प्रतिशतमा पाउने छन्। बैंकका ग्राहकहरूले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा ७ प्रतिशत, विशेष पुनर्कर्जामा ५ प्रतिशत र साधारण पुनर्कर्जा अन्तर्गत ७ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने छन्। बैंकहरूले भने राष्ट्र बैंकमार्फत् क्रमशः ४ प्रतिशत, २ प्रतिशत र ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिइएको थियो।
