काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मौद्रिक नीति लचिलो हुनैपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बुधबार  प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८०/८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले वित्त नीतिबाट मात्र अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य नुहने बताए।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषदेखि राष्ट्र बैंकसम्म कसिलो मौद्रिक नीतिकै निरन्तरताको पक्षमा रहेको समयमा अर्थमन्त्रीले संसद्‌मै खुकुलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा बोलेका हुन्।

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाउनका लागि कर्जा विस्तार हुनैपर्नेमा उनको जोड छ। 

बजेटको प्राथमिकीकरण गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने र अर्कोतिर मौद्रिक नीतिबाट ब्याजलाई खुकुलो बनाएर जाँदा अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान हुने उनको भनाइ छ। 

‘यहाँ केही माननीयहरूको सुझाव आयो कि मौद्रिक नीति चलाउनु हुँदैन भनेर। तर यस्तोमा बजेटबाट पुँजीगत खर्च पनि बढाउने र सँगै मौद्रिक नीतिबाट ब्याज पनि घटाउने हो’, उनले भने, 'खाली ब्याजदरमात्र घटाउने होइन।’ 

बजेटको किफायती विनियोजनबाट गुणस्तरीय खर्च गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने र यसबाट विकास निर्माण पनि हुने, बजारमा पैसा पनि जाने र अर्कोतिर बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण जाँदा बजार चलायमान हुने उनको भनाइ छ। 

अर्थमन्त्री महतले वर्तमान समयमा नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि धराशायी नभएको पनि बताए। अर्थतन्त्रमा दबाबहरू सिर्जना भएर अपेक्षाअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर नभएकोसम्म भने सत्य भएको उनको भनाइ छ।

विभिन्न कारणले गर्दा राजस्व प्राप्ति घटिरहेको र ऋण परिचालनमा सीमा कायमै रहेकाले स्रोत परिचालनमा समस्या देखिएको उनले बताए। स्रोतको चरम अभाव भएको तर देशमा विकासको तीव्र आकांक्षा र आवश्यकता पनि रहेको उनको भनाइ छ। ‘हामीलाई तीव्र विकासको आवश्यकता छ। छिटो विकास गर्नुपर्ने छ। पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ त्यो पनि थाहा छ। तर वास्तविकता हाम्रो के हो भने त्यसका लागि क्षमता र पुँजी चाहिन्छ’, उनले भने। 

पछिल्लो समय बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताको नाममा जथाभावी भएको र यसले खर्बौंको दायित्व सिर्जना गरेर सार्वजनिक वित्तमा दबाब बढाएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै राजस्व न्यून उठेको र विदेशी ऋण परिचालन गर्न नसकिएको र आन्तरिक ऋण सीमाभन्दा बढी उठाउन नहुने भएकाले धेरै उदार भएर विनियोजन गर्ने अवस्था नहरेको उनको भनाइ छ। 

तर यही अवस्थामा प्राथमिकीकरण गरेर विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। लाभदायक र अत्यावश्यक ठाउँमा विनियोजन गरेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने उनले बताए।