काठमाडौं- आइतबार संसद्‌मा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल चलिरहेको छ। 

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न खालका सुझाव संसद्‌मार्फत सरकारलाई दिएका छन्।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा अहिले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सक्नुपर्ने सुझाव सांसदले दिएका छन्। कृषि, जडीबुटी वन पैदावार, पर्यटन, जलविद्युत्‌ लगायत आन्तरिक वस्तु र स्रोतको परिचालनमार्फत आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइनुपर्ने सुझाव सांसदले दिएका छन्।

आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसद्‌मा बाेल्दै पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले समग्र आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएकाले नियन्त्रित र विस्तारकारी बनाउन उपयुक्त हुने बताए। केही क्षेत्रमा विस्तारकारी नीति लिनुपर्ने र केही क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानमा व्यवस्थापकीय सुधारमार्फत नाफामा लैजाने नीति लिइनुपर्ने र उपलब्ध स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरिनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले बताए।

सांसद डोलप्रसाद अर्यालले आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पुरानै विषय पुरानै शैलीमा आएको बताए। देशको विद्यमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि अहिलेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ। पुरानै नीतिबाट नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्न नसकिने सांसद अर्यालको भनाइ छ।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटका नीति र सिद्धान्त पुरानै शैलीको भएकाले त्यसले अहिलेको मसस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए। 'बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता झ्याउकिरीको जीवनकथा जस्तो, च्याट जिपिटीले लेखेको जस्तो, बजारमा किन्न पाइने डिग्रीको थेसिसजस्तो केवल कपि-पेस्ट मात्रै लाग्यो', उनले भने।

सेवा निवृत्त कर्मचारीले आफ्नो पेन्सन नपाउने र खेलाडीले आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि पैसा नपाउने अवस्थामा पूर्व अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाढ्न खोज्नु अनुचित रहेको शाहीको भनाइ छ। नेपालले आफ्नो स्रोत साधन उपयोग गरेर पुँजी निर्माण गर्नुभन्दा व्यापार र व्यापारीलाई प्राथमिकतामा राख्दा समस्या भएको सांसद शाहीको भनाइ छ। 'हामी विदेशी कम्पनीका गाडी, टिभी र फ्रिज बेचेर धनी हुँदैनाैँ। हामी नेपालभित्रकै जल, जडीबुटी बेचेर धनी हुने हो', उनले भने। बजेट विनियोजन गर्दा जनसंख्याका आधारमा नभई भौगोलिक विकटता हेरेर विनियोजन गरिनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।

सरकारका नीति र योजना राम्रा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको सांसद रेखा यादवको भनाइ छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिइन् ।

संघ सरकारको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार पनि सहभागी हुने गरी रासायनिक मल कारखाना खोल्न पहल गरिनुपर्ने सांसद यादवले बताइन्। जलविद्युत् आयोजना, वन पैदावार वस्तुको उचित प्रयोग, प्राविधिक शिक्षामा लगानीजस्ता क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
     
सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने लागेको बताए। सरकारले लोकप्रियतालाई नभई अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मितव्ययी हुने र फजुल खर्च कटौती गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताए।

मिटरब्याज पीडित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, हरुवा-चरुवा, नागरिकताविहीन व्यक्तिका समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले बजेटमार्फत पहल गर्नुपर्ने सांसद श्रेष्ठले बताए। अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु र पहुँचवालाहरुको क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्याउने नभइ सबैतिर समानरुपमा बजेट विनियोजन गर्न पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिए।

सांसद अनिता देवीले सरकारले आन्तरिक उत्पादनको बजार प्रत्याभूति गरिदिनुपर्ने बताइन्। 'हामीले उत्पादन गरेको तरकारी कुहिएको छ। दूध सडकमा पोख्नुपरेको छ तर यीनैवस्तु विदेशबाट ल्याएर खानुपरेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य गरियोस्', उनले भनिन्। कृषि मन्त्रालयलाई छुट्याइने बजेटमध्ये अधिकांश रकम रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने गरेकाले मन्त्रालयलाई छुट्याइने बजेटको आकार बढाउनुपर्ने सांसद अनिता देवीको भनाइ छ।

किसानलाई वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार राज्यका सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमार्फत गर्न लालबिर चौधरीले सुझाव दिएका छन्। किसानलाई राज्यबाट संरक्षण नगरे समग्र कृषि क्षेत्र नै धराशायी हुने उनको भनाइ छ। सिकलसेलका बिरामीको उपचारका लागि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि चौधरीले सुझाव दिए।

सांसद प्रेम सुवालले पनि बजेटको पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्र हुनुपर्ने बताए। 'जोत्नेलाई जमिन उपलब्ध गराउन जरुरी छ। नेपालमा भारतको विषादी मिस्रित तरकारी आउने अवस्थालाई हटाउनुपर्छ। रासायनिक मल कारखाना खोलिनुपर्छ', सुवालले भने, 'माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा विश्वविद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क गरौँ। अठार वर्ष पुगेका सबैलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिने व्यवस्था गरौँ। संघीय राजधानी दाङ सारौँ।'

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले विगतकै आर्थिक नीतिको पुनरावृत्ति भइरहेको बताए। 'जनताको हातमा पैसा कसरी पुग्छ भनेर कुनै पनि वर्षका बजेटले सोच्न सकेन। राजस्व कसरी बढाउने भनेर स्पष्ट खाका छैन', उनले भने, 'तिनै कर्मचारीले पुरानै फाइल तोडमोड गर्ने, विचौलियाले बजेट बनाउने र अर्थमन्त्रीले त्यही पढ्ने शैलीले समस्या समाधान हुँदैन। अहिले लाइसेन्स राज छ।' नेपालका व्यवसायीले यहाँ कमाएको पैसा विदेश लगेर त्यहाँ घर बनाइरहेको पनि उनले दाबी गरे।

सांसद डा. शशांक कोइरालाले विदेशिएका नेपालीलाई नेपालमै बसेर यहीँ रोजगार पाउने र पैसा कमाउने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए। 'बजेट हाल्दा कृषिमा केन्द्रित गर्नुहोला। हामीसँग जल छ, जमिन छ, जडीबुटी छ तर हामी कृषिलाई किन प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनौँ? कृषि क्रान्ति थाल्ने हो भने अहिलेबाटै काम सुरु गरौँ। कम्तीमा बजेटको २० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा छुट्याइयोस्', उनले भने। त्यस्तै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनले बताए।

तथ्य र तथ्यांकको सही विश्लेषणका आधारमा मात्र बजेटको आकार तय गरिनुपर्ने सुझाव सांसद छविलाल विश्वकर्माले संसदमार्फत सरकारलाई दिए। 'हामीले आफ्नो धरातलीय आधार र वास्तविकता बिर्सियौँ। छरिएर रहेको स-साना पुँजीलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर खोजौँ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त्यसले पनि योगदान पुर्‍याउँछ भनेर हेक्का राखौँ', उनले भने, 'परम्परतागत पेसालाई आधुनिकीकरण गर्ने र त्यस्ता पेसा व्यवसायलाई पक्षपोषण गर्ने गरी बजेटले सोच्न जरुरी छ।' नेपालभित्रको सीप र पुँजीलाई प्रयोगलाई बढावा दिन सकेमात्रै त्यसबाट लाभ लिन सकिने सांसद विश्वकर्माको सुझाव छ।

सांसद रुपा सोसी चौधरीले पनि कृषिलाई नै बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताइन्। उत्पादिन वस्तु खेर जाने समस्यालाई सम्बोधन गर्नसके मात्रै स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सम्भव हुने उनको भनाइ छ। खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अंगालेका कारण विदेशबाट आयातित वस्तु नेपालमा सहजै आउने भए पनि त्यसलाई नियन्त्रणका लागि नेपालभित्रका उत्पादनको लागत घटाउनुपर्ने सांसद चौधरीले बताइन्।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) को भनाइ छ। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन तथा भौगोलिक अवस्था हेरेर बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले संसद्‌मार्फत् सरकारलाई सुझाव दिए। हुम्लामा राष्ट्रिय सडक र राष्ट्रिय प्रसारणलाई पुर्‍याउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बजेट विनियोजनको सिद्धान्त र प्राथमिकता सीमान्तकृत र पछाडि परेका नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर निर्धारण गरिनुपर्ने सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए। छिमेकी मुलुकसँग सीमा जोडिएका स्थानका नागरिकका लागि पर्याप्त सेवा सुविधा पुर्‍याउने विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि उनले बताए।

सांसद दामोदार बैरागी पौडेलले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पछौटेपन अन्त्य गर्ने, आर्थिक सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने, चरम गरिबी अन्त्य गर्नेजस्ता मानव विकाससँग सम्बन्धित विषयहरू समावेश गरिनुपर्ने बताए। तीन तहका सरकारबीच बाँडिने बजेटको आकार बढाउनका लागि राजस्व सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए। सामाजिक न्याय, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र र बजार क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

पूर्वबजेट छलफलबारे सदन दुई भागमा विभाजित हुनु भनेको जति कुनै राम्रो सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइएको भए पनि प्रतिपक्षले त्यसलाई विरोध गर्नैपर्ने र आलोचना गर्नैपर्ने मानसिकताको उपज रहेको सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले धारणा राखिन्। बजेटबारे सबै दलको साझा धारणा बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै कृषिमा सुधारका लागि रासायनिक मल कारखाना, सहज स्वास्थ्य तथा शिक्षा पहुँच, रोजगारी, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत विषयमा सबै दलको साझा धारणा बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद राजेन्द्रकुमार राईले निर्वाचनका क्रममा जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्नका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम ल्याइन आवश्यक रहेको बताए। कानून निर्माण गर्ने र विकास निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सांसदको रहेको धारणा राख्दै उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका काममा जोडिन पाउनुपर्ने बताएका हुन्। अव्यवस्थित बसाइँसराइ रोक्नका लागि हिमाली र पहाडि क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद राईको भनाइ छ।

विद्यमान आर्थिक संकटलाई ध्यानमा राखेर समस्या समाधान गर्नेगरी आगामी आवको बजेट आउनुपर्ने सांसद शंकर भण्डारीले बताए। आगामी आवको बजेटले नेपालका लागि उपयुक्त विकास मोडल निर्माण गर्न सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा नागरिकमा रहेको उनको भनाइ छ। नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु तथा यहाँको स्रोत साधन प्रयोगलाई बढावा दिनेगरी बजेटका सिद्धान्तर प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने उनले बताए। 'बजेट कसैलाई रिझाउनका लागि ल्याउने होइन। मुलुकको आर्थिक संकटबाट पार लगाउन सक्ने गरी ल्याइनुपर्छ', सांसद भण्डारीले भने।

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समाजवादका आधार तय गर्ने आधार भेटाउन नसकेको धारणा सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले राखे। संविधानमा रहेका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा आगामी आवको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सेवा क्षेत्रको विस्तार मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार हुने बताए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका सेवा क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने विद्युत्‌मा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन विद्युत् अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बताए।

कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एकल अंकमा कायम गरिनुपर्ने, विभिन्न राजमार्ग र रणनीतिक मार्ग निर्माणलाई सरकारले जोड दिनुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए। बजेट पहुँचका आधारमा विनियोजन हुने नभई आवश्यकता र समानुपातिक विकासको ढाँचाअनुसार आउनुपर्ने पनि उनले बताए।

मुलुकको आर्थिक विकासको अवस्था सधैँ समस्याग्रस्त रुपमा प्रस्तुत हुने गरेको बताउँदै सांसद हेमराज राईले सरकारका नीति र प्राथमिकता अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी आउन नसकेको बताए। बजेटले समावेशी विकासलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद सरिता प्रसाईँले नेपालको ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेकाले मल र बीउबिजन समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्। विद्युत् उपभोग बढाउनका लागि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग बढाउने, शिक्षामा राजनीतिकरण बन्द गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य उपचारलाई सुलभ र सस्तो बनाउनुपर्ने, सहकारी संस्थाको नियमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, खेल एकेडेमी निर्माण गर्नुपर्नेलगायत सुझाव उनले दिइन्।

स्वदेशमै रोजगारी, कृषि उत्पादनमा वृद्धि तथा उत्पादनका आधारमा अनुदान, रुग्ण उद्योग सञ्चालन, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा सहज पहुँच, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासलगायत विषय आगामी आवको बजेटमा पर्नुपर्ने सुझाव शोभा ज्ञवालीले दिइन्।

सांसद सुनिलकुमार शर्माले सरकारी लगानीका सार्वजनिक निकायको व्यवस्थापन र पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताए। सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो दरमा ब्याज उपलब्ध गराएर बजारमा पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कुनै आयोजनामा लगानी गर्न चाहेमा त्यसको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिने पनि उनको धारणा छ। पुँजीबजारमा ४/१२ को नीति खारेज गर्नुपर्ने, इन्ट्राडे कारोबार सुरु गर्नुपर्नेलगायत सुझाव उनले दिए। रासस