काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै वर्तमान आर्थिक समस्याको कारण र समाधानको उपाय मौद्रिक नीतिलाई देखाएर पन्छिन खोजेका छन्। 

अर्थमन्त्री महतदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मले मौद्रिक नीतिका कारणले समस्या आएको र समाधान पनि त्यहीमार्फत हुने भनेर सार्वजनिक रुपमै भाषण गरिरहेका छन्। 

सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि व्यवसायीहरूसँगको भेटघाटमा उनीहरूले मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट समस्याको निदान गरिने बताउँदै आएका छन्। 

विशेषगरि अर्थमन्त्री महतले मौद्रिक नीतिमार्फत वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान खोजिने कुरा प्रत्येक दिनजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा रहेको सरकारले अर्थतन्त्रमा गम्भिर समस्या भएको स्वीकार गरेको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको वर्तमान समयमा सरकारले धेरे खर्च गर्न नसक्ने भएकाले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाएर कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने नीति लिइने कुरा अर्थमन्त्रीले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताएका थिए। 

सरकार अहिले गम्भीर वित्तीय समस्या गएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी हुँदा राजस्व संकलन लक्ष्यको ५० प्रतिशतमात्र भएको छ भने बजेट घाटा नै साढे २ खर्ब पुगेको छ। 

यो अवधिमा सरकारले पौने २ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ भने ५५ अर्ब विदेशी ऋण परिचालन गरेको छ। अब करिब १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन बाँकी छ। यो सबै वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्दा पनि ओभरड्राफ्टमा जानुपर्ने बाध्यतमा सरकार रहेको छ। अर्थात् बजेटले तय गरेका सबै स्रोत उपयोग गर्दा पनि सरकार घाटामा जाने देखिएको छ। 

यही वर्षमात्र होइन आगामी वर्ष पनि राजस्वमा सुधार नहुने विश्लेषण अर्थ मन्त्रालयको छ। यही अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउन नसक्ने निष्कर्षमा अर्थमन्त्री पुगेका छन्। सार्वजनिक वित्तबाट खर्च बढाउन सकिने अवस्था नभएका कारणले गर्दा मौद्रिक नीतिबाट कर्जा प्रवाह बढाएर बजारलाई चलायामान बनाउने घोषणा अर्थमन्त्रीले गर्दै हिडेका छन्। 

के बजेटले नसकेर मौद्रिक नीति परिचालन गर्नुपर्न अवस्था आएको हो? यस्तो प्रचलन स्वभाविक हो? 

यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि पहिला अहिलेको सामन्य आर्थिक अवस्थाको हेरौं। बजारमा चरम मन्दीको अवस्था सिर्जना भएको कतिपयको विश्लेषण छ। ठ्याक्के अहिलेको अवस्था मन्दी हो कि होइन भनेर आधिकारिक निकायबाट ब्याख्या भएको छैन। तर  तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको मौसमी अनुकूलित प्रक्षेपण (अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा पछिल्लोको वृद्धिदर) अनुसार लगातार तीन त्रैमासमा ऋणात्मक वृद्धि देखिएको छ। यद्यपि गत वर्षको त्रैमासको तुलनामा भने यो वर्षको दोस्रो त्रैमासमा मात्र ऋणात्मक भएको छ। 

कूल गार्हस्थ उत्पादन ऋणात्मक नै नभएपनि बजारमा व्यापार सुस्ताएको धेरै भइसकेको छ। अहिले धेरै सटर पसल बन्द भएका छन्। अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन ऋणात्मक भएको छ गत वर्षको तुलनामा। क्षमता उपयोग निकै संकुचित भएको छ। यही भएर नै थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्र यो वर्ष नै ऋणात्मक हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको छ। 

अर्थतन्त्र पुरै मन्दीमा गएको हो कि होइन भन्ने कुरामा बहस भएपनि धेरैको एकमत  भएको विषय हो अर्थतन्त्रमा चरम शिथिलता। धेरै रोजगारी तथा बजारलाई चलायमान बनाउने निर्माण तथा रिटेल क्षेत्र नै ऋणात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। बजारमा माग संकुचित भएको अवस्था हो। 

यस्तो अवस्थामा पहिला सरकारले कि निजी क्षेत्र कसले खर्च गर्ने? भन्ने प्रश्नको अर्थशास्त्रीय सामान्य उत्तर हो सरकारले। जब कुनै पनि समयमा अर्थतन्त्रमा माग संकुचित हुन्छ त्यस्तोमा सरकारले सार्वनजिक खर्च बढाउनुपर्छ। पुँजीगत प्रकारका खर्चमा बढोत्तरी गर्नुपर्छ। 

जति धेरै सार्वजनिक खर्च बढ्छ त्यति धेरै बजारमा आम्दानी बढ्छ। जस्तो कुनै सडक परियोजनाको कामले तीव्रता पायो भने त्यो आयोजनामा खपत हुने सिमेन्ट डन्डीदेखि काम गर्ने श्रमिकसम्मले एकसाथ ज्याला पाउँछन्। सिमेन्ट उत्पादकले थप ब्यापार गर्दा आम्दानी बढाउँछन्। सिमेन्ट उत्पादनमा संलग्न श्रमिकले पनि आम्दानी गर्छन्। यसरी बजारमा पैसाको सञ्चार हुन्छ। 

त्यसरी पैसा बजारमा गएपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्छ। तरलता बढ्दा सस्तो ब्याजमा ऋण प्रवाह हुन्छ। जसले गर्दा बजारमा एउटा इकोसिस्टम चलायमान बनाउँछ। 

यही अवधारणा अनुसार नै हरेक संकटपछि सरकारहरूले सार्वजनिक र किफायति खर्च बढाउनुपर्ने बताउँछन् पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल। 

‘अनावश्यक खर्च कटौति गर्नुपर्छ। त्यस्तो खर्च कटौतिको मुद्दा सँधै उत्तिकै सासन्दर्भिक हुन्छ। तर संकटपछिको समयमा सरकारले पुँजीगत तथा अन्य आवश्यक गुणस्तरीय खर्च बढाउनुपर्छ’ खनाल भन्छन्। 

अहिलेकै निमयित खर्च धान्नका लागि पर्याप्त स्रोत अभाव हुने डरमा अर्थमन्त्री रहेका छन्। तर आवश्यक र गर्नैपर्ने खर्च गर्नका लागि स्रोतको अभाव भने छैन। अहिले नै अनावश्यक खर्च कटौति गर्नसकिने थुप्रै अवसर सरकारसँग छ। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थशास्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले पनि बजेटरी स्पेस सरकारसँग छैन भनेर भाग्न नमिल्ने बताउँछन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै वाग्लेले पहिलो कुरा स्रोतको अभाव नरहेको र दोस्रो कुरा सरकारले संकटको समयमा वित्त नीति छाडेर मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित हुन नहुने बताए। 

‘अर्थमन्त्रीले  जसरी फिस्कल स्पेस नभएकाले मनिटरी उपकरण परिचालन गर्छौं भन्दै हिड्नु भएको छ यो गलत हो। यो बाटो ठिक छैन। अलिकति सिर्जनशील हुने हो भने स्रोतको अभाव छैन’ उनले भने। 

यसरी हेर्दा सरकारले बजेटको माध्यमबाट सार्वनजिक खर्च बढाउन नसक्ने भन्दै हात उठाएर मौद्रिक नीतिकै भरमा बजारलाई माथि उठाउन खोज्नु गैरमजिम्मेवार नीति हो। सिधा सिधा सरकारले अब हामी खर्च गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं जे गर्छ बजारले गर्छ भन्ने अवस्थामा पुगेको अर्थ लाग्छ। 

मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीत भन्ने कुरा अमुर्त कुरा हो। खासमा यो कुरा केही व्यवासयीहरूले उठाइरहेका छन्। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले सेयर बजार र घरजग्गामा जाने कर्जामा कडाइ गरिदिएको छ। यस्ता क्षेत्रमा जाने ऋणको जोखिमभारमा वृद्धि गरेको छ। 

‘ब्याजदर त भन्ने बहानामात्र हो खासमा। खास कुरा सेयर बजार र घरजग्गामा जाने ऋणमा गरिएको कडाइ खुकुलो बनाउनु हो’ यो विषयमा जानकार अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्।

अहिलेसम्म बजार चालायमान नहुनुको मुख्य कारण घरजग्गा तथा सेयर बजारमा यसअघि फसेको पैसा हो भनेर अर्थमन्त्री देखि प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरिएको छ। यो कुरामा केही सत्यता भएपनि अहिले फेरि कर्जा जति तिनै क्षेत्रमा पठाउनु अर्को जोखिम निम्त्याउनु भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।

पछिल्लो समय कर्जा विस्तारको माध्यमबाट बजारलाई चलायमान बनाउन खोजिएपनि वास्तविकतामा कर्जा प्रवाह त्यति धेरै खुम्चिएको पनि छैन। बरु सरकारले सार्वजनिक खर्चको क्षमता भने अझै बढाउन सकेको छैन। भएकै स्रोतको अहिलेसम्म राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेको छैन। 

अर्थमन्त्रीले जसरी पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सरकारसँग थप क्षमता नभएको बताएपनि तथ्यले भने अर्को कुरा भन्छ।  सरकारसँग स्रोतभन्दा पनि क्षमताको अभाव देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब विदेशी ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

यसरी राखिएको विदेशी ऋणको लक्ष्यमा अधिकांश सम्झौता भइसकेका ऋणहरू हुन्। सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा लिएर खर्च गरेमा यो ऋण भुक्तानीमा समस्या हुँदैन। जस्तो बुटवल नारायगढ सडक आयोजनाको काम नियमित रुपमा हुने हो भने त्यो आयोजना कार्यान्वयनमा आन्तरिक राजस्व संकलनले प्रभाव पार्दैन। 

तर यस्ता आयोजना निर्माणमा सरकारको क्षमता नै पुगेको छैन। चालु वर्षका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब विदेशी ऋण ल्याउने भनिएपनि अहिलेसम्म जम्मा ५४ अर्बमात्र ऋण लिएको छ। यस्तो वैदेशिक ऋणको परिचालन लक्ष्यको ५७ प्रतिशतसम्ममात्र भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले लक्ष्यको ५७ प्रतिशत ऋण परिचालन गरेको थियो। 

यो स्रोत अधिकांश पुँजीगत खर्चमा हो। तर यस्तो स्रोत सरकारले परिचालन गर्न सकेको छैन। यसरी हेर्दा सरकारसँग पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि स्रोत होइन कि क्षमताको अभाव हो। 

बजेटको माध्यमबाट उत्पदानमूलक उद्योगकलाई सहुलियत दिने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने गरेर सरकारले बजारलाई चलायमान बनाउने सबैभन्दा बलियो उपकरणका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने हो तर अर्थमन्त्री उल्टो बाटो खर्च बढाउन नसक्ने तर बैंकिङ स्रोतको परिचालनमात्र गर्न खोजेका छन्। 

‘यस्तो अवस्थामा बैंकिङ कर्जामात्र बढाउने तर सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको भुक्तानी नदिने, विकास निर्माणका काम अघि नबढाउने हो भने फेरि त्यो कर्जा कहाँ जान्छ? अनि त्यही घरजग्गा? गाडि खरिद अनि अर्को बेलुन बाहेक के बन्छ?’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी प्रश्न गर्छन्। 

कर्जा प्रवाह यसै पनि कमजोर छैन। गत वर्षमात्र ४ खर्ब ६८ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो। पछिल्लो पाँच वर्षमै निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा जीडीपीको ७० बाट ९६ प्रतिशत पुगेको छ। यो तहको विस्तार नराम्रो भन्न नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। 

खासमा अहिलेसम्म सार्वजनिक खर्च नहुने तर यसैगरि कर्जामात्र विस्तार हुँदा अहिलेको समस्या आएको हो फेरि पनि त्यही बाटो लिने हो भने साच्चिकै संकट आउने स्वयम् अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्।