काठमाडौं- सरकारले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सरकारलाई विभिन्न खालका सुझाव दिएका छन्।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा नभएर गम्भीर संकटको मोडबाट गुज्रिरहेकाले त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिएका छन्।
त्यस्तै आर्थिक सूचकहरू संकुचनबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारको स्रोत पनि कमजोर भएकाले वास्तविक आकारको बजेटमा उनीहरूको जोड छ। पूर्वाधार लक्षित कार्यक्रमहरू भन्दा पनि बढीभन्दा बढी मानव विकासका बहुआयामिक क्षेत्र समेट्नुपर्ने गरी बजेट ल्याइनुपर्ने माग सांसदहरूको छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्लगायत आन्तरिक स्रोत परिचालनमार्फत आर्थिक सुधारमा केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई आएका छन्।
.jpg)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतकै असफल नीतिको निरन्तरता रहेको धारणा राखे।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई पुरानै शैलीका अव्यावहारिक सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। 'विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दहरूको हेरफेर गरी कर्मकाण्डी रूपमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको हामीले ठानेका छौँ। अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ। असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र आम जनतालाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले कसरी सम्भव होला?', लामिछानेले भने।
सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखिएका विषयहरू अमूर्त तथा विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताए। कृषि र औद्यागिक क्षेत्रको विस्तारमार्फत आयातमा परनिर्भरता घटाउनतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने धारणा पन्तले राखे। 'किसानलाई नगद अनुदान दिइनुपर्ने तथा रैथानेबाली र प्रांगारिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ', उनले भने। त्यस्तै, सरकारले विभिन्न आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिएर आर्थिक भार थप्न नहुने पनि सांसद पन्तको भनाइ छ।
संसद्को आजको बैठकमा बोल्दै सांसद लेखनाथ दाहालले अर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्याबारे सबै जानकार भए पनि ती समस्या समाधान कसरी गर्ने भनेर निकै कम मात्र बहस हुने गरको बताए। 'अहिलेको समस्यालाई हामी सबैले बुझेका छौँ। तर समाधानका उपाय के हुन् भनेर छलफल आवश्यक छ', सांसद दाहालले भने, 'पुँजी निर्माण गर्ने, उत्पादन र रोजगार बढाउने आयोजना बजेटको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ।'
सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई तत्काल सुधार्न हतार (सेन्स अफ अर्जेन्सी) नदेखिएको बताए। 'सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा यो यथास्थितिवादी निबन्धले अब अर्थतन्त्र सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुञ्जायस हामीले भेट्टाएका छैनौँ। त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी हामीले भेटाइरहेका छैनौँ', बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे आफ्नो धारणा राख्दै उनले भने।
सांसद आरजु राणाले पारदर्शिताको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्ने बताइन्। त्यस्तै, ‘क्लाइमेट फन्डिङ’का लागि नेपालले कुनै संयन्त्र तयार पार्नु पर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने, डिजिटल इकोनोमीलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने लगायतका धारणा उनले राखिन्।
सांसद सुनीता बरालले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले धरै कुरा समेटेको भए पनि त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताइन्। सिद्धान्तले अमूर्त कुरा बोल्ने भएकाले त्यसलाई विशिष्टीकृत गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सार्वजनिक प्रशासनको पुनःसंरचना गरी खर्च घटाउनुपर्ने सांसद बरालले बताइन्। पुँजीगत खर्च बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने पनि उनले सुझाव दिइन्। रासायनिक मलभन्दा प्रांगारिक मल प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै, भूमि आयोगले कसरी काम गरिरहको रहेछ भनेर पनि उनले संसद्मा प्रश्न गरेकी छिन्।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले विषय परिस्थितिमा आउन लागेको बजेटले अहिले जनतामा रहेको निराशा चिर्न सक्नुपर्ने बताए। 'यो परिस्थिति किन आयो? कसरी आयो? के अहिलेको सरकार र अहिलेको अर्थतन्त्र मात्रै दोषी छन् त? हामीले राजनीतिक परिवर्तन गर्यौँ भन्यौँ। तर के हामी साँच्चिकै परिवर्तित भयौँ त? हामी एकपल्ट सबैले आफ्नो अनुहार हेर्न जरुरी छ', उनले भने।
अर्थतन्त्रका समस्या निदानका लागि सुशासन पहिलो कदम हुनुपर्ने पनि उनले बताए। संघीयताका प्रभावकारितामाथि पनि उनले प्रश्न गरे। त्यस्तै प्रदेश तहलाई पुनःसंरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सांसद बिजुला रायमाझीले कृषिजन्य वस्तु उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइनुपर्ने बताइन्। कृषकले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य नपाइरहँदा विदेशबाट आयात भएका विषादीयुक्त खाद्य र कृषिजन्य वस्तु प्रयोग भइरहेको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि जनतामा ठूलो आशा र विश्वास रहेकाले सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघिबढ्नुपर्ने सांसद रामकृष्ण यादवको भनाइ छ। एक घर एक रोजगारीलाई सरकारले अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए। कृषि उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर मल, बीउबिजन, सिँचाइलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेययकको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू परम्परावादीरूपमै आएको धारणा सांसद ऋषिकेश पोखरेलले राखे। नेपालले आफ्नो मौलिकता र आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसैअनुसार विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारका योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रश्न पनि उनले उठाए।
'जतिसुकै राम्रा योजना ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी र जवाफदेही को हुन्छ? हामीले चालु आर्थिक वर्षमा पनि आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका थियौँ। तर दुई प्रतिशत बराबर मात्रै देखियो। त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ?', उनले प्रश्न गरे।
खारेज भइसकेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई ब्युँताउनुपर्ने माग सांसद शेरबहादुर कुँवरले राखेका छन्। सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेका कामबारे जानकारी नै हुन छाडेको भन्दै उक्त कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'सांसद बलिया भएपछि संसद् बलियो हुन्छ, र संसद् बलियो भएपछि सरकार बलियो हुन्छ', उनले भने, 'निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भएको छैन। सांसदहरूलाई अत्यन्त अपमान भएको महसुस गराउने तरिकाले विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्।'
सांसद शिशिर खनालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विस्तारकारी हुने वा संकुचित हुने भन्ने अस्पष्टता रहेको बताए। रासस
