बिहीबार , असोज ३ गते २०८१    
images
images

बजारलाई चलायमान बनाउन पुनर्कर्जाको आवश्यक व्यवस्था गर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह

images
बिजनेस न्युज
बिजनेस न्युज
सोमबार, वैशाख २५ २०८०
images
images
बजारलाई चलायमान बनाउन पुनर्कर्जाको आवश्यक व्यवस्था गर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह

सेयर कर्जामा लाग्दै आएको १२ करोडको सीमा हटाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

images
images

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजारलाई चलायमान  बनाउन पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन्। 

images
images
images

महासंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक समीक्षाका लागि सुझाव  प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउन आवश्यक उपकरण ल्याउन आग्रह गरेका हुन्।

आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीहरुमा ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको, बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेकोले तत्काल, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्नसंरचना एवंम् पुर्नतालिकीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन्।

बैंकिङ प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रूपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकिएको भन्दै अध्यक्ष ढकालले यसलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदर कम गर्ने उपायस्वरुप तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर सीआरआर घटाउने लगायतका नीतिगत निर्णयमा पुग्न पनि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरे।

images

छलफलमा नेपाल राष्ट्रबैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पुरा गर्ने विश्वास दिलाएका छन्।

यसैगरी निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवंम् साना तथा मझौला उद्योगहरुको लागि पुनकर्जाको व्यवस्था गर्न तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयोगी डिवेञ्चरलाई सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन, स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेपको रूपमा हाल ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी शतप्रतिशत गरिनुपर्ने र  यसलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने विषयलाई पनि सुझावमा समेटिएको छ। 

व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा घरकर्जा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन, सेयर बजारलाई संवेदनशील रुपमा मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्ने तथा सेयर कर्जामा लाग्दै आएको १२ करोडको सीमा हटाउनुका साथै यसमा लाग्दै आएको जोखिम भार प्रतिशतलाई पनि घटाउन पनि आग्रह गरिएको छ।


प्रकाशित : सोमबार, वैशाख २५ २०८०१२:३१
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend