काठमाडौं- नारायणगढ-बुटवल सडक निर्माणको काम समयमै नगरेको ठेकेदार कम्पनीले आयोजनको म्याद थप गर्न निवेदन दिएको छ। निर्माण कम्पनीले दोस्रो पटक म्याद थपका लागि आयोजनासमक्ष निवेदन दिएको हो।

चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले आयोजनाको म्याद थपको प्रस्ताव पेश गरे पनि कति समय थप माग गरेको हो भन्नेबारे आयोजनाले खुलाएको छैन। १३ किलोमिटर लामो सडकखण्ड विस्तार गरि चार लेनको बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको थियो। कम्पनीले २०७५ पुसमा ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि आयोजनासँग सम्झौता गरेको थियो।

सुरुको सम्झौताअनुसार चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले २०७९ साउन २२ गते भित्र काम सकिसक्ने गरी जिम्मा लिएको थियो। तर तोकिएको अवधिमा १८ प्रतिशत मात्रै काम  भएको भन्दै २०८० को साउनसम्म १ वर्ष म्याद थप भएको थियो। निर्माण कम्पनीले थपिएको एक वर्षमा काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। 

निर्माणको काममा विभिन्न अप्ठेराहरु आएमा र समयमा काम नसकिएमा निर्माण कम्पनीले म्याद थपको माग गर्न सक्ने सडक विभागले जनाएको छ। निर्माण कम्पनीबाट म्याद थपको निवेदन आउनु स्वभाविक भएको सडक विभागका महानिर्देशक शुशिलबाबु ढकाल बताउँछन्।

सडक निर्माणको सम्झौतामा नै म्याद थपको विषय रहने र सोही आधारमा निर्माण कम्पनीले म्याद थपको प्रस्ताव गर्ने उनको भनाइ छ। तर निर्माण कम्पनीले म्याद थपको निवदेन दिँदैमा म्याद थप भइनहाल्ने उनको भनाइ छ।

म्याद थपका लागि परेको निवेदन उपर ३ वटा विषयमा अध्ययन गरेर म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय हुने उनले बताए। उनका अनुसार सरकारी तवरबाट काममा अवरोध भएको हो कि हैन, निर्माण व्यवसायी र सरकारको काबु बाहिरको अवस्था र एजेन्सी (तेस्रो पक्ष) का कारण काममा अवरोध भएको अवस्थामा परामर्शदाताको सल्लाहमा म्याद थपको निर्णय हुने ढकालले बताए।

चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले मागेको अविधिमा पनि काम नस्किने निश्चित भएको छ। हालसम्म २८ प्रतिशको हाराहारीमा मात्रै काम भएको छ। फेरी निर्माण कम्पनीले म्याद थपका लागि आवेदन दिएको हो।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विस्तार गर्न लागिएको सडकको लागत १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रूपैयाँ छ। गैंडाकोट-दाउन्ने खण्डको लागत ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार र दाउन्ने-बुटवलखण्डको लागत ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छ। निर्माण कम्पनी र आयोजनाबीच २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

एडीबीले नेपाल सरकारलाई उक्त सडक निर्माणका लागि लिइएको ऋण १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी उपलब्ध गराएको हो। कुल लागतको ८५ प्रतिशत एडीबीले ऋण उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम सरकारले लगानी गर्नेगरि काम थालिएको थियो।

शिलान्यासको चार वर्षपछि गत चैतदेखि पूर्वपश्चिम नारायणघाट-बुटवल सडकको पूर्वी खण्डको कावासोती क्षेत्रमा कालोपत्रको काम सुरु भएको थियो। विगत लामाे समयदेखि अल्झिएकाे आयाेजनाले गत मंसिरमा सम्पन्न चुनावपछि भने गति लिएकाे हो। 

नारायणघाटबाट ३० किलोमिटर पश्चिममा रहेको कावासोती र लोकाहाबीचको जंगल क्षेत्रमा पाँच सय मिटर सडकमा बुधबार कालोपत्र गरिएको हो। गत २०७५ चैत ८ गते शिलान्यास भएको पूर्वपश्चिम जोड्ने मुख्य राजमार्गको यसअघि पूर्वीखण्डको हर्कपुर र पश्चिम खण्डको भुमहीमा कालोपत्रको परीक्षण गरिएको थियो। 

फागुन मसान्तसम्म सडक विस्तारको कार्य प्रगति २६ प्रतिशतमात्र भएको सडकको निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ करपोरेशनले गैँडाकोटको नारायणी नदी पुलदेखि बुटवलसम्म १ सय १५ किलोमिटर सडक बस्ती क्षेत्रमा ६ लेन र जंगल क्षेत्रमा ४ लेन तथा दाउन्नेमा ३ लेन विस्तार गर्ने गरी एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लागतमा राजमार्गको विस्तार भइरहेको छ।

२०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए। सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एसियाली स्तरको चारलेनमा विस्तारको काम अघि बढाएको थियो। साेहीअनुसार कपिलवस्तुको चन्द्रौटापूर्वमा कतै काम भइरहेको र कतै ठेक्का लागाउने काम भइरहेको छ। तर चन्द्रौटा पश्चिममा भने स्रोत सुनिश्चितताको टु‌गो लागेको छैन।