काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। 

सिद्धान्त प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै डा. महतले आगामी वर्षको बजेट सीमित स्रोतसाधनका बीचमा वृहत् लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

केही सूचकमा सुधार भए पनि राजस्व घटेको तथा अन्य स्रोतमा पनि विस्तार नभएका कारणले गर्दा किफायती विनियोजन प्राथमिकतामा रहने उनले उल्लेख गरेका छन्। 

रेमिट्यान्समा वृद्धि तथा पर्यटक आगमनमा भएको सुधारले गर्दा अर्थतन्त्रका केही सूचकमा सुधार देखिए पनि राजस्व बढ्न नसकेकाले सार्वजनिक वित्त दबाबमा रहेको उनको भनाइ छ। 

निश्चित आधार तय गरी आर्थिक तथा समाजिक लाभ हुने र बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुनेगरि मात्र विनियोजन गरिने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। राजनीतिक तथा सामाजिक सन्तुलन कायम गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्नेगरि विनियोजन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ। 

साधारण खर्च बढ्दै गएको तर सोहीअनुसार पुँजीगत खर्च नहुँदा पुँजी निर्माण कमजोर भएको र स्रोत साधनको अभावले चौतर्फी दबाब सिर्जना गरेको छ। यस्तोमा वित्त नीति तथा मौद्रिक नीतलाई एकाकार गरेर समस्या समाधान गरिने अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरेका छन्। 

पछिल्ला केही वर्षदेखि बजेट तथा मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता मिलिरहेको छैन। चालु वर्षका लागि सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको थियो भने राष्ट्र बैंकले न्यून कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। 

बजेटले लिएका लक्ष्यलाई पूरा गर्नेगरी मौद्रिक व्यवस्थान गर्नेगरि मौद्रिक नीति आउनुपर्ने भए पनि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय बीच समन्वय नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ। तर आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदा भने सुरुदेखि नै समन्वयन गरेर अघि बढ्ने अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन्।