बझाङ- साइपाल गाउँपालिका-४ धुलीका सोनाम तामाङको परिवारमा सात जना छन्। गाउँमै बस्ने उनीहरूको आयस्रोत ‘सिजन’अनुसार यार्सागुम्बा संकलन नै हो। दुई वृद्धावस्था उमेरका बाहेक पाँचै जना यार्सागुम्बा संकलनमा हिमाल चढ्छन्। यसबाट तामाङको परिवारले रु पाँच-छ लाख आम्दानी गर्दछ। त्योबाहेक उनहरूको आम्दानीको स्रोत अन्य केही छैन।

एक महिना पुग्ने गरी मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुने धुलीमा ११ महिना किनेरै खानुपर्छ। सोनामको परिवारमा वर्षभरिका लागि करिब ११ क्विन्टल चामल आवश्यक पर्छ। गएको वर्षमात्रै उनको परिवारले नौ क्विन्टल चामल किन्नुपर्‍यो। सहुलियत चामल (खाद्य संस्थानबाट प्राप्त) साढे दुई क्विन्टलमात्रै पाएपछि महँगोमा किन्नुपरेको सोनामले बताए। 

तामाङ परिवारले एक वर्षमा एक लाख रुपैयाँ चामल ढुवानीमै खर्च गरे। चामलसँगै अन्य दैनिक उपभोग्य सामानमा पनि वार्षिक झन्डै एक लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले सुनाए। 'सदरमुकाम चैनपुरमा पाउने सामान साइपालमा पुग्दा चौबर हुने गर्छ', उनले भने, 'साइपालको धुली पुग्न चैनपुरबाट पाँच दिन पैदलयात्रा गर्नुपर्छ। पाँच दिन लगाएर बोकेको सामान तेब्बरभन्दा बढी नै हुन्छ।' चिसोले अलि बढी नै खाना खाने त्यसैमा दुवै छाक भात खाने हुँदा क्विन्टलका क्विन्टलनै खरिद गर्नुपरेको उनले बताए। 

सोनामको जस्तै अवस्था छ, साइपाल गाउँपालिका-५ बलौडीका पदम बोहराको। पदमको परिवारमा पाँच  छन्। उनको परिवारलाई वार्षिक सात क्विन्टल चामल आवश्यक पर्छ। हिउँदेबाली कोदो र जौँ एक महिनामात्रै पुग्ने भएपछि नियमित किनेरै खानुपरेको उनले बताए। 'गत वर्ष खाद्यको चामल डेढ क्विन्टलमात्रै पाएको हुँ', उनले भने, 'त्यो चामल दुई महिनामात्रै पुग्यो। बाँकीका महिना किनेरै खायौँ।'

ताक्लाकोट नाका बन्द हुँदा सास्ती

नेपाल-चीन सीमानाका पूर्णरूपमा बन्द भएको पाँच वर्ष भयो। नाका बन्द हुँदा मारमा परे साइपालवासी। धुलीबाट नजिकै पर्ने हुँदा साइपालवासीका दैनिक उपभोग्य सामान ताक्लाकोटबाटै आउँथे। खाद्य संस्थानले दिने मूल्यभन्दा सस्तोमा चिनियाँ खाद्यान्न साइपाल पुग्थ्यो।

सोनामकी श्रीमती सोनाम तामाङ (दम्पतीको एउटै नाम)ले भनिन्, 'हामीलाई खाद्य संकट हुन लागेको पाँच वर्ष नै भयो। ताक्लाकोट नाका बन्द भएपछि सदरमुकामबाट सामान ल्याउन सुरु गर्‍यौँ। सदरमुकामबाट ल्याउँदा सामानको मूल्य चौबरभन्दा बढी पर्न थाल्यो।'

साइपाल-५ न्यूनाका वडाध्यक्ष जैपाल बोहराका अनुसार ताक्लाकोटमा नाकाबन्दी हुनुअघि वडा नं ३, ४ र ५ का गाउँ न्यूना, बलौडी, लट्टोन, कोल, रजाडा, सैनगाउँ, बिछाडा, धलौन, एैराडी, पराली, डाउगाउँलगायतमा चिनियाँ सामान नै हुन्थ्यो।' धलौनमा भने तलकोट गाउँपालिका पनि नजिक पर्ने हुँदा दुवैतिरबाट आवश्यकतानुसार सामान आउने गरेको उनी सम्झन्छन्। तर नाकाबन्दीपछि भने आवतजावत नै ठप्प भएको उनले बताए। 

दुई वर्ष अगाडि साइपालमा निकै खाद्य संकट थियो। भोकमरी भएपछि धुलीका भीम धामीले चैनपुरबाट चामल माग गरे।  तलकोटको रूपातोलाका गोविन्द बोहरा, उनका दाइ प्रदीपसहित तीन जनाले एक क्विन्टल चामल धामीको घरमा पुर्‍याए। एक क्विन्टल चामल पुर्‍याएवापत भीमबाट प्रतिकेजी दुई सयका दरले २० हजार रुपैयाँ बोहरा दाजुभाइले बुझाए।

'रूपातोलाबाट धुलीसम्म प्रतिकेजी दुई सय लागेकै दररेट हो', गोविन्दले भने, 'अरु सामान त दुई सयकै दरले सधैँ बोकिन्थ्यो, अहिले पनि सोही मूल्य पर्ने सामान बोकिरहेका छौँ। चामल भने त्यसबखत नै पहिलो चोटी बोकेका हौँ।'

मान्छेले चामल बोकेर साइपालको धुली पुर्‍याउँदा प्रतिक्विन्टल (मोटो चामल) साढे २२ हजार रुपैयाँमा पुग्छ। खच्चडमा बोकाउँदा प्रतिक्विन्टल १३ हजार रुपैयाँ पर्छ। न्यूनाका जीवन बोहराले भने, 'खच्चड हिउँदयाममा मात्रै आउँछ। बर्खामा खोलानाला बढ्ने हुँदा मान्छेले मात्रै आवतजावत गर्छन्। बर्खामा कसैको परिवारमा खाद्यसंकट भए बोकेरै ल्याउनुपर्छ। आफैँले बोक्न नसके भरियालाई ज्याला तिरेर ल्याउनुपर्छ।'

गोविन्दका अनुसार किर्किट्या हुँदै कालडाँडाबाट न्युनासम्म प्रतिकेजी एक सय ८० रुपैयाँ ज्याला लाग्छ भने बलौडीसम्म एक सय ९० र धुलीसम्म प्रतिकेजी दुई सय रुपैयाँ लाग्छ। बोहोराले भने, 'हामी महिनामा चार-पाँचपटक साइपालको सामान बोकेर गन्तव्यमा पुर्‍याउँछौँ।' प्रायः फलामका रड, किला, जस्तापाता, भाँडाकुँडालगायतका विभिन्न सामान केजीको हिसाबले बोक्ने गरेको उनले बताए। 'खाद्यको ढुवानी बढीजसो खच्चडबाट नै हुन्छ', उनले भने।

ठेक्का प्रक्रियामा निकै सास्ती

साइपालवासीले खाद्य संकटको समस्या लिएर राज्यको दैलो चहार्न थालेको वर्षौँ बितिसक्यो। करिब तीन हजार जनसङ्ख्या रहेको साइपालमा खाद्यान्नका लागि पालिकाले हरेक वर्ष सिंहदरबार चहार्दै आएको छ।

साइपाल गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र धामी आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा चारपटक खाद्यान्नका लागि बालुवाटार पुगेका थिए। अहिलेका अध्यक्ष मानवीर बोहरा र उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङ पनि खाद्यको समस्या समाधानका लागि यसै वर्ष तीनपटक राजधानी पुगिसकसन्। प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणपछि मात्रै साइपालले छिटो चामल पाउने गरेको पूर्वअध्यक्ष धामीले बताए। उनले भने, 'साइपालका लागि स्थायी डिपो नहुँदा सधैँ खाद्यान्नका लागि पिरलो हुन्छ।' ठेकेदारले पनि आफूखुसी खाद्यान्न पुर्‍याउँदा वितरणमा समानता नहुने गरेको उनले बताए। 

साइपालमा खाद्यान्नका लागि यस वर्ष दुई हजार पाँच सय क्विन्टल चामलको ठेक्का परेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा साइपालमा ढुवानी गर्ने गरी देवराज जोशीले ठेक्का लिएका छन्। तर चालु आवको १० महिना बित्नै लाग्दासमेत एक हजार पाँच सय क्विन्टलमात्रै चामल पुगेको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानवीर बोहराले बताए। 

उनका अनुसार साइपालमा चामलको आवश्यकता पाँच हजार क्विन्टल हो। तर ठेकेदारले समयमै ढुवानी नगर्दा न ठेक्का रद्द गर्न सकिने, न त थप्न नै सकिने भएको छ। 'साइपालमा खाद्यान्न नभएर कन्दमूलको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ', उनले भने, 'यता ठेकेदारले वेवास्ता गरेजस्तो देखिन्छ। हामीले दुई हजार पाँच सय क्विन्टल चामल दशैँअगावै पुर्‍याइसक्नुपथ्र्यो। त्यसपछि फेरि दोस्रो चरणमा थप दुई हजार पाँच सय क्विन्टलको तयारी गर्ने सोच बनाएका थियौँ। तर ठेकेदारले १० महिना बित्न लाग्दासमेत पहिलो ठेक्का नै पूरा गरेको छैन', उनले भने।

अध्यक्ष बोहराका अनुसार अहिले साइपालमा गएको चामल पनि निश्चित व्यक्तिको कब्जामा गइरहेको छ। 'स्थानीय सबैसँग धेरै खरिद गर्न पैसा पनि हुँदैन। व्यापारीदेखि हुनेखानेले बढी चामल राख्ने गरेको सुनिएको छ', अब निगरानी बढाउनुपर्ने उनले बताए। 

चालु आवका लागि साइपालमा गएको चामल वडा नं ४ र ५ मा बढी गएको छ। गएको मङ्सिरमा सबैभन्दा बढी न्यूना गाउँमा चामल गएको अध्यक्ष बोहराले बताए। यता वडा नं ५ का वडाध्यक्ष जैपाल पनि यसपटक भोकमरी टर्नेमा विश्वस्त देखिएका छन्। 'पहिलो लडमा टाढाका गाउँमा पठायौँ। अहिले आइरहेको छैन', उनले भने। अन्य वडामा भने दुई महिना पुग्ने गरी समेत चामल नगएको पालिका अध्यक्ष बोहराले बताए। 

साइपालमा कतै बढी त कतै कम खाद्यान्न गएकोबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्येयले पनि वितरणमा एकरूपता हुनुपर्ने बताए। 'योभन्दा अगाडि मनोमानी ढङगले चामल वितरण गरेको देखियो', प्रजीअ पाण्डेयले भने, 'कुनै गाउँमा चार-पाँच महिनाकै लागि पुग्ने गरी चामल गएको देखिन्छ भने कुनै गाउँमा एक-एक बोरामात्रै चामल गएको छ। अब वडाध्यक्षहरूले आफ्नो मातहतमा लिएर नुन, खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्छ', यसका लागि पत्राचार गरेको उनले बताए। रासस