पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादकप्रति सरकारी निकाय अनुदार बन्दै गएका छन्। लाइसेन्स रोक्ने, पीपीए रोक्ने र अहिले बीमामा ३० गुणासम्म शुल्क वृद्धि गरिएपछि त लागत बढ्ने भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले आपत्ती नै जनाएका छन्। सरकारले लक्ष्य १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भए पनि लाइसेन्स रोक्ने र पीपीए रोक्ने नीतिले सरकार दोहोरो मापदण्डमा अगडि बढेको देखिन्छ, यसप्रति निजी क्षेत्र आक्रोशित छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बिजनेसन्युजका लागि केदार दाहाल र ऋग्वेद शर्माले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यसँग कुराकानी गरेका छन् :

बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका धेरै छ भनेर तपाईंहरू मख्ख पर्नुभएको छ। तर सरकार यही बेला स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई लाइसेन्स नदिने, पीपीए रोक्ने रणनीतिमा पुगेको छ। यस्तो अवस्था किन आयो? 

सरकार आफैले घोषणा गरेको छ १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर। सरकारले मात्रै नभएर राजनीति पार्टीका घोषणा पत्रमा पनि हजारौँ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर लेखिएको छ। नेपालको क्षमता ८३ हजार मेगावाट भनिए पनि विभिन्न अध्ययनले डेढ लाख मेगावाटसम्म रहेको अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा जडित क्षमता भनेको २ हजार मेगावाटमात्रै रहेको छ। निर्माण र लाइसेन्सको चरणमा रहेका आयोजना कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको नै १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको चरणमा रहको छ। अनुकूल हुँदा निजी क्षेत्र अझ ठूलो उत्पादनको तयारीमा छ। यो बीचमा केही विषय भने बिग्रिए। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट 'नेपालको पानी जनताको लगानी' भनेर अभियान अघि बढाउने काम भयो। सार्वजनिक समारोहमा नै आफैले एक कम्पनीको १ हजार कित्ता सेयरसमेत खरिद गरेर आम नेपालीलाई विद्युतमा लगानी गर्न आग्रहसमेत गर्नु भएको अवस्था थियो। 

तर उत्पादन भएपछि खपत गराउने कार्यक्रम पनि सँगै ल्याउनुपर्ने ठाउँमा सरकार चुकेको देखियो। जसको असर अहिले देखिन थालिसकेको छ। उत्पादन भएपछि बजार व्यवस्थापनमा सरकार चुक्यो। बिजुली खरिद गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणमात्रै रहेको छ। क्षमता अभिवृद्धि नभएपछि पीपीए रोकिने अवस्था आयो।

खपत गराउने सरकारले कार्यक्रमसँगै ल्याउन सकेन। खपत गर्ने क्षेत्रको पहिचान किन गर्न सकिएन? पारवहन, कृषि, उद्योग, सिँचाइ, घरघरमा ग्यास हटाउने अभियान खै? उत्पादनको लक्ष्यपछि खपतको लक्ष्य लिनुपर्ने थियो, तर लिइएन।

उत्पादन भयो तर खपत गराउन सक्ने अवस्थामा नभएपछि लाइसेन्स र पीपीए रोक्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। अर्को कुरा, जलविद्युत क्षेत्रमा सहजीकरण गराउने काम नै भएन। निजी क्षेत्रको मात्रै नभएर सरकारले बनाउने आयोजनामा पनि वनदेखि वातारण हुँदै ट्रान्समिसनलाइन निर्माणसम्‍ममा समस्या रहेको छ। यसले गर्दा आयोजनाहरू वर्षौं ढिला भएका अवस्था छन् ।अहिले पनि ७ वटा मन्त्रालय २३ वटा विभाग र २ सय वटा भन्दा बढी निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसलाई सरकारले सहज गर्नुपर्नेमा भूमिका नखेलेको देखिन्छ। 

बिजुली खेर जान थालेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली उत्पादन नगर भन्न खोजेको हो? 

अहिले बिजुली खेर जाने भन्ने नै होइन। जिम्मेवार निकायले उपयोग बढाउन नसकेका हुन्। आवश्यकता छ, उपयोग गर्ने ठाउँ भएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो। खेर गएको होइन।

अत्याधिक धेरै भएर खेर गएको होइन। सरकारले जसरी उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँडेको छ। विद्युत व्यापारमा पनि सँगै लिएर हिँडेमा यो समस्या नै हुँदैन।  निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्ने लाइसेन्स खोल्नुको विकल्प छैन। तर सरकार उल्टो बाटो हिँडेर लाइसेन्स रोक्ने, पीपीए रोक्नेतर्फ लाग्नु गलत हो। यस विषयमा सरकारले विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिने हो भने यो समस्या चाडै समाधान हुन्छ। यो सुझाव हामीले पटक पटक दिएका छौँ।

प्रत्येक वर्ष ४५ अर्ब रुपैयाँ ग्यासको नाममा पैसा बाहिरिएको छ। यसलाइ रोक्न प्रत्येक घरको भान्सामा इलेक्ट्रिक चुलो जोड्ने कति काम गरेका छौँ? पक्कै पनि भएको छैन।

सरकारले दोहोरो नीति लिएको देखिन्छ। खपत बढाउने भन्ने तर ग्यासमा सहुलियत दिएपछि कसरी खपत बढ्छ? यता आयल निगम घाटा खाएर बस्ने अनि उता बिजुली व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भइरहेको छ। सहुलियत रोकेर घरघरमा इन्डक्सन चुलो दिलाएर सोहीअनुसार मिटरबक्स, तारको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ।

विद्युतीय बसको कुरा कहाँ पुग्यो ? कति ठाउँमा चाजिङ स्टेशन बने? यसमा समीक्षा भएकै छैन। हामीले ऊर्जा मन्त्रालयमा विद्युत खपतको लागि विशेष कार्यदल बनाउँ भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ। जसले, कहाँ कसरी विद्युत खपत बढाउने भनेर अध्ययन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेसमेत गरी काम गरौँ भनेका थियौँ। त्यसले देशभित्र र बाहिर खपतको योजना बनाउँछ। विगतमा उत्पाद नै भएन, अहिले उत्साहजनक उत्पादन भइरहेको बेला लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गर्न हुँदैन। जुनसुकै देशको लागि पनि विकास गर्नका लागि त ऊर्जा नै महत्वपूर्ण हो। विद्युतको विकास नै नेपालको मुख्य ऊर्जाको स्रोत हो। 

निजी क्षेत्रले साना आयोजना निर्माण गर्ने हो, ठूला जलाशययुक्त आयोजना सरकारले नै बनाउने हो भनेर लाइसेन्स र पीपीए सरकारले रोकेको त होइन? 

यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई आपत्ति भएन। सरकारले सक्ने भए गरे हुन्छ। तर विगतमा त्यस्तो देखिएको छैन।

आज निजी क्षेत्रकै कारण बिजुली उत्पादनमा फड्को मार्दै छौँ। सरकारले गरेका आयोजनाको लागत कति छ? कति समय लागेको छ? त्यसमा पनि हिसाब हुन आवश्यक छ। सरकारले बनाउँदा पनि पैसा सदुपयोग हुन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रले २० करोडमा बनाएका आयोजना सरकारले ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहको छ। 

निजी क्षेत्र पनि ‘रन अफ दी रिभर’ मा मात्रै सीमित किन छन्? 

यसमा केही कारण छन्।

लगानी भनेको प्रतिफल हेरेर गरिन्छ। जलाशययुक्त भन्ने वित्तिकै ठूलो लगानी आवश्यक पर्दछ। प्रतिफल हुने हो कि होइन भन्ने विषय आउने गर्दछ। तर खरिद गर्ने एक मात्रै निकाय छ। उसले तोकेको रेटमा सम्भव छ कि छैन भनेर पनि अध्ययन हुन आवश्यक छ।

जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सरकारले धेरै सहुलियत दिन आवश्यक छ। खर्चको अनुपातमा नाफा हुन्छ भने निजी क्षेत्र अवश्य आउँछ। तर ठूलो लगानी पर्ने भएकोले निजी क्षेत्र डराइरहको अवस्था हो। किनभने यसमा खरिद गर्ने एकमात्र सरकारी स्वामित्वको कम्पनी छ। उसको पनि मुख्य हात हुन्छ। 

सरकार आफै लागेको अवस्थामा त बिक्री गर्न सकेको छैन, यस्तोमा तपाईंहरू लाइसेन्स मागिरहनु भएको छ त? 

हामीलाई अनुमति दिएमा जाने ठाउँँ देखेका छौँ। सरकारसँग त्यसैले लाइसेन्स मागेका हौँ।

माग गरेको पनि हो तर ऊर्जा मन्त्रालयले हाल दिन नसकिने भनेर पन्छाउने काम गरेको छ। तर त्यसमा अध्ययन त हुनुपर्ने हो नि। तत्काल प्रसारण लाइन बनाउन नसके पनि विद्युत प्राधिकरणकै प्रयोग गरेर प्राधिकरणलाई निश्चित शुल्क तिर्न तयार छौँ।

संसारभर ह्विलिङ चार्च तिर्ने चलन छ। देशभित्र मात्रै होइन भारत र बंगलादेशमासमेत हामी पठाउन सक्छौँ। बिजुलीको खपत बढाउनु भनेको अर्थतन्त्र बढाउनु पनि हो। सोहीअनुसार बुझ्न जरुरी छ। खपत बढाउने कुनै कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सकेको छैन। हामी गर्छौं भनेका छौँ यसले राज्यलाई फाइदा हुने हो घाटा हु्ने होइन। खपत बढाउँदा पेट्रोल, डिजेल, ग्यास खपत कम हुन्छ। त्यो हुनेवित्तिकै राज्यकै पैसा बचत हुने हो। यसले कालान्तरमा व्यापार घाटा कम गर्ने हो।

यसपालि खपत बढाउने विषयमा बिजुलीको महसुल घटाएर हिउँद र वर्षादको समउ छु्ट्याउनुका साथै २० युनिट नि:शुल्क दिने कुरा आउनु सकारात्मक छ। खपत बढाउन परम्परागत खपत शैलीको अन्त्य हुनुपर्छ। यसलाई बढाउन सकेका छैनौँ। ८५ प्रतिशत त अहिले पनि ग्यास, दाउरा, कोइला, गुईँठाको प्रयोग हुने गरेको छ। यो खपत बढाउने कार्यक्रम भनेको जसले बिजुली बिक्री गर्ने जिम्मा पाएको छ उसैले हो। यसमा हामीलाई जिम्मा दिइयो भने हामी काम गर्न सक्छौँ। 

निजी क्षेत्रको पीपीए र लाइसेन्स रोकिदाँ कति असर पर्छ, कति आयोजना रोकिने सम्भावना रहेको छ? 

अहिले पीपीएको चरणमा पुगेका ७ हजार मेगावाट बिजुली क्षमता निर्माण रोकिएको छ। त्यस्तै लाइसेन्सको चरणमा पुगेका ८ हजार मेगावाट क्षमता रहेका छन्।

यसरी लाइसेन्स र पीपीए रोकिँदा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन रोकिने अवस्था रहेको छ। त्यो मात्रै होइन अर्बौँ लगानीसमेत जोखिममा पर्ने देखिन्छ। तर योसँगै सरकारले खपत गर्न नसकेपछि सबै रोकेको अवस्था छ। उत्पादन रोकेर समस्या समाधान हुँदैन।

नयाँ लाइसेन्स गाह्रो हुँदा नदिए पनि हुन्छ। तर अनुमति पाएर निर्माणमा जान लागेका आयोजना नै रोक्ने काम त गर्न भएन। लाइसेन्स दिइसकेपछि रोक्नु भनेको राम्रो भएन। यसले लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ। तर अझ ऐनमा त लाइसेन्स माग्न जानेलाई तुरुन्त दिनु भन्ने छ। अहिलेको निर्णयमा त कानूनको समेत बर्खिलाप गरेको छ। 

निजी क्षेत्र आफै बलियोसँग उभिन नसकेर सरकारसँग लविङ क्षमता गुमायो कि? 

सरकारलाई सबै विषय जानकारी गराएका छौँ। लाइसेन्सको कुरामा पनि सार्वजनिक सूचना निकालेका छैनन्। हामीले लाइसेन्स र पीपीएको कुरा उठाएका छौँ। सरकारसित कुरा गर्ने भनेको पशुपतिमा फूल चढाएको जस्तो भएको छ।

सबै कुरा भनेका छौँ जवाफ आउँदैन। १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने हो भन्नुहुन्छ तर लाइसेन्स रोक्ने पत्र पठाउनुहुन्छ। यो आजको समस्या होइन। विगत लामो समयदेखि देखिएको समस्याको जड यति बेला देखिएको हो।

खपतमा नेपालले कतिसम्म धान्न सक्छ कति उत्पादन हुँदा पुग्छ भन्ने त होला नि?  

नेपालमा बिजुली कति चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिले अध्ययन नै भएको छैन। धेरै उत्पादन भएर सस्तो भएपछि यहाँ मल्टी ब्रान्ड उद्योगहरू स्थापना हुन्छ।

सिमेन्ट उद्योग, डन्डी उद्योग अहिले पनि तेल र कोइलामा चलाउनु परेको छ। उद्योगले भनिरहेका छन्। उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिएपछि जति पनि खपत हुन आवश्यक छ। उत्पादन भएपछि उत्पादनले बजार आफैँ खोज्छ। निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिइयो भने हामीले एउटा सहरबाट खपत सुरु गराउँछौँ। एउटा सहरमा सबै काम बिजुलीबाट गराउने अभियान सुुरु गर्छौं।

भान्सादेखि उद्योगसम्म सबै काम बिजुलीबाट सुरु गरेपछि नमूनाको रुपमा देशभर त्यो अभियान सुरु हुन्छ। यसले हजारौँ मेगावाट बिजुली तत्कालै खपत सुरु हुन्छ। सरकार तेल र ग्यासमा घाटा खाएर बस्ने अनि बिजुली खेर जाने, यो त बहुत ठूलो समस्या हो नि। यो रोकिएपछि स्वत: खपत हुन्छ। खपत गराउन पहिले बिजुली खेर जान भएन, गुणस्तरीय तार जोडिनु पर्छ । सबै भएपछि स्वत: मानिसहरूको बिजुलीतर्फ आर्कषण बढ्छ। खपत पनि बढ्छ। 

आयोजनाहरूमा बीमा शूल्क बढाइएको छ। यसले लागत कति बढ्छ? 

अहिले बीमा समितिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी बीमा शुल्क ३० गुणासम्म वृद्धि गर्ने काम गरेको छ। यसले आयोजनाको लागत बढाउँछ।

प्रतिमेगावाट ५० लाखसम्म लागत थपिने निश्चित छ। हामीले लागत घटाएर सस्तोमा जनतालाई बिजुली दिने अभियानमा जानुपर्ने ठाउँमा अनेक बहानामा लागत बढाउने काम गर्नु गलत छ। एक अर्बको पहिले वार्षिक २५ लाख रहेकोमा अहिले ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसैले हामीले यसरी हुँदैन भनेर बीमा समितिलाई भनिसकेका छौँ। अन्य संस्थाहरूले पनि यसको विरोध जनाइसकेका छन्। यो फिर्ता हुनुपर्छ। गएको वर्षादमा केही आयोजनामा असर गर्‍यो भनेर यसरी एकैचोटी बीमा शुल्क बढाउनु जायज छैन। 

नेपालमा पछिल्लो समय जलविद्युतमा लगानी गर्न सजिलो भएको छ होइन? लगानी त सजिलै जुटिरहेको देखिन्छ।

व्यवसाय गर्दा प्रतिफल के आउँछ भन्ने हुन्छ। प्रतिफल आउने निश्चित भएपछि लगानी जुट्छ।

लगानी गर्नेहरूका लागि विकल्प के छ भन्ने कुरा पनि हुने रहेछ। नेपालमा अन्य उद्योगधन्दामा विकल्प छैन। अहिले समग्र अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा ठूला घरानाहरू पब्लिक कम्पनीमा गएका छैनन्। जलविद्युतमा सबैले लगानी गर्न पाउँछन्, सरकारले पनि बाध्यात्मक बनाएको छ। स्थानीयलाई १० प्रतिशत दिनैपर्छ।

साधारण सेयरमा पनि ३० प्रतिशतसम्म दिनु पर्छ। जनतालाई लगानी गर्ने विकल्पमा स्वत: लगानी जुट्छ। अर्को कुुरा स्टक मार्केटमा पनि केही कम्पनी बाहेकमा त राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन्। यसैले होला ३० गुणासम्म साधारण सेयरमा आवेदन पर्ने गरेको छ। 

जनताले लगानी गरिरहेका छन्, तर प्रवर्द्धकहरूभित्र सुशासन छैन भन्ने आरोप पनि छ नि? 

विगतमा केही यस्तो समस्या आएकै हो। अहिले धेरै सुधार भइसकेको छ। आरोप लाग्ने गरेकै हो।

गाडी, घरजग्गा किन्ने अनि कम्पनी चाहिँ घाटामा लैजाने भनेर, खर्च धेरै देखाउने भनेर पनि आरोप लागेकै हो। तर अहिले धेरै सुधार भइसकेको छ। नियमन आयोग पनि आएको छ। अन्य निकायले पनि यसमा चासो दिएका छन्। लगानीकर्ताहरू पनि सचेत हुन थालेका छन्।

अहिले इपानले आचारसंहिता बनाउन लागेका छ। कुनै बेला विद्युत विकास विभागमा गएर टेबलमा नक्सा देखाएर लाइसेन्स लिने प्रचलन पनि थियो। कहाँ खोला छ कति उत्पादन हुन्छ। नाफामा जान सक्छ कि सक्दैन भनेर आँकलनसमेत हुँदैन थियो। झोलामा खोला भनेर आरोपसमेत लागेकै हो। अहिले सानो आयोजनाको लाइसेन्स लिन पनि ५० लाख रुपैयाँ चाहिन्छ। अहिले त आयोजना बनाउनै पर्ने हुन्छ। यो सबै कुरालाई विचार गरेर नै इपानले आचासंहिता बनाउँदै छ।

त्यसोभए अब जनताले गरेको लगानी फस्दैन?

फस्दैन भनेर म आफ्नो तर्फबाट भने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तर सबै सतप्रतिशत सहि छन् भनेर म भन्न पनि सक्दिनँ।

सबै क्षेत्रमा समस्या छ। जलविद्युतमा पनि समस्या छ। लगानीकर्ताले पनि धेरै कुरा बुझ्नै पर्छ। जलविद्युतले हिउँदमा बिजुली दिन सक्छ कि सक्दैन ? आयोजनाको लागत कति छ? आयोजना राजमार्गबाट कति टाढा छ? आयोजनाको नजिक सवस्टेशन छ कि छैन? प्रसारण लाइन छ कि छैन? आयोजना निर्माणमा कस्तो जनशक्ती प्रयोग भएको छ?

यी कुराहरू प्रवर्द्धक र लगानी गर्ने जनताले पनि बुझ्न जरुरी छ। म त आयोजना निर्माण सम्पन्न नभएसम्म जनतालाई सेयर दिनै हुँदैन भन्ने मानिस हो। पहिले आयोजना निर्माण सुरु नहुँदै जनतालाई लगानी गर्नसमेत लगाइयो। त्यसमा नियत गलत भएका मानिसले दुरुपयोग पनि गरे। अहिले त ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न नभइ सेयर जारी गर्न पाइन्न। तर यो पनि प्रवर्द्धकहरूले बुझ्न जरुरी छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि सेयर दिइयो भने जनताको लगानी फस्दैन। 

जलविद्युतमा गरिएको लगानीमा कति वर्षमा प्रतिफल आउने रहेछ? 

अरु उद्योग व्यवसाय गर्दा छोरा नातिदेखि पुस्तौँसम्म जान्छ। यो यस्तो व्यवसाय हो जसको सरकारले आयु तोकिदिएको हुन्छ। ३५ वर्षमा छाड्दिन पर्छ।

हुन त अहिले भएको कानूनमा पनि ५० वर्षसम्मको व्यवस्था छ। तर 'सम्म' भन्ने शब्दमाथि खेलेर ३५ वर्षभन्दा बढी दिइँदैन। ५० वर्षसम्म मात्रै दिने हो भने पनि प्रवर्द्धकहरूलाई दबाब हुँदैन। यसले जनताको लगानी पनि फस्दैन। अहिले गर्न लागिएको संशोधनमा पनि ५० वर्ष हुनुपर्छ भनेका छौँ।

नाफाको विषय फरक छ। उस्तैखाले १० मेगावाट आयोजनामा फरक पनि नाफाको कुरा फरक फरक हुन्छ। भूगोलले पनि धेरै असर पार्छ। कुनै आयोजना एक वर्षमा पनि नाफामा हुन्छ। कुनै वर्षौंसम्म नाफामा हुँदैन।

हिउँदमा कति पानी हुन्छ भन्नेदेखि लिएर प्रसारण लाइनको अवस्थाले पनि नाफा निर्भर हुन्छ। आयोजनाअनुसार त्यो फरक फरक हुन्छ। कुनै आयोजना ५ वर्षमा पनि नाफामा जान सक्दैन। तर कुनै कम्पनी एक वर्ष पनि नाफामा जान्छ।

अर्को भनेको बैंकको ब्याजले पनि नाफामा फरक पारेको हुन्छ। ८ प्रतिशतमा लिएको हुन्छ तर पछि बढेर १२ प्रतिशतसम्म पुगेको हुन्छ।

स्थानीय क्षेत्रमा हुने अवरोधले पनि नाफामा असर गर्छ। प्रवर्द्धकहरूले पनि अहिले त आर्थिक स्रोत सुरुमा नै जुटाउन पर्ने भएको छ।जलविद्युतमा उत्पादन भएपछि बिक्री गर्न सकेन भने आम्दानी शून्य हुन्छ। अन्य उद्योग जस्तो यो होइन।