राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतले हुने अनुमान गरेको छ। कार्यालय आफैले यसअघि सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक प्रक्षेपणअनुसार पुससम्मको वृद्धिदर ऋणात्मक छ। तर बाँकी दुई त्रैमासको अवस्थामा सुधार हुने र त्यसैले गर्दा १.८६ प्रतिशतमा कायम हुने अनुमान कार्यालयको छ।

यो अनुमानमा आस गर्ने ठाउँ थोरै छ। वर्षौंदेखि सरकारी खर्चलाई वर्षभर उत्तिकै गर्नुपर्छ भनिए पनि अहिलेसम्म सकिएको छैन। सरकारले धेरेभन्दा धेरै खर्च गर्ने भनेकै अन्तिम त्रैमासमा हो। धेरै खर्च हुँदा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने र पुससम्म ऋणात्मक भएको वृद्धिदर वर्षान्तमा १.८६ प्रतिशत हुने अनुमान तथ्यांक कार्यालयको पनि होला। तर मलाई भने यो अनुमान मिल्छ भन्ने लाग्दैन। ऋणात्मक नभए पनि शून्यमा झर्छ भन्ने मेरो प्रक्षेपण छ। मेरो अनुमानमा बढीमा यो वर्ष जीडीपी शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतसम्मभन्दा बढीको वृद्धिदर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 

अर्थतन्त्रमा शिथिलता यो वर्ष एक्कासी आएको होइन। अहिलेको ऋणात्मक र यसअघिकै घट्दो ट्रेण्ड अलि लामै समयदेखि बजारमा थियो। पछिल्ला तीन त्रैमासमा ऋणात्मक र घट्दो ट्रेण्ड रहेको त धेरै भइसकेको छ। अहिलेको अवस्थाको सुरूवात २०७८ सालको असोजदेखि भएको थियो। त्यो यस्तो समय थियो कि जतिबेला अर्थतन्त्र कोरोना महामारीबाट माथि उठ्न खोज्दै थियो। त्यही बेला असोजमा तरलता संकट भयो। बैंकले ऋण दिन नसक्ने दिने पनि उच्च ब्याजदरमा भयो।

ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रमा बचत बाहेक अरु केहीलाई पनि सहयोग हुँदैन। त्यही बचतमा पनि त्यसले सहयोग गरेन। उच्च ब्याजदरका त अरु सबै नकारात्मक परिणाममात्र हुन्छन्। बढ्दो तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरले उत्पादन, रोजगारी र मागलाई प्रभावित बनाउँदै लियो। ऋण लिएर न उत्पादन सम्भव हुन्थ्यो न उपभोग नै। त्यसमाथि मूल्यवृद्धि बढ्दै गयो र अर्थतन्त्रमा शिथिलताको रफ्तार अझ तीव्र बनेर आयो। 

जुन तहको तरलता संकुचन भयो र त्यसले जुन स्तरमा प्रभाव पारेको छ सायद अलि विवेकपूर्ण कदम चालेको भए हुन्थेन। तरलता संकुचनमा हुनुमा सजिला कारण र तर्क जसले पनि जसरी पनि व्याख्या गर्दै आएका छन्। गतवर्ष नै उच्च आयातका र न्यून रेमिट्यान्सका कारणले गर्दा २७६ अर्बको भुक्तानी असन्तुलन भयो। गत वर्ष नै तीनवटा मुख्य राजनीतिक पार्टीका अधिवेशन पनि भए। त्यो क्रममा बैंकबाट बाहिर गएको पैसा प्रणालीमा आएन। सायद योपटक चुनावमा गएको पैसा पनि प्रणालीमा आएन। 

गत वर्षको सुरुवाती त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले ५८ अर्ब रुपैयाँ मपअप गर्‍यो। पैसा पनि तान्ने, खर्च गर्नेले पनि धेरै गरेर फिर्ता नआउने र  भुक्तानी असन्तुलनका कारण तरलता संकट आयो। यही कारणले गर्दा पहिलो त बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे भने दोस्रो महँगो ब्याजदर भयो। यी कारणले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप अपेक्षित बढेनन्। यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा देखियो र जीडीपीमा पनि पर्‍यो। 

अर्थतन्त्रमा यस्ता इभेन्टहरू बेलाबेलामा आउँछन्। हिजो पनि आएका थिए, अहिले पनि आएको छ र भोलि पनि आउँछ। यस्ता समस्या नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि हुन्छ तर यहाँ अनौठो कुरा सरकारले रेस्पोन्स पटक्कै गरेको देखिएन। यस्तै रेस्पोन्स अझै पनि नगर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या आउँछ।

नेपाल पनि श्रीलंका र पाकिस्तानजस्तो हुन्छ भन्ने कुरा धेरैले गत वर्ष गरेका थिए। त्यो स्तरमा नेपाल गत वर्ष त के अहिलेकै अवस्था रहे पनि अझै एक वर्ष पनि जाँदैन। अझै एक वर्ष नेपालले अहिलेको अवस्था थेग्न सक्छ।

सरकारसँग रेस्पोन्स गर्नका लागि अझै एक वर्षको समय छ। पहिलेजस्तो आफै समाधान भएर जान्छ भन्ने अवस्था अहिले छैन तर सरकारले त्यही व्यवहार देखाएको छ। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको तथ्यांकलाई हेरेर अर्थतन्त्रमा सुधार भएको मान्न सकिँदैन। किनभने अहिले सुधार भएको भनिएको त्यही विदेशी मुद्राको भण्डारणमात्र हो। रेमिट्यान्समा केही सुधार भएको छ। तर राजस्व अझै पनि ऋणात्मक छ। ऋणात्मक राजस्वले बढाउने ढुकुटीमाथिको दबाबलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराको कुनै पनि रेस्पोन्स देखिएको छैन। बजारमा सटरहरु खाली भइरहेका छन्। नयाँ उद्यमको कुनै पनि प्रवेश भएको छैन भने माग बढ्न सकेको छैन। ब्याजदर अझै उच्च छ। समस्या त अझै पनि उस्तै छन्।

ब्याजदरमा थोरै सुधार भएको छ। १ प्रतिशतले घटेको छ तर यसमा अझै घटाउनुपर्छ। ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदरलाई झार्न सकियो भने ठिकै हुन्छ। यति भएपछि गतिविधि बढ्छ। सरकारले अझसम्म रेस्पोन्स गरेको छैन। संसाभरका सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले तत्काल रेस्पोन्स गर्छन्। तर नेपाल सरकार यस्तै गैरजिम्मेवार भएमा अवस्था धेरै खराब हुन सक्छ। 

नेपाली अर्थतन्त्र यति धेरै दबाब प्रतिरोधक कसरी भयो?

अर्थतन्त्रमा गएको डेढ वर्षदेखि निरन्तरको दबाब छ। यसका बाबजुद पनि हाम्रो वार्षिक जीडीपी ऋणात्मक भएको छैन। अझै पनि ढल्ने अवस्थामा पुगेको छैन। यतिमात्र होइन यो अवस्था नै जाँदा पनि अझै १ देखि डेढ वर्ष थेग्नसक्ने देखिन्छ। नेपाली अर्थतन्त्र यति धेरै दबाब प्रतिरोधक कसरी भयो?

गएको ३० वर्षमा नेपालको गभर्नेन्स खराब भयो। साह्रै खराब भयो। तर यसका बाबजुद पनि धेरैजसो निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइराखेको छ। निजी क्षेत्रका पनि हजारौँ कमजोरी छन्। सुशासन पनि खराब छ तर पनि अर्थतन्त्र एउटा ट्र्याकमा भने छ। यही कारणले गर्दा अर्थतन्त्र बचेको छ। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि केही निजी क्षेत्र चलिरहेको छ। यदि सरकार, नियमन तथा नीतिको अवस्था यस्तै रहे पनि निजी क्षेत्रले त्यतिबेलासम्म अर्थतन्त्रलाई थेग्नसक्छ जतिबेलासम्म तिनिहरू ऋण तिर्न नसकेर टाट पल्टिँदैनन्।

तर पनि अहिलेको जीडीपीलाई राम्रो मान्न सकिँदैन।  किनभने कोभिडकालमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएको थियो। ऋणात्मक हुनेबित्तिकै त्यसपछिको वर्षमा उच्चवृद्धिदर हुनुपर्छ। जुन ६ प्रतिशत पनि पुगेको थिएन। त्यसैले अहिलेको १ प्रतिशतको ग्रोथ उल्लेखनीय होइन। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकलाई राम्रोसँग हेर्दा अर्थतन्त्रमा खराब संकेत धेरै देखिन्छन्। जस्तो अहिले पनि उपभोक्ताको मूल्यमाभन्दा आधारमूल्यमा जीडीपी ग्रोथ राम्रो देखिन्छ। यसको एउटै कारण भनेको राजस्व घट्नु हो।

अर्थतन्त्रको मुख्य ड्राइभर जे भने पनि सार्वजनिक खर्च हो। सार्वजनिक खर्च भएन भने अर्थतन्त्र राम्रोसँग अघि बढ्दैन। तर त्यही सार्वजनिक खर्चलाई भरथेग गर्ने राजस्व यही वर्ष ऋणात्मक भएको छ। यो वर्ष राजस्व घट्नुलाई आयात प्रतिबन्धसँग जोडेर हेरिन्छ। यो वर्षका लागि ठिक हो तर संरचनागत हिसाबले राजस्वको विस्तारमात्र हुँदैन। उच्च चुहावट तथा भ्रष्टाचारका कारणले गर्दा राजस्व बढ्न सकेको छैन।

अहिले पनि हाम्रो राजस्व संकलन खराब होइन। जीडीपीको २४/२५ प्रतिशत पुगेको छ। भलै हाम्रो ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अझै अनौपचारिक छ तर पनि राजस्व तुलना गर्दा विकसित मुलुककको तहकै छ। यसको अर्थ के हो भने हाम्रो राजस्व घटेकोभन्दा पनि खर्च बढेको हो। खर्च पनि त्यस्तो खर्च जसको उत्पादनमा भूमिका हुँदैन। राजस्व नबढ्ने तर फजुल खर्च बढाउने यस्तै गतिविधिका कारणले गर्दा ग्रिस र श्रीलंकामा समस्या आएको थियो। 

अहिले नै २२० अर्बको घाटा देखिएको छ ढुकुटीमा। धेरै बजेट अनुमान गर्ने तर सो अनुसारको राजस्व त उठ्दैन। जतिसुकै लक्ष्य राखे पनि अहिले हाम्रो उठ्ने भनेको राजस्व १२ सय अर्ब हो। तर यो ग्याप ऋणबाट पूर्ति गरिन्छ। अर्थको आधारलाई बलियो बनाउनभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा राजस्वको परिचालन भयो। बजेटको आकार बढाउने अनि खर्च गर्ने तर त्यस्तो खर्चले अर्थतन्त्रको दिगोपनलाई कतैबाट पनि सहयोग गरेन। कहिलेकाहीँ खर्च बढाउनु पनि पर्छ तर त्यसका लागि पहिला क्षमता बढाउनुपर्छ। क्षमताभन्दा बाहिर गएर गरिने खर्चले डुबाउने नै हो। 

पुँजीगत खर्च नगरेपछि पुँजीगत पुँजी निर्माण हुने कुरै हुँदैन। त्यसको प्रभाव यो वर्षको राष्ट्रिय लेखा अनुमानमा देखिएको छ। यो वर्ष गएको दशककै कमजोर पुँजी निर्माण हुने देखिएको छ। जति हामीले पुँजीगत खर्च तथा निर्माण गर्दै जान्छौँ त्यति खर्च बढ्दै जान्छ। अहिलेमात्र होइन अझै खराब हुनेवाला छ पुँजी निर्माण। लामो समयसम्म नेपालीको गार्हस्थ सेभिङ १० प्रतिशत थियो। दुई वर्षदेखि सुधार भएर ग्रस सेभिङ १५ प्रतिशत पुगेको थियो। फेरि यो वर्ष ६ प्रतिशतमा झर्यो। यसको अर्थ के हो भने हामीसँग भविष्यमा लगानी गर्नसक्ने सम्भावना न्यून छ। चालु खर्च बढाउने तर पुँजीगत खर्च नगर्ने हो भने पुँजीगत स्टक नहुनु बचत नहुनु एक दुई वर्षलाई फरक पर्दैन। देश बनाउने हो भने दीर्घकालका लागि चाहिने कुरा हो यो। ‍

यसपालिको डेटाले के देखायो भने अगाडि जाने होइन कि अझ पछाडि जाने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ। साँच्चिकै संकट पो हो जस्तो देखिन्छ। साँच्चिकै संकट आएपछि बजार व्यक्ति र सरकारले पनि धान्न नसक्ने हुन्छ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा गएको दश वर्षमा व्यापाक गतिविधि बढेको छ। राजस्वको आकार बढेको छ। सरकारको क्षमता बढेको छ। बजेट खर्च पनि बर्सेनि बढेको छ। दश वर्षकै कुरा गर्दा रेमिट्यान्सबाट मात्र कम्तिमा ९५ अर्ब डलर भित्रिएको छ। यति धेरै विदेशी मुद्रा र आन्तरिक कर्जा प्रवाहमा भएको बढोत्तरीको हिसाब गर्ने हो भने अर्थतन्त्र धेरै बलियो हुनुपर्ने थियो।

तर त्यस्तो देखिएन। हाम्रो सबै गतिविधि आयातमा आधारित भए। कुनै पनि नागरिकको आम्दानी बढेपछि उभपोगको माग बढ्छ तर त्यस्तो उपभोगकका वस्तुको उत्पादन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ। स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बलियो बनाएर लिनुपर्ने थियो। यसो गर्नुपर्ने थियो भनेर भनियोमात्र तर कहिल्यै गरिएन र परिणाम हाम्राे अगाडि छ।

नेपाली अर्थतन्त्र उच्च लागतको  छ। यसलाई सस्तो नबनाइ हुँदैन। पहिलो कुरा त हाम्रो श्रमिकको उत्पादकत्व छैन। तलब पुगेको छैन तर उनीहरुले जति पाएका छन् त्यति पनि उत्पादन गरेका छैनन्। क्षेत्रगत कुरा गर्दा पनि कृषि २४ प्रतिशतमा झरेको छ। उत्पादनमूलकको ५ प्रतिशतमा झरेको छ।अरु सबै क्षेत्र ओरालो यात्रामा छन्। सेवा क्षेत्र भोलाटायल छ र त्यही ६३ प्रतिशत पुगेको छ। यसैले गर्दा झन जोखिम बढेको छ।  

दीर्घकालका लागि पुँजी निर्माणमा लगानी बढाउनुको बिकल्प छैन। उत्पादन नबढाइ सुखै छैन यदि देश बनाउने हो भने। नेपाल सरकारले पनि पर्याप्त र आवश्यक लगानी गर्नुपर्छ तर राजस्वलाई हिसाब गरेरमात्र। ऋण लिएर अन्धाधुन्ध खर्च गर्न हुँदैन। 

अहिलेसम्म हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन रेमिट्यान्सले धानिरहेका छौँ। तर रेमिट्यान्स सँधै हुँदैन। हाम्रा श्रमिकहरू भोलि प्रतिस्पर्धा गर्न असक्षम हुनसक्छन्। त्यसैले अहिले नै बलियो अर्थतन्त्रको जग बसाल्न आवश्यक छ। अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या नै देखिएको छ। यसको समाधान नगरि सुखै छैन हामीलाई। दीर्घकालमा संकटका थुप्रै संकेत देखिएका छन्। अहिलेसम्म त रेमिट्यान्सले धानेको छ, अर्कोतिर कृषिले धेरथोर रोजगारी पनि दिएको छ। यी क्षेत्रहरू पनि घट्दै जान्छन्। उत्पादन तथा अन्य सेवामूलक क्षेत्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेतिर जानुपर्छ। 

एक पटकका लागि इन्टेसिभ दिएर भएर पनि पुँजी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। सधैँका लागि इन्सेटिभ दिएपछि दुरुपयोग हुन्छ त्यसैले उद्देश्यमा आधारित प्रोत्साहन दिएर भएपनि उत्पादन तथा अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउनक लागि काम गर्नैपर्छ।

अझै पनि हामीलाई आधार बनाउने समय छ। समयले आफै केही पनि गर्दैन तर संकट नै आइसक्यो भने त्यसपछि हामीले गर्न सक्दैनौँ। विदेशी मुद्रा जसरी अहिले आएको छ र हामीले केही लगानी गर्नसक्ने अवस्था पनि छ। तर भोलि यो अवस्था पनि हामीसँग हुँदैन। त्यो अवस्थामा हामीलाई ठूलो संकटबाट जोगाउन सक्दैनाैँ।

(प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्यसँगको वार्तामा आधारित)