नेपालमा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएको खराब कर्जाले राष्ट्र बैंकदेखि बैंकर्ससम्मलाई त्रास थपेको छ। ऋणकर्ताको ब्याज र किस्तासँगै कर्जा नवीकरण हुन छाडेपछि खराब कर्जा बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गएको दश वर्षकै कमजोर पुँजी निर्माण हुने देखिएको छ। यद्यपी पछिल्लो समय केही सुधारका संकेत देखिएका छन्। तरलता धेरै कसिलाे अवस्थामा थियो। १४/१५ प्रतिशतमा डिपोजिट लिएर चलेको बैंकिङ क्षेत्र अहिले एकल अंकमा आइपुगेको छ।

यो अवस्थाले पनि भन्छ कि अवस्था सुधारोन्मुख छ। तर ऋण परिचालनको कुरा फरक हो। प्रणालीमा पैसा जम्मा भइरहेको छ। यी नै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा माछापुछ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइरालासँग बिजनेश न्युजका लागि केदार दाहाल र रविन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीः 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्रमा मन्दीको संकेत गरेका छन्। अर्थात् यो वर्षको पुससम्म अर्थतन्त्रमा मन्दीजस्तो देखिन्छ। बजारको सुक्ष्म प्रतिक्रियालाई सबैभन्दा पहिला बैंकहरूले महसुस गर्छन् भनिन्छ। तपाईँहरूले कस्तो देख्नुभएको छ बजारको गतिविधि? 

अहिलेको अवस्था भनेको ठ्याक्कै कस्तो र कता जान्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। आगामी दिन कस्ता हुन्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। अहिलेसम्म बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार भएको तर आन्तरिक दबाब रहेको अवस्थामा यसपछिका गतिविधिले प्रष्ट पार्लान्। सरकारले कसरी खर्च गर्छ। पुँजीगत खर्च कसरी हुन्छ। सरकारको स्थिरता कसरी हुन्छ। बिथोलिएको आपूर्ति प्रणालीमा कसरी सुधार हुन्छ। मौद्रिक नीतिको समिक्षा कसरी हुन्छ। यी सबै कुरा हामीले सतर्कतापूर्वक हेरिरहेका छौँ। 

तथ्यांक कार्यालयले पुससम्मको अवस्था मन्दी नै भए पनि त्यसपछि आयात खुल्यो र त्यसैको असर बजारमा देखिन्छ र जीडीपी ग्रोथ सकारात्मक देखिन्छ भनेर अनुमान गरेको छ। आयात खुलेदेखिको अवस्था पहिलेको तुलनामा केही फरक छ? 

चैतसम्म बजारमा कुनै पनि परिवर्तन थिएन। जस्तो पुससम्म थियो त्यसकै निरन्तरता जस्तो देखिन्छ। बैशाख लागेपछि परिवर्तन भएको हो कि जस्तो देखिन्छ।

यो बीचमा व्यवसायीलाई चुनाव पनि लागेको थियो। आन्दोलन पनि भइरहेको थियो। बजारमा भद्रगोलको अवस्था पनि थियो। हामीले बजारलाई हेर्ने भनेको मुख्य दुईवटा उपकरणबाट हो। पहिलो ऋण उठ्यो कि उठेन भन्ने हो। जस्तो बजारमा गतिविधि बढ्न थाल्यो भने ऋण उठ्न थाल्छ। यो उपकरणबाट हेर्दा चैतसम्म ऋण उठ्ने अवस्थामा कुनै सुधार देखिएन। अझ स्पेन्स नै बढ्यो र प्रोभिजिनिङ पनि बढ्यो। यो भनेको बजारमा सकारात्मक रुपान्तरण हो भन्न सकिँदैन। 

अहिले ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने वातावरण एकातिर बनेको छ भने अर्कोतिर बजारमा पनि सुधार हुन्छ कि जस्तो देखिएको छ। 

सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको आपूर्ति श्रृखला अवरुद्ध भयो यो बीचमा। जस्तो निर्माण व्यवसायीले कामको जिम्मा लिए। कतिपयले काम पनि गरेर बील पेस गरे तर सरकारले पैसा रिलिज गरेनन्। त्यो क्रममा निर्माण व्यवसायीले काम गर्दा सिमेन्ट, डन्डी उधारोमा किने होलान् वा चेक दिए होलान्। उनीहरूले पनि पैसा पाएनन्। फिल्डमा गएर काम गर्नेले पनि पैसा पाएनन्। यो एउटा आधारभूत चक्र नै टुट्यो। यो समग्र प्रक्रियामा धेरै कुरा भए। नगद प्रवाह रोकियो। बिक्री भएन। माग घट्यो। उत्पादन रोकियो। जे नहुनुपर्ने थियो त्यो सबै भयो र सबैलाई एकसाथ यसले प्रभावित बनायो। 

सरकारले अनिवार्य भुक्तानी पनि दिन सकिरहेको छैन। अथवा अनियमित भइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। यसले एउटा मन्दीको जस्तो उकुसमुकस बनाएको जस्तो लाग्नु स्वभाविक हो। 

तर पछिल्लो समय बैशाख लागेपछि सरकारले खर्च गर्न सुरु गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। आन्तरिक ऋण सरकारले उठाइरहेको छ र त्यो हामीबाटै लिएको छ। जहिले पनि सरकारले अन्तिम त्रैमासमा बढी खर्च गर्छ र यो पालि पनि त्यही खर्चका लागि विभिन्न स्रोतबाट जुगाड भइरहेको छ। यो खर्च भएर बजारमा पैसा आउन थाल्छ सबै कुरा मिल्दै जान्छ। 

बाह्य क्षेत्रको कुरा गर्दा आरामदायी अवस्था नै छ। साढे ११ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। बीओपी बचतमा छ। बैंकहरूको सीडी नियन्त्रणमै छ। तरलता पनि उपलब्ध छ। पैसा दिनसक्ने अवस्थामा बैंकहरू छन्।

अर्को उपकरण हो ऋण लिनका लागि नयाँ परियोजना कसरी आएका छन्। यदि बजारमा गतिविधि बढ्न थाल्यो भने नयाँ परियोजनामा ऋणको माग बढ्छ। यो कोणबाट हेर्दा पनि चैत अन्तिमसम्म कुनै सुधार आएको छैन। नयाँ परियोजना आएका छैनन् अहिलेसम्म। व्यवसायीहरू पनि अहिले इच्छुक देखिएका छैनन्। अहिले स्वभाविक रुपमा माथि गएको ब्याजदर भोलि तल आयो भने ऋण लिने र लगानी गर्ने सोच सायद व्यवसायीहरूको होला। 

बाँकी तीन महिनामा यी सबै कुरामा सुधार हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। 

नयाँ ऋणको माग कति छ भन्ने कुराले अर्थतन्त्रको गति कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ भनिन्छ। हाम्रोमा मुख्यतया वित्तको स्रोत बैंकहरू नै भएकाले पनि बैंकहरूको इन्डिकेसनले अर्थ राख्छ। अहिलेसम्म फ्रेस लोनको माग छैन। राम्रै हुन्छ कि भन्ने सरकारको अपेक्षा छ। ब्याजदर अझै पनि धेरै घट्नेवाला छैन। यस्तोमा बाँकी तीन महिनामा सुधारकै अपेक्षा कसरी गर्न सकिएला र?

अहिलेको तीन महिना भनेको बजारलाई रिकभर हुने समय दिन सकिन्छ। अर्थात् सामान्यकरणतर्फको उन्मुख भन्न मिल्छ। यदि यो अवधिमा त्योमात्र भयो भने साउनमा गएर नयाँ लगानी पनि हुन्छ। साउनसम्म जाँदा ऋणको ब्याजदर घट्छ। बैशाखमा घटेको निक्षेपको ब्याजदरले साउनमा ऋणको ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्छ।

तर यही बीचमा पनि ऋणको ब्याज अलि घट्छ। बैंकहरूले स्प्रेडदर मेन्टेन गर्नका लागि प्रिमियममार्फत केही सहज बनाउँछन्। तर आधारदरमा भने साउनमा गएर देखिन्छ। यो सबै हुँदा असारसम्म बजारलाई चलायमान बनाउन र त्यसपछि ब्याजदर पनि घटेको र सायद सरकारी नयाँ नीतिले पनि बजारलाई उत्प्रेरित गर्छ भनेर विश्वास गरौँ अहिलेका लागि। 

अर्थतन्त्रमा गएको डेढ वर्षदेखि उकुसमुकस छ। यो कहिलेसम्म रहला?

उकुसमुकुस हिजोका दिनमा थियो। तर यो सँगै रहनेवाला छैन। पछिल्लो समय केही सुधारका संकेत देखिएका छन्। तरलता धेरै कसिलाे अवस्थामा थियो। १४/१५ प्रतिशतमा डिपोजिट लिएर चलेको बैंकिङ क्षेत्र अहिले एकल अंकमा आइपुगेको छ। यो अवस्थाले पनि भन्छ कि अवस्था सुधारोन्मुख छ। तर ऋण परिचालनको कुरा अर्को हो, प्रणालीमा पैसा जम्मा भइरहेको छ। 

गएको दश वर्षमा नेपालका बैंकहरूले स्रोत परिचालनमा अभूतपूर्व प्रगति गरेका छन्। खर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्दा पनि अर्थतन्त्रको हालत भने ६ महिनाको दबाब थेग्न नसक्ने रहेछ। गुणस्तरका हिसाबले अर्थतन्त्र भने १० वर्ष अघिकै अवस्थामा रहेको छ। बैंकिङ स्रोत परिचालनको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ। यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ?

लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र भएको होइन। तर लगानी गर्दै जाँदा त्यसको उपयोगितामा प्रश्न उठ्न सक्छ। भनिएकोभन्दा फरक ठाउँमा लगानी भएको हुन सक्छ। बैंकहरूले नियामकीय दायराभन्दा बाहिर गएर ऋण प्रवाह गरेका छैनन्। सधैँ नियमभित्रै बसेर बैंकहरूले लगानी गरेका छन्। यो कुरा साँचो हो। उत्तिकै साँचो के पनि हो भने हामीले जसरी र जे कामका लागि भनेर ऋण दिएका थियौँ त्यो त्यसैमा उपयोग भयो कि भएन? सायद हामीले अरु उद्योग व्यवसायका लागि भनेर दिएको ऋण घरजग्गामा गयो कि! सेयर बजारमा गयो कि! चार आना जग्गा किने पनि धेरै प्रतिफल आउने भएर त्यता गयो कि? सायद यही कुरालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय जोखिमभार बढाउने काम पनि गरिरहेको छ। यसमा सुधार भइरहेको छ। 

सुधार हुँदैछ भन्ने हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। हुँदै पनि छ। यसमा केही समय लाग्न सक्छ। 

कतिसम्म र कस्तालाई उत्पादक भन्ने/नभन्ने कुरामा नियामकीय र व्यक्तिगत र संस्थागत व्याख्या आ-आफ्ना होलान् तर रियलस्टेटकै कुरा गर्दा जसरी ऋण प्रवाह भइरहेको छ त्यो राम्रो होइन भन्नेमा धेरै सहमत छन्। तर पनि पैसा त त्यहीँ गएर रोकियो। यसलाई कसरी ट्रान्जिट गर्ने भन्ने कुरा कत्तिको जटिल छ? 

यो निकै जटिल कुरा हो। त्यति सहज छैन, जति हामीले सोच्न सक्छौँ। बिस्तारै अहिले पनि केही भइरहेको छ। बैंकहरूले पनि बिस्तारै लगानीको आह्वान गरिरहेका छौँ। अब यो क्षेत्रमा खुल्ने कारोबार र व्यापारले पैसालाई प्रणालीमा ल्याउन सहयोग पुग्छ। जब यो सबै सामान्य हुन्छ तब त्यसलाई सामान्य बनाउन र ट्रान्जिट गराउनका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा  मार्गदर्शन २०७९ हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यो मार्गदर्शन सार्नका लागि लबिङ भइरहेको छ तर त्यसो हुन हुँदैन। यो सही समयमा आएको छ र बैंकहरूले त्यसलाई हुबहु पालना गरेर जानुपर्छ। यसले सुरुमा केही पिडा भएजस्तो हुन सक्छ।

यो मार्गदर्शन २०७९ हुबहु कार्यान्वयनमा गएपछि व्यवसाय तथा उद्यम गर्न खोज्नेले ऋण पाउनबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। त्यसैका लागि यो आएको हो। तर जसले व्यवसायलाई देखाएर अन्यत्रै पुँजी परिचालन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले भने ऋण पाउनुहुन्न। 

अरु अर्थतन्त्रमा लगानी परिचालनका लागि बैंक बाहेकका अन्य टुल पनि प्रशस्त हुन्छन्। त्यसैले बैकिङको सरोकार मौद्रिक नीतिमात्र हुन्छ। तर हाम्रोमा एकमात्र वित्त परिचालन गर्ने भनेको बैंकमात्र हो अहिलेसम्म। बजेटमा जस्तो उद्देश्य राखेपनि बैंकहरूले नै लगानी गर्ने हो। सडक बनाउँदा निर्माण व्यवसायीका लागि बैंकिङ स्रोत चाहिन्छ। यसकारण पनि बजेटले मौद्रिक बजारलाई प्रभाव पार्छ। आगामी वर्षको बजेट आउँदैछ। लगत्तै मौद्रिक नीति पनि आउला। यी नीतिगत कुरामा तपाईहरूको अपेक्षा के कस्तो छ? 

हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकार राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीति हुने भएकाले हाम्रो भूमिका पनि बजेटमा हुँदैन। हाम्रो त हुने भयो तर हामी जोडदैनौं। स्टेकहोल्डर त बैंकिङ पनि पक्कै पनि हो। तर जुन तहमा मौद्रिक नीतिमा हुन्छ त्यो तहमा हुँदैन।

नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन्। बैंकर्स संघको तर्फबाट पनि र संस्थागत रुपमै पनि हामीले सुझाव दिइरहन्छौं। कुरा राखिरहेका छौं। हाम्रो विशेष ध्यान मौद्रिक नीतिमा हुन्छ। मनिटरी मार्केटलाई मौद्रिक नीतिले गाइड गर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिमा ध्यान छ। हामीले यो यो नीतिगत सुधार गरेपछि नगद चक्रलाई स्मुथ बनाउनका लागि  ऋण प्रवाह गर्नका लागि बनाउन सक्षम बनाउन सकिन्छ भन्नका लागि भनेका छौं र यसमा विश्वस्त पनि छौं। 

फिस्कल र मनिटरी नीतिमा एकरुपता देखिनुपर्ने हो। वित्त नीतिले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि मौद्रिक नीति आएपछिमात्र बजारले राम्रोसँग रेस्पोन्स गर्छ भनिन्छ। तर केही गर्षदेखि हाम्रमा त्यो देखिएको छैन। राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको समुन्वय कत्तिको आवश्यक छ? 

फिस्कल पोलिसी सरकारले जारी गर्ने हो। त्यो नीतिलाई सहयोगी पुग्नेगरि मौद्रिक परिचालनका लागि मौद्रिक नीति आउने हो।यी दुई सिंक्रोनाइज्ड हुन आवश्यक छ। यसमा मुख्य भनेको अर्थमन्त्री गभर्नरको भूमिका हो। उहाँहरूबीचमा बन्डिङ भयो भने राम्रो हुन्छ। दुर्भाग्यवस केही समय त्यस्तो भएन त्यसको असर पनि अहिले हामीले केही न केही भोगिरहेका छौं। हामी के आश गर्छौं भने आउँदा दिनमा यो संयोजन हुने छ र समुन्वय हुने छ। समान बुझाइनमा बजेट आएपछि त्यसैको पार्टका रुपमा मौद्रिक नीति आउनेछ जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई र मौद्रिक बजारलाई राम्रोसँग ड्राइभ गर्नेछ भन्ने विश्वास छ।

पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने ऋणीकहरूको संख्यामा डरलाग्दो वृद्धि देखिएको छ। यति धेरै ऋणीहरू के साँच्चिकै ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्?

यसलाई एउटै कोणबाट हेर्न हुँदैन। कतिपय व्यवासायीहरू साँच्चै बाध्यतामा छन्। जुन व्यवसाय गर्नका लागि भनेर ऋण लिए उनीहरुले त्यही व्यवसयाय गर्दा पनि पछिल्लो समय माग घट्दा समस्यामा परे। उनीहरू बाध्यतामा छन्। 

तर यो बाध्यतामा परेकाहरूको बीचमा केही अरु तत्व पनि छन्।  तर अवस्था के आयो भने खासमा बाध्यतामा परेकाहरूको आवाज नै आएको छैन। जबकी बजारमा धेरै सुनिनेहरू त अरू नै धेरै छन्। किन भने बैंकहरूले यसमा व्यवाहरिक छन्। ऋण तिर्न सक्षम भएका तर नतिरेकाहरूलाई पनि वाच गर्छन् वाध्यतामा परेकाहरूलाई पनि हेर्छन्। वाध्यतामा परेकाहरूलाई बैंकहरूले पनि हेरिरहेका छन्। 

बाध्यता र कालोसूचीसँग जोडिएर आउने भनेको अर्को कुरा हो पछिल्लो समय बैंकविरुद्धको आन्दोलन। यो आन्दोलनमा बैंकप्रतिको वितृष्णा फैलाउने मुख्य माध्यम बैंकहरूको नाफा बनिरहेको छ। एउटा चमत्कारिक अंक देखाएर बैंकविरुद्ध भड्काउने काम भइरहेको छ। के बैंकहरूले धेरै नाफा कमाएका हुन्? 

यसको एउटामात्र कारण हो कि नेपालमा बैंकहरू पारदर्शि छन्। हरेक त्रैमासमा नाफा निकाल्छन्। खर्च निकाल्छन्। विभिन्न चरणका अडिट हुन्छन्। आन्तरिक देखि नियामकीयसम्मका अडिट हुन्छन्। त्यो गर्दा आम सर्वसाधारणलाई कुन बैंकले कति कमायो भन्ने थाहा हुन्छ। ३० अर्ब ४० अर्ब पुँजी भएको बैंकले १० अर्ब कमाउला १० अर्ब पुँजी भएको बैंकले २ अर्ब कमाउला। आखिर लगानीमा प्रतिफल दिने भनेको त त्यही बढीमा १५ प्रतिशत हो। 

अरु व्यवसाय नेपालमा त्यो तहको पारदर्शी छैनन्। उनीहरूले यसरी हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्दैनन्। गर्नुपर्ने नियम पनि छैन। अनिवार्य आवश्यकता छैन। यदि थाहा भएको भए थाहा हुन्थ्यो कि बैंकहरूको नाफा बढी कि कम भनेर। तर यहाँ भइदियो के भने नाफा त बैंकहरूकोमात्र थाहा भयो। उनीहरूलेमात्र अर्बमा कमाएको देखियो। वास्तवमा बैंकहरूले कमाएको नाफा न्यून हो। इक्विटीमा प्रतिफल न्यून हो। जबकी अरु कर्पोरेसनले ८० प्रतिशतसम्म कमाउँछन्। 

बैंकको नाफा देखाएर जनतालाई बैंकविरोधी बनाउने र अन्तत: प्रणालीप्रति वितृष्णा फेलाउने जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ?

नेपालमा सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र बैंकमाथि जुन तहको र जसरी प्राहर भइरहेको छ यसले गर्दा त्यस्तो शंका स्वभाविक रुपमा देखिन्छ। तर हामी त्यस्तो शंका चिर्छौं र जनतालाई साँच्चिकै बैंकहरूले धेरै नाफा कमाएका छैनन् भनेर बुझाउँछौं।  

पछिल्लो समय ऋण दिनमिल्ने पुँजी बैंकहरूसँग भएपनि नयाँ ऋण नगएको भन्नुभयो यसमा व्यवासयीमात्र अनिच्छुक हुन् कि बैंकहरू पनि डराएका हुन्? 

डराएको त होइन। पर्ख र हेरको अवस्थामा भने पक्कै हो। पैसा तरल अवस्था छ। पैसा कहाँ गयो भन्ने पनि धेरैतिर उठ्यो। पैसा कहिँ गएको छैन बैंकहरूमै छ। 

खराब कर्जा बढीरहेको जस्तो देखिन्छ। असारसम्म मेन्टेन हुन्छ?

सुधार हुन्छ। अहिले औसत ३ प्रतिशतमा छ। कसैको चार प्रतिशत पनि होला कसैको १ भन्दा तल पनि छ।  असार आउँदै गर्दा सुधार हुन्छ। असार आउँदा वर्षान्तमा ऋण तिर्ने हाम्रो चलन पनि छ। त्यसैले पनि सुधार हुन्छ भन्ने लाग्छ।