काठमाडौ‌ं- नेपाल सरकारले पछिल्लो समय जलविद्युतमा निजी क्षेत्रमाथि एकपछि अर्को डन्डा चलाउन सुरु गरेको छ। जसका कारण खुला अर्थतन्त्रको नीतिलाई नै चुनौती दिनेगरी निर्णयहरू भएका छन्। 

केही साताअगाडि मुख्यसचिवको तजविजले जलविद्युतको लाइसेन्स रोक्ने निर्णय गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि तीन वर्ष देखि पीपीए नै रोकेर राखेको अवस्था छ। यता बीमा समितिले ३० गुणा शुल्क वृद्धि गरेको छ। 

खरिद बिक्रीको एकमात्रै अधिकार पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यवस्थापनमा असफल बनेको छ। जसका कारण सरकारले लिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्यमाथि नै प्रहार भएको छ। मुस्किलले २ हजार मेगावाट बिजुली निजी क्षेत्रको बलमा उत्पादन हुन थालेको छ। तर बिजुली खेर जान थालेको भन्दै सरकारले उत्पादन नै रोक्ने नीति लिएको छ। जसका कारण ठूला आयोजना निर्माणमा अझै अलमल हुने देखिन्छ। 

गत साता विद्युत नियमन आयोगले विद्युत शुल्क घटाएको छ। हिउँद र वर्षादको समयमा लिइने शुल्क छुट्याएको छ। यता २० युनिटसम्मको नि:शुल्क बिजुलीको विषयमा भएका निर्णयले केही राहतको अवस्था छ। ‘हामीले शुल्कमा गरेको परिवर्तनले केही खपत अवश्य बढाउने छ, अब प्रत्येक वर्ष नयाँ ढंगले परिवर्तन गर्दै जानु पर्छ’, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिबी सिंहले भने।   

४ वर्षअगाडि सरकारले १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारा नै तय गरे। तर अहिले नै लाइसेन्सको प्रक्रियामा रहेका निजी क्षेत्रको मात्रै ७ हजार मेगावाट विद्युतको काम रोकिने अवस्थामा पुगेको छ। निजी क्षेत्रको ८ हजार मेगावाटको पीपीए रोकिएको छ। तर केही उत्पादन केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएसँगै बिजुली खेर जान थालेपछि सबैको टाउको दु:खाइ बनेको छ। यता बिजुली खेर जाने उता उद्योगले बिजुली नपाएको अवस्था छ। 

सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योग अहिले पनि कोइला र डिजेलको भरमा पर्नु परेको छ। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने बिजुली बिक्री गर्न भन्दै भारत, बंगलादेश र बिहारमा दौडधुपमा लागेको छ। तर नेपालमा खपत गराउनका लागि प्रसारणलाइन र गुणस्तरमा भने ध्यान दिएको छैन। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले इलेक्ट्रिक गाडीको प्रयोग बढाउने भन्दै साझा यातायात चढेर सिंहदरबारसम्म पुगे। तर इलेक्ट्रिक गाडीको प्रयोग त बढेन नै, प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनसमेत बनाउन सकेन। बल्ल केही स्थानमा चार्जिङ स्टेशनहरू थपिएका छन्।

अहिलेसम्म पनि ठूला विद्युतीय बसलाई रुटसमेत दिइएको छैन। सरकारी निकायमा अहिले पनि धमाधम पेट्रोल र डिजेलका गाडी खरिद भइरहेका छन्। विद्युत प्राधिकरणले नै विद्युतीय गाडी खरिदको निर्णय गर्न सकेको छैन। 

घरघरमा ग्यास चुलो हटाउने भन्दै केही वर्षअगाडि केही ठाउँमा प्राधिकरणले इन्डक्सन चुलो बाँड्दैसमेत हिँडेको थियो। तर अभियान केही दिनपछि रोकियो। कम्तीमा सहरमा मात्रै पनि ग्यासको विस्थापन गर्न सकेको भए यस्तो अवस्था नै नआउने ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउँछन्।

‘सरकारले ग्यासमा अनुदान दिन्छ तर बिजुली खपत बढाउन सक्दैन, यो दोहोरो नीति भयो,’ अध्यक्ष आचार्यले भने। उद्योगले मागेको बिजुली दिन नसक्ने, घरमा, होटलमा, रेष्टुराँमा ग्यास विस्थापन गर्न नसक्ने अनि खेर गयो भन्न नमिल्ने आचार्य बताउँछन्। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) दुई वर्षदेखि रोक्दा निर्माणको चरणमा रहेका ४५ आयोजनाका २ हजार १ सय ४१ मेगावाट बिजुली उत्पादनको भविष्य अन्योलमा परेको छ। 

प्राधिकरणले विद्युत खेर गएको भन्दै दुई वर्षदेखि आयोजना नै रोक्ने गरी पीपीए सम्झौता रोक्दै आएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माणको लागि लाइसेन्स जारी गर्ने तर प्राधिकरणले पीपीए रोकिदिँदा आफ्नो लगानी नै संकटमा पर्न लागेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएका छन्।   

नेपालमा ‘रन अफ दि रिभर’ को अहिले पनि प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। अहिले निजी क्षेत्रले मागेको पीपीएअनुसार ४ खर्ब २८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी पाइपलाइनमा नै रहेको छ। 

उद्योगीले मागेको बिजुली नदिने खपत कसरी बढ्छ? 

चार वर्षदेखि होङ्सी सिमेन्टले माग गरेको ८० मेगावाट बिजुली पाउन सकेको छैन। यस्ता दर्जनौँ कम्पनीहरू रहेका छन्। स्टिल उद्योगीदेखि सिमेन्ट र अन्य उद्योगले पनि बिजुली पाउन सकेका छैनन्।

श्री स्टिल उद्योगलाई पनि २० मेगावाट बिजुली आवश्यक परेको छ। श्री स्टिलले उत्पादन सुरु भएदेखि डिजेलबाट स्टिल उत्पादन गरिरहेको छ। उद्योगमा बिजुलीको लफडाले उद्योगीले आजसम्म माग नै गरेका छैनन्। अहिले बेलुकी करिब १ हजार ४ सय ४१ मेगावाट बिजुली खपत भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसमध्ये ५०९ मेगावाट प्राधिकरणका आयोजनाहरूबाट र ३८८ मेगावाट प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशीबाट भइरहेको छ। प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार पिक आवरमै २५० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। दिउँसोको समयमा पनि करिब ३०० मेगावाट र रातको सयममा ४ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। 

बिजुली खेर गएपछि बिहारलाई पैँचोमा बिजुली पठाइएको छ। उद्योगहरूले अहिलेकै अवस्थामा पनि २ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली तत्काल नै खपत गर्ने अवस्था रहेको उद्योगीले नै जनाउँदै आएका छन्। तर उनीहरूको माग सम्बाेधन हुन सकिरहेको छैन।