पछिल्लो समय नेपालमा बिजुलीको सरोकार वृहत भएको छ। सर्वसाधारणदेखि नीति निर्माणको तहसम्म बिजुलीको विषय प्रमुखताका साथ उठ्ने गरेको छ। कतिपय कुरालाई जटिल बनाइयो भने कतिपय विषयवस्तु आफैमा जटिल पनि थिए।
जटिल बनाउने तथा समाधानका लागि बाटो नै अवरुद्ध पार्नेसम्मका काम पनि भए। हुनुपर्ने काम पनि नहुनु पर्नेगरि काम भए। पछिल्लो समय निकै विवादित बनेको र धेरैको ध्यान तानेको विषयमध्ये एउटा हो - डेडिकेटेड।
नेपालको माग धान्ने बिजुली हाम्रोमा थिएन। त्यतिबेला सरकारले एउटा नीति बनायो उद्योग धन्दाहरूलाई मागअनुसारको बिजुली दिने र त्यसबापत प्रिमियम शुल्क लगाउने। यो अवस्थामा उद्योगले २४ घण्टा बिजुली पाउने अवस्था थियो।
सरकारको यही नीतिअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली दियो।
प्रिमियम लिएको हुँदा प्राधिकरणलाई यसमा अलिकति फाइदा पनि थियो। तर पछि लोडसेटिङ नभएको अवस्थामा सबैतिर २४ घण्टा नै बत्ती आउने भयो। बिजुली आइसकेपछि डेडिकेटेड प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेन।
अलिकति समस्या यहीँबाट सुरु भयो। सबैले २४ घण्टा बिजुली पाउने भएपछि प्रिमियम तिरेर किन डेडिकेटेड लिने भन्ने प्रश्न उद्योगीहरूले गरे। तर प्राधिकरणले नियम परिर्वतन नभएसम्म हामीले परिर्वतन गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्यो।
त्यसपछि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको ८औँ बैठकले २० घण्टाभन्दा बढी यदि कसैले बत्ती प्रयोग गरेको छ भने ‘टाइम अफ द डे’ (टीओडी) मिटर हेर्ने र गरेको रहेछ भने उसलाई डेडिकेटेड चार्ज लगाउने। यदि छैन भने लगाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। यो विवाद अन्त्यका लागि टीओडी मिटर हेरेर निर्णय गर्नु उचित हुन्छ। यो कुनै ठूलो विषय पनि होइन। समय बढ्दै जाँदा गिजोलिएकोमात्र हो।
विवाद समाधान गर्नका लागि विद्युत नियमन आयोगले समेत सुझाव दिएको छ। यो विषयको विवाद लामो समय राख्न हुन्न। छिट्टै समाधान हुनुपर्छ। समस्या समाधानका लागि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन छ वा छैन। छैन भने किन भएन? निर्णय कार्यान्वयन गर्नू भनेर आयोगले पत्राचार पनि गरिसकेको छ।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको अविछिन्न उतराधिकारी भएको हुँदा उसले गरेको सम्पूर्ण कामहरूको फलोअप गर्ने र कामलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने आयोगको दायित्व हो। ऐन र नियमावलीले यो विषयमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ। आयोगले माग भएपछि पत्र मात्रै पठाएको हो। यही आधारमा बिद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
नियम कानून स्पष्ट छ। आयोगको निर्णय तथा राय पनि प्रष्ट छ। अब यो विषयमा धेरै विभाजन आवश्यक छैन।
विद्युतको सवालमा पछिल्लो समय उठेका विषय र भइरहेका बहसहरू सबै सर्वसाधारणको तहमा पुगेका छैनन्। कतिपय उद्योगी व्यवसायी र सरकारी निकायबीचमा मात्र सीमित छन् भने कतिपय सार्वजनिक तहमा पुगेका छन्। जे भए पनि यी सबै विवादले अन्तत: देश, समाज र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्छन्।
पछिल्लो समय अर्को बहसको विषय भनेको पीपीए हो। बिजुली खरिद सम्झौताको विषयमा फरक धारण र बुझाइहरू छन्। तर पीपीएको सुरुवात आयोगमा हुँदैन। यसले अन्तिममा हेर्नेमात्र हो। बिजुली उत्पादन गर्ने प्रबर्द्धकहरूले विद्युत प्राधिकरणमा खरिद सम्झौताका लागि आवेदन दिन्छन्। त्यहीँमात्र त्यो दिन्छन्। किन भने नेपालमा बिजुलीको खरिद गर्ने निकाय अर्को छैन। प्राधिकरणले प्रवर्द्धकसँग वार्ता गरे कुन दरमा गर्ने, कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने, कसरी गर्ने आवश्यकता छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्छ।
त्यसपछि प्राधिकरणले नियमन आयोगमा पठाउँछ। आयोगले हेरेर उपयुक्त छ वा छैन, गल्ती छ वा छैन भन्नेमा तत्काल नै निर्णय गर्छ। तर प्राधिकरणबाट आयोगमा नआएको अवस्थामा आयोग आफै अग्रसर हुने अवस्था छैन।
पीपीएको विषयमा प्राधिकरणले नै गरेर पठाउने हो। आयोग त नियामक निकाय हो। आयोगले त प्राधिरकणले पठाएपछि अनुमति दिने मात्रै हो। प्राधिकरणबाट नै अहिले रोकिएको हो। नियमन आयोगबाट रोकिएको छैन र रोकिँदैन पनि। जति आएको छ आयोगले तुरुन्तै हेरेर पठाएको छ।
बिजुलीको क्षेत्रमा अर्को समस्याको रुपमा हालसालै आएको छ। निर्जिवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा शुल्क बढाएपछि यसको असर दीर्घकालसम्म पर्ने देखिन्छ।
बीमाको दर पहिले पनि थोरै थिएन। यसपाली बाढी पहिरोपछि केही बीमा कम्पनीहरूले घाटा सहनु पर्यो। यही कारण देखाउँदै कम्पनीहरूले शुल्क बढाएका छन्। यसबाट लागत रकम पनि अत्याधिक रुपमै बढ्छ। बीमा रकम पनि बढाउनु पर्ने हो भने पनि सबै सरोकारवाला निकायसँग बसेर छलफलपछि निर्णय गर्नु पर्ने थियो। बढाउने हो भने पनि २ वा ५ प्रतिशत कति बढाउने हो छलफलबाट गर्नु पर्ने थियो। एकै पटकमा ३० प्रतिशत बढाउनु राम्रो होइन र भएन। यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ।
यी जति पनि समस्याहरू उठेका छन्। सबैको समाधानका लागि आयोगसँग नजर छ। सबैले नियमन आयोग आइसकेपछि ऊर्जा उत्पादकहरूले हाम्रो अभिभावकहरू बल्ल पाइयो भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
यसो उनीहरूले किन भनेका छन् भने आयोग आएपछि गरेको केही पहलका कारणले हो। रुग्ण अवस्थामा पुगेको आयोजनाहरूले आफ्नो ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि नेपाल सरकारले लिइदिनु पर्यो, होइन भने हामी ताल्चा लगाउँछौँ भनेका थिए।
त्यसमा नियमन आयोगका अध्यक्षको नाताले मैले व्यक्तिगत रुपमै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग कुरा गरेर रुग्ण आयोजनको सुरक्षाको विषय अगाडि सारेको थिएँ। मैले उनीहरूका कारणसँग सरकारका पनि केही कमजारीले आयोजनाहरूमा समस्या आयो यसलाई समाधान गर्नु पर्यो भनेर भनेको थिएँ।
मैले एउटा व्यक्तिले खरिद गर्ने सवारीमा ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण र विद्युत आयोजन बनाउनेलाई १ प्रतिशत ब्याज लिने व्यवस्था उचित भएन। घटाउन नसक्ने भए पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्न भनेको थिएँ। त्यसमा भए ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पेमेन्ट नहुँदासम्मका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेको थिएँ।
उहाँहरूले पनि सोहीअनुसार गरिदिनु भयो। अहिले निजी क्षेत्र लयमा फर्कने क्रममा छ। निजी क्षेत्र तंग्रिएपछि र प्रोजेक्टको काम अगाडि बढेर तंग्रिन थालेपछि त्यहाँ लगानी गर्ने १०, २०, ३० , ५० तथा १ सय कित्तावालाहरूको पनि आम्दानी सुनिश्चित हुन्छ। यसले गर्दा हामीले नियमन गरिरहेका छौँ।
तर कतिपय समस्याहरू स्वभाविक रुपमा आउँछन्। व्यवसायीको गल्तीका कारणले पनि समस्या सिर्जना हुन्छन्। हचुवा र लहडमा आयोजना बढाउँदा लगानीकर्ता समस्यामा पर्न सक्छन्।
सबैभन्दा पहिलो विषय आयोजना छनोट गर्दा नै पानी कति छ? हेड कति छ? डिस्टेन्स कति छ? ट्रान्समिसन लाइन छ कि छैन। पहुँच सडक छ कि छैन? यी सबै हेरेर मात्रै आयोजनको छनोटदेखिको काम थालनी गर्नुपर्छ।
यसबाट लागत कति पर्छ र कति प्रतिफल दिन्छ भनेर अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्छ। यो गर्ने क्रममा कतिपयलाई चाँही यो मेरो घर नजिक छ, म गर्छु। यसमा मेरो इज्जतको कुरा जोडिएको छ, जति घाटा वा नाफा भए पनि म गर्छु भनेर लागेपछि सफल भइन्न। इमोसनलाई त बिजनेसमा जोड्दा त समस्या नै आउँछ।
यो त व्यवसायीहरूको नै गल्ती हो। कहिले काहिँ चाहिँ पानी नाप्न जानुपर्ने हुन्छ। पानी पनि दिनमा ३ पटकसम्म चेक गर्नु पर्छ। त्यसमा पनि ३ वर्षको चेक गर्नु पर्छ। ठूलो प्रोजेक्टका लागि त १० वर्षको परीक्षण गर्नु पर्छ।
लाइसेन्स दिनेले दिन्छ। म यो प्रोजेक्ट यसरी बनाउँछु भनेर आउँछ। सोहीअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेपछि लाइसेन्स पनि पाउँछ। लाइसेन्स पाएपछि त उसको आयोजनको काम कसरी गर्ने भने विषयमा जिम्मेवार आफै हो। यसैगरी उसले डिपीआर बनाइसकेपछि म यस्तो मेसिन ल्याउँछु। यो काम गर्छु भनेर रिपोर्टमा राम्रो देखाएर पीपीए गर्छ। रकम पनि उसकै हुने हो। सबै चेक गर्ने जनशक्ति पनि छैन र सम्भावना पनि छैन।
यसमा सुरुवाती रकम कम्पनीकै हुने हो। जनताको रकम त पछि हुने हो। कुनैमा उजुरी पर्यो भने गएर हेर्ने हुन्छ। तर सार्वजनिक सुनवाइका लागि भनेर गएका हुन्छन्। साथै उतपदनको काम सुरु गर्ने बेला पनि उत्पादन सुरुको लागि अनुमति दिन सूचना नै प्रकाशन भएको हुन्छ।
(विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष सिंहसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
