दमौली- तनहुँका स्थानीय तहले श्रम स्वीकृति दिन थालेपछि सर्वसाधारणलाई सहज भएको छ।

यसअघि श्रम स्वीकृतिका लागि पोखरा जानुपर्ने बाध्यता रहेकामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बैशाख १ गतेदेखि सबै स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको छ। सोहीबमोजिम स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति पाउँदा सहज भएको बन्दीपुर गाउँपालिका-१ का रामशरण खड्काले जानकारी दिए।

बन्दीपुर गाउँपालिकाको रोजगार शाखाबाट खड्काले श्रम स्वीकृति पाएका छन्। आवश्यक सबै कागजात बुझाएपछि रोजगार शाखाबाट एक दिनमै श्रम स्वीकृति पाएको उनले बताए।

'यसअगाडि श्रम स्वीकृतिका लागि पोखरा जानुपर्थ्यो, पोखरा गएर लाइन बस्नुपर्ने, भीडभाड हुने समस्या थियो, भीडभाड हुँदा एक दिनमा काम सकिँदैनथ्यो', उनले भने, 'अहिले बल्ल संघीयता आएको जस्तो महसुस भयो।'

बन्दीपुर-४ का शिवराज परियारले गाउँपालिका पुगेर श्रम स्वीकृति लिए। गाउँपालिकाबाटै यो सेवा पाएपछि सहज भएको उनको अनुभव छ। 'अहिले गाउँघरमै यो सेवा पाउँदा समयको बचतसँगै आर्थिक भारसमेत कम भयो, पोखरा आउजाउ, उस्तै परे बास बस्नुपर्दा बढी खर्च हुन्थ्यो', परियारले भने।

बन्दीपुर गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक शरणसिंह गुरुङका अनुसार हालसम्म पाँच जनालाई श्रम स्वीकृतिबारे आवश्यक परामर्शसमेत प्रदान गरिएको छ। 'कतिपयलाई स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति पाइन्छ भन्ने जानकारी हुन सकिरहेको छैन, यसबारेमा हामीले पनि सूचना दिइरहेका छौँ', उनले भने।

वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीले यसअघि पोखरा वा काठमाडौं गएर श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब गाउँघरमै रहेका स्थानीय सरकारमार्फत उक्त सेवा पाउन थालेपछि सहज भएको गुरुङले बताए।

'यसअघि अन्यत्रै गएर श्रम स्वीकृति लिनुपर्दा सेवाग्राहीलाई झन्झट हुन्थ्यो, लागत पनि बढी पथ्र्यो तर अब स्थानीय सरकारबाटै सेवा सुरु भएपछि सहज हुन्छ', उनले भने।

श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट र भिसासम्बन्धी कागजात लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले ल्याएको कागजातका आधारमा रोजगार केन्द्रले श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिने गुरुङले बताए।

सम्बन्धित व्यक्तिले श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष र बिमाका लागि तिर्नुपर्ने रकम आफूहरूले मोबाइल बैंकिङबाट तिरेर सहजीकरण गरिदिने गरेको उनको भनाइ छ। 'मोबाइल बैंकिङ हुने र जान्नेहरूले आफैँ तिर्नु भए पनि हुन्छ, नभए हामीहरूले सहजीकरण गरिदिएर उहाँहरूसँग उक्त रकम लिने गरेका छौँ', उनले भने।

उनका अनुसार कल्याणकारी कोषका लागि एक हजार पाँच सय, सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि न्यूनतम दुई हजार रूपैयाँ र बिमाका लागि उमेरअनुसारको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त सबै काम भए पनि अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति प्राप्त हुने र उनीहरूलाई उक्त स्वीकृति मोबाइलमा पठाइदिने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

'पहिला-पहिला श्रम स्वीकृतिका लागि पोखरा जानुपथ्र्यो, एजेन्ट लगाउनुपर्थ्यो। पैसा पनि बढी तिर्नुपर्ने गुनासो आउने गरेको थियो, अब स्थानीय तहबाटै सेवा लिन पाउँदा उहाँहरूलाई झन्झट हुँदैन', उनले भने। उनका अनुसार एजेन्ट लगाउँदा ठगिने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको थियो।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पनि पालिकाबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउने साथै सेवाग्राहीलाई स्थानीय तहबाटै सेवा दिने मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि रोजगार केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।

जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले पनि मन्त्रालयको परिपत्रबमोजिम पालिकाबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको नगरपालिकाका रोजगार संयोजक कमला गैह्रे सुवेदीले जानकारी दिए। जिल्लाका व्यास नगरपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिकाले पनि श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइसकेका छन्। रासस