जनकपुरधाम- बटेश्वर गाउँपालिका-२, धनुषाका रामवृक्ष महराले स्थानीय साहुबाट आफ्नो गर्जो टार्न लिएको चार लाख रूपैयाँ सात वर्ष नपुग्दै ५२ लाख ५० हजार रूपैयाँ पुग्यो। विभिन्न समयमा ब्याज र सकेजति रकम तिर्दा पनि ऋण घट्नुको सट्टा प्रत्येक वर्ष रु १३ लाखका दरले कसरी बढ्यो भनेर महरालाई थाहा छैन।

लक्ष्मीनियाँ-१ धनुषाका श्यामकुमार मिश्रले पनि केही वर्ष पहिले स्थानीय साहुबाट १० लाख रूपैयाँ ऋण लिए। मिश्रले लिएको ऋण केही वर्षमै साहुले ३२ लाख रूपैयाँ पुर्‍याए। ‘जसको बिहे उसैलाई देख्न नदिए’ भनेजस्तै ऋण तिर्नुपर्ने मिश्रलाई नै त्यति धेरै रकम कसरी पुग्यो भन्ने जानकारी छैन। १० लाख रूपैयाँ र त्यसैको ब्याज तिर्न हम्मेहम्मे भएका मिश्रले ३२ लाख रूपैयाँ साँवा र त्यसको ब्याज तिर्न सक्ने कुरै भएन।

यस्ता-यस्तै समस्या लिएर धनुषाका मिटरब्याजपीडितहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउन थालेको धेरै पहिलेदेखि नै हो। मिटरब्याजपीडितले आन्दोलन गरेर सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति हुनुभन्दा पहिले नै गुनासो गर्नेहरूको संख्या तीन सय नाघिसकेको थियो। यही बैशाख १७ गते उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरधाममा स्थापना र सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले पीडितलाई सहायता कक्षमा उजुरी दिन आग्रह गरेपछि त्यो संख्या बिहीबारसम्म चार सय ७३ पुगेको छ। बैशाख ३१ गतेसम्म उजुरी दिने समय रहेकाले यो संख्या निकै बढ्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीको अनुमान छ।

'बिहीबारसम्म चार सय ७३ उजुरी दर्ता भएका छन्। बैशाख ३१ गतेसम्म पहिलो चरणको उजुरी निवेदन लिने र सोही आधारमा विस्तृतरूपमा बुझेर अनलाइन दर्ताको काम पनि सहायता कक्षाबाट हुन्छ', भण्डारीले भने।

उनका अनुसार पीडितले त्यसरी उजुरी दिएका आधारमा पीडित पक्षलाई बोलाएर सुरुदेखि नै सहमतिमै विवाद ‘मिल्ने हदसम्म’ मिलाउने प्रयास गरिएकामा हालसम्म एकसय ९५ मुद्दामा मिलापत्र भएको छ। 'चार सय ७३ मध्ये एक सय ९५ विवादमा मिलापत्र गरिएको छ। ३८ वटा मुद्दामा अदालतले निषेधाज्ञा (केही नगर्नु भनेको) जारी गरेको छ', भण्डारीले भने, 'बाँकी मुद्दामा दुवै पक्षलाई बोलाएर पनि विभिन्न चरणमा सोधपुछ गर्ने काम भइरहेको छ। कतिपय मुद्दामा दुवै पक्ष स्वस्फूर्तरूपमा त कतिपयमा हामीले मिलनविन्दुको खोजी गरिदिने गरेका छौँ।'

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको यही प्रयासले गर्दा अदालतले साहुको दसीप्रमाणका आधारमा कानूनमा टेक्दै ६५ लाख रूपैयाँ तिर्नु भनेर दिएको फैसलाका बाबजुद दुवै पक्षबीच १२ लाख रूपैयाँ लिनेदिने गरी सहमति भएको छ भने वर्षौंदेखि बन्धकी रहेका करिब ५० जना पीडितको घरजग्गा पनि फुकुवा भएका छन्।

'हामीले चरम अत्याचार गर्ने पीडकलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने, करकापबिना सामान्य सहजीकरण गर्दा मिल्नसक्ने प्रकृतिका उजुरीमा मिलापत्र, कागज फिर्ता, घरजग्गा फुकुवासम्मको प्रयास गरिरहेका छौँ', प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहाल भन्छन्, 'वास्तविक पीडितलाई थप पीडा नहुने गरी हामीले न्यायको प्रयास गर्छौँ। त्यसो गर्दा पनि निकास ननिस्केमा अरु कानूनी बाटो त छँदैछ।'

बटेश्वर गाउँपालिका-२ धनुषाका महराको मुद्दामा पीडितले १२ लाख रूपैयाँ तिर्ने र पीडक साहुले जग्गा फकुवा गर्ने गरी सहमति भई कार्यान्यनमा समेत आइसकेको छ। त्यसैगरी लक्ष्मिनियाँ-१ निवासी मिश्रको उजुरीमा सोधपुछका क्रममा हिसाबकिताब गर्दा दुई पक्षबीच रु १४ लाख ५० हजारमा मिलापत्र भएको थियो तर यो कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।

त्यसैगरी सहिदनगर-६ हरिपुरका सुवासकुमार यादवले पनि विसं २०७५ असारमा स्थानीय साहुले केही पैसा दिएर सात लाख ५० हजार रूपैयाँको कागज गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि अहिले एक लाख ५० हजार रूपैयाँ लिनेदिने गरी मिलापत्र भएको छ।

कतिपय उजुरीमा उजुरीकर्ताको दर्दनाक अवस्था र लेनदेनको कागजातको प्रकृति हेरेर पीडितले स्वीकारेको रकमभन्दा पनि कम रकममा सहमति भएको छ। त्यसको उदाहरण हुन् धनुषाकी शौलकुमारी यादवनी। विवरणअनुसार उनले केही वर्षअघि ८० हजार रूपैयाँ ऋण लिएकामा साहुको मागदाबी दुई लाख ५० हजार रूपैयाँ थियो तर अहिले ५० हजार रूपैयाँ लिनेदिने गरी मिलापत्र भएको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी सहायता कक्षको विवरणमा ३८ जना उजुरीमा पक्ष र विपक्ष नै सम्पर्कमा छैनन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले सम्पर्कमा आउन नचाहने र बहानाबाजी गर्नेलाई मुद्दाको प्रकृति र संवेदनशीलताका आधारमा पक्राउ गरिएको सुनाए।

'अटेर गर्ने र पीडितलाई थप पीडा दिने तीन जनालाई हामीले पक्राउ गर्‍यौँ। त्यसमध्ये एक जनालाई धरौटीमा छाडिएको छ। बाँकी दुईमध्ये एउटाको घरबाट विभिन्न व्यक्तिसँग गरिएका १५ थान र अर्कोको घरबाट १३ थान तमसुकसहितका संवेदनशील सामग्री फेला पारेर राखेका छौँ। भन्नुको अर्थ जुन माध्यमबाट समस्याको समाधान हुन्छ त्यो उपाय अपनाएर हामीले तदारुकताकासाथ काम अगाडि बढाएका छौँ ', उनले भने।

मिटरब्याजपीडित संघर्ष समिति धनुषाका अध्यक्ष पुरुषोत्तम अधिकारीले वर्षौंदेखि नक्कली प्रमाण, तमसुक र झुक्याएर बनाइएका कागज देखाएर अनुचित र अस्वाभाविक शोषण गर्ने साहु महाजन अहिले अत्तालिएको बताए। उनले द्विपक्षीय समझदारीमा समाधानको बाटो खोज्नु सराहनीय भए पनि चरम अत्याचार र शोषणपछि कानूनी फन्दामा पर्ने त्रासले पीडकले मिलापत्रको बहाना गर्न सक्नेतर्फ भने सचेत रहनुपर्ने बताए।

'मेरै परिवारविरुद्ध ९५ हजार रूपैयाँ ऋणको पटक-पटक गरी २९ लाख रूपैयाँ तिर्दा पनि ४५ लाख रूपैयाँ बाँकी छ भनेर मुद्दा हालियो। ५० हजार रूपैयाँको ऋणको ११ लाख र अर्कोले २५ लाख रूपैयाँ लिनुछ भनेर मुद्दा हाले। एकै परिवारका तीन जना पेसेवर मिटरब्याजीको फन्दामा परेर हाम्रो परिवार नै तहसनहस भयो। अदालतले पनि पीडककै पक्षमा फैसला गरिदिएको छ। करिब ९० प्रतिशत पीडितसँग प्रमाण छैन, त्यही बहानामा थप पीडा दिने काम भइरहेको छ', अधिकारीले गुनासो गरे।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाल पनि मुद्दाको संवेदनशीलताबारे आफूहरू सचेत रहेको र सरकारले समस्या समाधानका लागि ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० राष्ट्रपतिबाट समेत जारी भइसकेकाले अब कानूनी बाटो पनि सहज हुने बताउँछन्।

यसअघि बैशाख १७ गते जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन गर्न जनकपुरधाम आएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले पनि अनुचित प्रमाण, शक्ति र स्रोत देखाएर पीडक उम्किनसक्नेतर्फ सचेत रहन प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए।

तत्कालीन सरकारले गठन गरेको मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले २०७९ भदौ ७ गते सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशमा भदौ ५ गतेसम्म प्राप्त एक हजार नौ सय ३७ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशमा मात्रै एक हजार तीन सय ३० अर्थात् ६९ प्रतिशत उजुरी परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। रासस