काठमाडौं- तलब तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि भुक्तानी गर्न बजेट अपुग भएपछि विभिन्न निकायले धमाधम थप निकासा मागिरहेका छन्। 

मन्त्रालय तथा सरकारी नियकाहरूले तलब भत्ताकै लागि थप बजेट माग गर्दै अर्थमन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि ताकेता गर्न थालेपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सहजीकरण गरिदिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा गम्भीर हेलचेक्र्याइँ गर्दाको परिणाम अहिले समस्या देखिएको हो।

बजेटअघि नै बजेट प्रणालीमा विनियोजन लक हुने तर बजेटसँगै तलब बढ्ने भएकाले यस्तो समस्या देखिएको हो। बजेटअघिको तलब तथा संख्याको आधारमा विनियोजन भएको तर तलब बढेपछि तलब माग भइरहेको छ। 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले थप बजेटका लागि अर्थमा माग गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले सम्बन्धित निकायको बजेटबाट तलब सुविधा शीर्षकमा रकमान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। 

यो व्यवस्थासँगै अब थप तलबका लागि अर्थबाट अनुमति लिन नपर्ने भएको छ। 

चालु वर्षको बजेटमा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधाका लागि १ खर्ब ८८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर यो रकम अपुग भइरहेको छ। रकम अपुग हुँदा कतिपय ठाउँमा प्रहरीकै तलब अनियमित भएको छ।