काठमाडौं- २०७५ चैतमा कोरियाली कार उत्पादक कम्पनी मोट्रेक्सले लगानी बोर्डमा नेपालमै गाडी उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। जसमा पेट्रोल र डिजेल गाडी उत्पादन गर्ने प्रस्ताव थियो। तर उक्त प्रस्ताव अहिलेसम्म पनि मन्त्रालय र लगानी बोर्डमा घुमिरहेको छ।
मोट्रेक्सले विगतको निर्णय सच्याउँदै अहिले विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। लगानी बोर्डको बैठकले पनि विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ।
पाँच वर्षअघि नेपालमा कार एसेम्बल गर्ने घोषणा गरेको मोट्रेक्सले साढे १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएको थियो। मोट्रेक्स कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा कार बनाउन आवश्यक जमिन, नियम-कानून, सहजीकरणलगायत विषयमा लगानी बोर्डसँग छलफल थालेको थियो।
केही महिनादेखि निरन्तर छलफल भएपनि अहिले पुनः प्रक्रिया रोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा करको विषय आएपछि प्रक्रिया रोकिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अहिले कर छुट दिए पनि खासै उपलब्धिमूलक नदेखिएको भन्दै कर छुट दिनबाट अर्थ मन्त्रालय पन्छिएको हो। करको विषय नसल्टिएसम्म मोट्रोक्सले अरु प्रक्रिया अगाडि नबढाउने जनाउ लगानी बोर्डलाई दिएको छ। त्यसपछि सम्झौताकै चरणसम्म पुग्न लागेको प्रक्रिया पुनः रोकिएको हो।
कम्पनीसँग प्रारम्भिक सहमति भए पनि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) नै गरिने लगानी बोर्डले जनाएको थियो। मोट्रेक्सले लगानी घोषणा गर्दै लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेश गर्दा पेट्रोलियम कार बनाउने उल्लेख थियो। तर सरकारले विश्व परिवेशमै विद्युतीय सवारी नै अबको विकल्पका रुपमा आएको भन्दै मोट्रेक्सलाई विद्युतीय कारमात्र बनाउन दिने निर्णय गरिसकेको छ।
मोट्रेक्सले २०७५ चैतमा नेपालमा सवारी एसेम्बल उद्योग खोल्ने प्रस्ताव गरेको थियो। लगानी बोर्डको ३५औँ बैठकले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। योसँगै बोर्डसँग मोट्रेक्सले २०७६ मंसिर २५ गते प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो। बोर्डको ४६औँ बैठकले भेहिकल म्यानुफ्याचरिङ एसेम्ब्ली प्लान्टका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
मोट्रेक्सले नेपालमै कार एसेम्बल गर्ने घोषणा गरेलगत्तै नेपालमा विभिन्न कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेताका रुपमा कार आयात गर्दै आएका व्यवसायीले समेत एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्ने भन्दै उद्योग दर्ता गर्नेको लर्को नै लागेको थियो। मोट्रेक्सको घोषणाअघि दुई पांग्रे सवारी एसेम्बल गर्ने उद्योग दर्ता भएपनि चार पांग्रे सवारी एसेम्बल गर्ने उद्योग दर्ता भएको थिएन। त्यसयता हालसम्म दर्जनभन्दा बढी ४ पांग्रे सवारी एसेम्बल गर्नेभन्दै उद्योग दर्ता भइसकेका छन्।
मोट्रेक्सको प्रस्तावमा के छ?
मागअनुसारको सेवा सुविधा नेपाल सरकारले दिए प्लान्ट लगाउन तयार रहेको बताएको मोट्रेक्सले सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्ष ५ हजार ८२०, दोस्रो वर्ष ९ हजार ५३०, तेस्रो वर्ष १५ हजार ८० र चौथो वर्षबाट वार्षिक २० हजार वटा सवारीसाधन उत्पादन दाबी पेश गरेको थियो।
कम्पनीले परियोजना सुरु भएको पाँचौ वर्ष र उत्पादन थालेको चौथो वर्षबाट परियोजना ब्रेक इभनमा जाने प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ।
मोट्रेक्सले सुरुमा गरेको प्रस्तावअनुसार सन् २०२१ सम्ममा गाडी उत्पादन गरिसक्ने थियो। तर २०२२ को अगस्टसम्म आइपुग्दा विस्तृत अध्ययनको त कुरै छाडौँ एसेम्बल उद्योग कहाँ राख्नेसम्म टुंगो लागेको छैन। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै लगानी बोर्डले मोट्रेक्सलाई छलफलमा आउन दबाब दिएको हो।
मोट्रेक्सले राखेको सर्तअनुसार भने नेपालमा तत्काल अन्त कम्पनीले एसेम्बल प्लान्ट लगाउन पाउँदैनन्। विद्युतीय कार मात्र बनाउनु पर्ने र एक्लै कार एसेम्बल गर्ने मोट्रेक्सको प्रस्ताव रहेको छ।
मोट्रेक्सलाई मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र एक सय रोपनी जग्गा भाडामा दिने विषयमा लगानी बोर्ड, अर्थमन्त्रालयलगायत निकायबीच छलफल भएको थियो। यो जग्गामा एसेम्बल प्लान्ट र गोदाम बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा राख्न दिनेबारे प्रारम्भिक छलपल थियो।
सवारी एसेम्बलका लागि नेपालमा अहिलेको अवस्थामा सबै सपोर्टिभ एक्सोसिरिजसमेत आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा आवश्यक सपोर्टिभ कच्चा पदार्थ उत्पादन नेपालमा नहुँदा उत्पादन लागत स्वतः बढ्नेछ।
सन् २००१ मा स्थापना भएको मोट्रेक्सले विशेषगरि गाडीमा राखिने इन्फोटेनमेन्ट सिस्टमलगायत पाटपुर्जा उत्पादन गर्दै आएको छ।
मोट्रेक्सले कार उत्पादन गर्ने बताएलगत्तै हुन्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी समूहले पनि नवलपरासीमा एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्ने उद्योग दर्ता गरेको थियो। त्यसयता सुजुकीलगायत दर्जनभन्दा बढी उद्योग चार पांग्रे सवारी एसेम्बल गर्न दर्ता भइसकेका छन्। तर हालसम्म कुनैपनि कम्पनीले उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।
एसेम्बल उद्योग सञ्चालनमा ल्याइहाल्नबाट व्यवसायी हच्किनुको मुख्य कारण अस्थिर सरकारी नीति, उत्पादनको सम्भावित महँगो लागत, आयातित कारसँग प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धी गुणस्तर, कति वटा एसेम्बल उद्योग चल्छन् र नेपालमा एसेम्बर गरेर निर्यातको सम्भावना छ÷छैनलगायत हुन्। बजार बढ्दो क्रममा रहेपनि एसेम्बल उद्योग सञ्चाल गर्दा कतिवटा उद्योगले वार्षिक कति सवारी उत्पादन गरेर बिक्री वा निर्यात गर्दा फाइदामा जान्छन भन्ने विषयले व्यवसायीलाई अड्काएको छ।
मोट्रेक्सले राखेका १३ सर्त
१. सात वर्षसम्म समान प्रकारका अन्य उद्योगलाई लाइसेन्स जारी गर्न नपाउने साथै ७ वर्षपछि लाइसन्स दिएमा पनि कम्तीमा १० करोड डलरको सतप्रतिशत विदेशी लगानीलाई मात्र दिन पाउने।
२. कर्पोरेट ट्याक्स, डिभिडेन्डमा ट्याक्स तथा भ्याटमा ५ वर्ष पूर्ण छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
३. बिजुली र अन्य आवश्यक सामग्रीमा छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
४. औद्योगिक क्षेत्रभित्र लाग्ने भाडामा छुटको साथै पहिलो २ वर्षको भाडामा पूर्ण छुट दिनु पर्ने।
५. सहायक कम्पोनेन्टहरु (पाटपुर्जा,उपकरण तथा विधुतीय सामग्री) उत्पादन उद्योग राख्नका लागि सोही लाइसन्समा अनुमति दिनुपर्ने।
६. सम्भावीत लकानीकर्ताका साथै रिसर्च तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६ महिनाको नन्टुरिस्ट भिसा दिनु पर्ने। साथै विदेशी लगानीकर्ता र तिनका परिवार तथा विदेशी कामदारहरुलाई उनीहरुको लगानी रहेसम्म कमर्सियल भिसाको व्यवस्ता गरिनु पर्ने।
७. प्लान्टका लागि बाटो, बिजुली तथा पानीको व्यवस्था सरकारवाट हुनु पर्ने।
८. पुँजीगत सामाग्रीहरु मेसिनरी, प्लान्ट, इक्युपमेन्टलगायत सामानको आयातमा पूरा भन्सार छुटको व्यवस्थाका साथै, उक्त सामाग्रीहरु परिवर्तन गर्दा भन्सार दरमा छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
९. प्लान्ट निर्माणका क्रममा मोट्रेक्स नेपाललाई दिइएको कोटामा पूर्ण निर्मित वस्तुको आयातमा भन्सार दरमा छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
१०. व्यापारीक कार्यका लागि जमिन खरिद गर्ने व्यवस्था तथा सम्पत्ति तथा अन्य करहरुमा पूर्णछुट हुनु पर्ने।
११. ट्रेनिङ र रिसर्च तथा डेभलपमेन्ट फेसिलिटीमा कर छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने।
१२. सरकारले अत्यावश्यक उद्योगका रुपमा तोक्नु पर्ने।
१३. विदेशी कामदारका तलब, भत्ता तथा अन्य आम्दानीहरु विदेशी मुद्रामा उनीहरुको देशमा लान पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
