काठमाडौं- दूरसञ्चार क्षेत्रबाट उठ्ने रोयल्टी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि वितरण गर्नका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसअघि नै संघीय सरकारलाई निर्देशन दिएपनि अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको छ। 

संघीय सरकारले मात्र उपयोग गरिरहेको दूरसञ्चार रोयल्टी राजस्व बाँडफाँटमार्फत तल्लो तहका सरकारमा पनि पठाउनका लागि आयोगले निर्देशन दिएको थियो।  अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवालाई पनि प्राकृतिक स्रोत मानी त्यसबाट उठेको रोयल्टी बाँडफाँट हुनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष थियो। 

अन्तरसरकारी हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँटको सिफारिस गर्ने संवैधानिक आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दूरसञ्चार रोयल्टीलाई पनि प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको मान्दै बाँडफाँट गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। राकृतिक स्रोतबाट संकलन हुने रोयल्टी ५० प्रतिशत संघीय सरकार तथा २५-२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने व्यवस्था छ।

आयोगले एक वर्षअघि नै सरकारलाई निर्देशन दिएपनि अर्थ मन्त्रालयले वितरण गर्न मानिरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले आयोगको निर्देशनलाई लत्याएको छ। 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा पाँचवटा स्रोतलाई प्राकृतिक स्रोत मानेको छ। त्यस्ता स्रोतबाट उठेको रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ। तर, दूरसञ्चारबाट उठ्ने रोयल्टी अहिलेसम्म वितरण भएको छैन। 

वित्त आयोगले दूरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल बाहिरका अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा यसलाई प्राकृतिक स्रोत मानिएको हो। 

आयोगले साउन १ गतेदेखि नै संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि संघीय सरकारले वितरण गरेको छैन। 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अदालतको आदेशअनुसार नै आयोगले निर्णय गर्नुअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेको थियो। 

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी वर्षेनी उठाउँदै आएका छन्। गत वर्ष मात्र यो शीर्षकमा ३ अर्ब ५७ करोड रोयल्टी संकलन भएको थियो।राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अनुसूची ४ मा पर्वतारोहण, विद्युत, वन र खानी तथा खनिज शीर्षकका रोयल्टी मात्र संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रोयल्टी आयोगको सिफारिसअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच क्रमशः ५०, २५ र २५ प्रतिशतको अनुपातमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

आयोगको यो निर्णयसँगै कम्तिमा वर्षेनी ३ अर्ब रकम रोयल्टी शीर्षकमा थप हुने छ। यसबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले रोयल्टी बाँडफाँटबाट पाउने रकम बढ्ने छ। प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन भएको रोयल्टीबाट उठेको रकम संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने छ। उक्त शीर्षकको रकमबाट ५० प्रतिशत संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने छ। त्यस्तै प्रदेशका लागि गएको कुल २५ प्रतिशतबाट प्रत्येक प्रदेशको भाग अनुसार प्रदेशको सञ्चित कोष र स्थानीय तहले पाउने रकम सम्बन्धित तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। 

यो व्यवस्थाअनुसार हालसम्म दूरसञ्चारको रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छैन। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पछिल्लो समय दूरसञ्चार रोयल्टी बाँडफाँट हुने नहुने विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्ने राय दिँदै आएको थियो। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले यो रोयल्टी पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए।