काठमाडौं- चार बीमा कम्पनीहरू प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि पुगेका चार कम्पनीहरूले महँगो मूल्यमा आईपीओ बिक्रीको तयारी गरेका हुन्।
दोस्रो बजारमै दुईसयभन्दा तलको मूल्यमा सेयर मूल्य पाइरहेका बेला प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ आउन लागेको हो।
बोर्डमा सन नेपाल, रिलायबल नेपाल लाइफ र आइएमई लाइफको प्रकृया अघि बढ्दै गरेको र दुईले चाँडै नै प्रिमियममा आईपीओ निष्कासनको लागि स्वीकृतिसमेत पाँउदैछन्।
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले कम्पनीले सेयरको अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा १७६ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रति कित्ता २७६ रुपैयाँमा सेयर निष्कासनको लागि बोर्डमा आवेदन दिएको हो। कम्पनीले १ करोड २० लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। कम्पनीले प्रतिकित्ता २७६ रुपैयाँमा सेयर निष्कासन गर्दा ३ अर्ब ३१ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने छ
रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अंकित मूल्य १०० मा ११२ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरेर प्रतिकित्ता २१२ रुपैयाँमा आईपीओ जारी गर्न बोर्डमा आवेदन दिएको छ। कम्पनीले १ करोड २० लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले कम्पनीले सेयरको अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा १५० रुपैयाँ ५५ पैसा प्रिमियम मूल्य थप गरेर प्रति कित्ता २५० रुपैयाँ ५५ पैसामा सेयर निष्कासनको लागि अनुमति माग गरेको हो। कम्पनीले ९६ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न फागुन १७ गते बोर्डमा आवेदन दिएको हो।
सिटिजन्स लाइफले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १९० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरि कुल २९० रुपैयाँ प्रतिकित्तामा आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग गर्दै कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको हो।
प्रिमियको विधि के हुन्छ?
धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन वा बिक्री प्रस्तावमार्फत निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाको धितोपत्रको प्रिमियम गणना गर्दा पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी, भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्यांकनकर्ताले अपनाएको अन्य कुनै एक विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्य गणना गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले गरेको छ। यसरी कायम भएको औसत मूल्य र संगठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणाले हुन आउने मूल्यमा जुन कम हुन्छ सो रकमलाई प्रिमियम कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।