काठमाडौं- पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै योजना तर्जुमा गर्ने सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष को हुन्छ भन्ने अड्कल काट्न थालियो। धेरैको अनुमान थियो डा मीनबहादुर श्रेष्ठ फेरि उपाध्यक्ष हुनेछन्। तर रामकुमार फुयाँल आफू पाँच वर्ष सदस्य बनिसकेको भन्दै उपाध्यक्षको नियुक्तिका लागि बालुवाटारको चक्कर लगाइरहेका थिए। 

प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो कार्यकालमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएका श्रेष्ठलाई दोहोर्‍याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराए भने माओवादी कोटाबाट सदस्यमा फुयाँल दोहोरिने भए। तेस्रोपटक सदस्यको सपथ लिन उनलाई बोलाइयो तर सुरूमा सपथ बहिष्कार गरे। 

'उहाँले सपथ लिन्न भनेर बबाल गर्नुभयो,' स्रोतले भन्यो, 'पछि के विषयमा कुरा मिलेछ, फेरि चिसै पानीले नुहाएको देखियो।' 

आयोगमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्राडा गीताभक्त जोशी पनि सदस्य भएका थिए। नयाँ सदस्यको परिचयका क्रममा फुयाँलले आफूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक पनि भएको परिचय दिए।

त्रिविमै जीवन बिताएका जोशीले तुरुन्तै जावफ फर्काए- उपप्राध्यापक हुन त सेवा आयोग पास गर्नुपर्छ नि!

कोरियाको चोन्नम नेशनल युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गरेका उनले त्रिविको आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा)मा करारमा काम गरेका थिए। त्यसैलाई उनले आफू उपप्राध्यापक भएको फुटानी हान्दिए। उनी सन् २०१३ देखि सन् २०१८ सम्म त्यहाँ कार्यरत थिए। विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक (स्थायी) हरू योजना आयोगमा नियुक्त हुँदा राजीनामा दिनु पर्दैन। 

सत्ता समीकरणमा आएको तीव्र फेरबदलका कारण एमाले र राप्रपाको तर्फबाट नियुक्त भएका सदस्यहरू योजना आयोगबाट बाहिरिए। जिम्मेवारी उपाध्यक्ष श्रेष्ठ, फुयाँल र अर्का सदस्य जयकान्त राउतको जिम्मेवारीमा पुग्यो। 

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई दिनुपर्ने समपूरक र विशेष अनुदान चैत १५ गतेभित्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने हो। आयोजना छनोट गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई १५ चैतभित्रमा दुई किसिमका अनुदानका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा आजसम्म त्यो काम सकिएको छैन।

'योजना आयोगबाटै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने अवस्था आयो,' फुयाँलका सहकर्मीहरू भन्छन्, 'सरकार बन्न ढिलाइ भएका कारण आयोजना पेश गर्ने समय माघ मसान्तसम्म थपियो, तर उहाँले अहिलेसम्म यसको कुनै निर्णय गरिदिनु भएको छैन।' 

शुक्रबार राष्ट्रिय समाचारको समाचारमामा आयोजना पेश गर्ने समय थपिएका कारण सिफारिस गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन्।

योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानको सिफारिस नगर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण नै प्रभावित बनेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। बिजनेस न्यूजसँग कुरा गर्दै बजेट निर्माणमा संलग्न एक सहसचिवले भने, 'योजना आयोगले आफ्नो काम गर्न सकेको छैन, आयोगका सदस्यकै कार्यशैलीले संस्थाको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाइदिएको छ।' 

फुँयालको कार्यशैलीले अर्थ मन्त्रालयभित्र मात्रै होइन उनको सचिवालय नै आजित छ। सहसचिवहरू उनको मातहतमा काम गर्न चाँहदैनन्। 'अर्थशास्त्रको विद्यावारिधि भन्नुहुन्छ, कुरा केही बुझ्ने होइन,' उनको मातहतमा काम गरिसकेका एक सहसचिव भन्छन्, 'पिए त कोही बस्न चाँहदैन, सहसचिवको कुरा गर्नुहुन्छ!'

आयोगमा माओवादी निकटका केही राजनीतिकर्मीसँग उनले आफू उपाध्यक्षभन्दा क्षमतावान र माथि रहेको बताउने गरेका छन्। उनको कार्यशैलीबाट आजित उपाध्यक्ष श्रेष्ठले केही सयम अघि अनौपचारिक कुराकानीमा फुयाँलको कुरा प्रधानमन्त्री दाहालसँग गरे। त्यसको छनक पाएका उनी आफ्नो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई लगाएको भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग पानी बाराबार गरिरहेका छन्।