काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भएका आयोजना अझै छनोट हुन सकेका छैनन्। विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका आयोजना तथा कार्यक्रम मध्येबाट आगामी आवको बजेटमा पर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले चैत १५ गतेसम्ममा छनोट गरिसक्नुपर्ने हो।
तर तोकिएको भन्दा एक महिना बढी समय बितिसक्दा पनि यस्ता आयोजना छनोट हुन नसकेको हो। योजना आयोगले हालसम्म पनि बजेटमा पर्नुपर्ने यी शीर्षकका आयोजनाको सूची नपठाउँदा अर्थ मन्त्रालयको कामसमेत प्रभावित भएको छ। समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सोअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ। यी अनुदान शीर्षकबाट सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्न पुस मसान्तसम्मको समय सीमा दिइएको थियो।
यस वर्ष प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएपछि योजना आयोगले प्रदेशका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने समय एक महिना थपेर माघ मसान्तसम्म पुर्याएको थियो। यसरी आयोजना प्रस्ताव गर्ने समय एक महिना बढाइँदा त्यसको असर आयोजना छनोटका लागि तोकिएको समय सीमामा पनि परेको योजना आयोगका प्रवक्ता डा रामकुमार फुँयालले बताए।
'प्रदेशबाट आयोजना प्रस्ताव गर्ने समय नै एक महिना थप गरियो। जसकारण छनौटका लागि तोकिएको समय पनि पर धकेलिएको हो। आगामी आवका लागि समपूरक र विशेष अनुदान पाउने आयोजना छनोट चाँडै सक्ने गरी काम भइरहेको छ', प्रवक्ता फुँयालले भने।
समपुरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिको बुँदा नम्बर ५ मा आयोजना/कार्यक्रम छनोट समिति रहने व्यवस्था छ। योजना आयोगको सदस्य संयोजक हुने आयोजना छनोट समितिले आफ्नो काममा ढिलाइ गर्दा अर्थ मन्त्रालयको काम प्रभावित भएको छ। रातो किताबमा पर्नुपर्ने आयोजना अझैसम्म मन्त्रालयको जानकारीमा नआउँदा स्रोत व्यवस्थापन र आयोजनामा दोहोरोपन (डुप्लिकेसन) को समस्या रहने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिको बुँदा नम्बर ५ (४) मा ‘आयोजना/कार्यक्रम छनोट समितिले आगामी आवको लागि आयोजना/कार्यक्रम छनोट गर्दा निर्धारित बजेट सीमाभित्र रही चालु आर्थिक वर्षको चैत १५ गतेभित्र छनोट गरिसक्नुपर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ।
करिब डेढ खर्ब लागतका आयोजना प्रस्ताव
आगामी आव २०८०/०८१ मा संघीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहले एक खर्ब ४२ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमानका साढे चार हजारभन्दा बढी आयोजना प्रस्ताव गरेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस्तो अनुदान लिन स्थानीय तहबाट मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमानसहित चार हजार पाँच सय ४६ वटा आयोजना प्रस्ताव भएका छन्। प्रदेशबाट २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएका दुई सय ११ वटा आयोजनाको प्रस्ताव आएको आयोगले जनाएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले यसरी प्रस्ताव हालेकामध्ये २० अर्ब ६५ करोड बराबरका क्रमागत आयोजना र एक खर्ब २१ अर्ब ७१ करोड बराबरका नयाँ आयोजना रहेका छन्। नयाँ आयोजनाका लागि विशेष अनुदानतर्फ ५० अर्ब ४१ करोड र समपूरक अनुदानतर्फ ७१ अर्ब २६ करोड माग गरिएको छ।
कुन शीर्षकमा कति प्रस्ताव परे?
संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न प्रदेशलाई माघ मसान्तको समय सीमा दिइएकोमा दुई सय ११ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ। जसमध्ये विशेषतर्फ ३७ र समपूरकतर्फ ५३ वटा क्रमागत आयोजना छन्। प्रदेशबाट विशेषतर्फ ४४ र समपूरकतर्फ ७७ वटा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशहरूले क्रमागत आयोजनाका लागि ११ अर्ब ६४ करोड र नयाँ आयोजनाका लागि १५ अर्ब ३६ करोड माग गरेको आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय तहका लागि पुस मसान्तसम्म तोकिएको समयभित्र क्रमागततर्फ चार सय ६२ र नयाँतर्फ चार हजार ८४ गरी कुल चार हजार पाँच सय ४६ आयोजना प्रस्ताव गरिएका छन् । आयोगका अनुसार स्थानीय तहबाट क्रमागततर्फ विशेष अनुदान लिन दुई सय चार वटा र समपूरकतर्फ अनुदान लिन दुई सय ५८ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ।
क्रमागत आयोजना भन्नाले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै काम शुरु भइसकेको तर काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना हुन्। यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउनु सरकारको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छ। क्रमागततर्फका आयोजनाहरूमा विशेष अनुदानतर्फ तीन अर्ब ९० करोड ५७ लाख र समपूरकतर्फ रू पाँच अर्ब १० करोड ९७ लाख बराबरको माग स्थानीय तहले गरेका छन्। यसरी कुल रू नौ अर्ब एक करोड ५४ लाख बराबर हुन आउने क्रमागत आयोजनाको यो अनिवार्य दायित्व हो। तर आयोजनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर सोहीअनुसार स्रोत विनियोजन गरिने आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा नयाँ आयोजनातर्फ विशेष अनुदानका लागि दुई हजार १६ र समपूरक अनुदानका लागि दुई हजार ६८ वटा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको छ। जसमा विशेष अनुदान पाउन प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको दायित्व ४५ अर्ब ९४ करोड र समपूरकतर्फ ६० अर्ब ४८ करोड बराबरको रहेको छ।
स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण
प्रदेश र स्थानीय तहले करिब डेढ खर्ब लागत अनुमानसहितका आयोजनामा अनुदान लिन प्रस्ताव गरे पनि त्यस्ता आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण छ। तोकिएको बजेट सिलिङभित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्दा क्रमागत आयोजनालाई नै स्रोत अपुग देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक अनुदानका रूपमा १३ अर्ब ५६ करोड ९० लाख र विशेष अनुदानका रूपमा १३ अर्ब ७० करोड ५३ लाख गरी कुल २७ अर्ब २७ करोड ४३ लाख बराबर अनुदान पाएका थिए। तर समग्र बजेटको आकार घट्ने भएपछि चालु आवको तुलनामा आगामी आवका लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदानको रकम पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ।
योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारिसकेको छ। आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट ल्याउन लागिएको हो। आगामी आवको बजेट सिलिङ चालु आवको सुरुआती विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो। चालु आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। यद्यपि, मध्यावधि समीक्षामार्फत् शुरुआती विनियोजनको तुलनामा बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ।
सरकारी राजस्व सङ्कलन र वैदेशिक सहायता प्राप्ति कमजोर देखिएपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो। स्रोतमा चाप देखिएकै कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुने गरी सिलिङ तोकिएको छ।
के हुन योजना/कार्यक्रम छनोटका मापदण्ड?
संघीय समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यस्तै, विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै आयोगले स्वीकार गर्ने गरेको छ।
यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विवरण अनिवार्यरूपमा प्रस्ताव सँगै पेश गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ। सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेको छ।
समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कुल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ। यस्तो अनुदानबाट खर्च व्यहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ। तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाहरूका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ। समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान न्यूनतम एक करोडदेखि अधिकतम १० करोडसम्म रहेको छ। त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमकाले लागत न्यूनतम पाँच करोडदेखि अधिकतम २५ करोडसम्म रहेको छ। प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कुल लागत अनुमान २० करोडदेखि एक अर्बसम्म हुनुपर्दछ।
विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाखदेखि बढीमा १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ। क्षेत्रगतरूपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ। विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू पर्दछन्। रासस
