काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकास्तरीय उपप्रमुख/उपाध्यक्ष सञ्जालको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ। पालिकाहरुको काम के कसरी भएका छन्, अझ प्रभावकारीरुपमा काम कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, उपत्यकाभित्रका पालिकालाई कसरी अझ प्रभावकारी नतिजा ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको हो।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा शुक्रबार बेलुका भएको कार्यक्रममा बूढानीलकण्ठका योजना महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद पाठकले योजना अनुगमनसम्बन्धी विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले उपत्यकामा रहेका स्थानीय तहमा भएका असल अभ्यासलाई अर्को पालिकामा लागू गर्न पहल गर्नुपर्ने, एकअर्को स्थानीय तहको अवलोकन भ्रमण गरी कार्य प्रकृतिलाई एउटै ढाँचामा ल्याउनुपर्नेलगायतका विषयमा सबै पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

सांस्कृतिक उपत्यका : समृद्धिको बाटो विषयमा स्नेह शाहीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले पैदलयात्रु मैत्री सडक, रैथाने उत्पादनलाई ब्राण्डिङ तथा प्रवर्द्धन, फोहर व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सरकारले चासो दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै दक्षिणकाली नपाका उपप्रमुख वसन्ती तामाङ डंगोलले ग्रामिण भेग भएका कारण साना–साना काममा पनि स्थानीय खुसी हुने भन्दै ठूला विकासका योजनाभन्दा सानालाई नै जोड दिएको बताइन्। उनले फर्पिङलाई प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सहर बनाउन नगरपालिकाले विषेश योजना बनाएको बताइन्।

टिप्पणी गर्दै भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका उपप्रमुख सरिता तिमिल्सिना भट्टराईले उपत्यकास्तरीय उपप्रमुख/उपाध्यक्ष सञ्जालको बैठक प्रभावकारी भएको बताइन्। अन्य नगरका राम्रा काम सिक्न र कार्यान्वयन गर्नसमेत हौसला मिलेको उनले जनाइन्। 

उनले भनिन्, 'सबै जना एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेर काम अगाडि बढाउँदा धेरै कुरा जान्न, बुझ्न, सिक्न र कार्यान्वयन गर्न पनि सहज भएको छ, आगामी दिनमा अझ प्रभावकारीरुपमा काम गर्न हौसलासमेत भएको छ, चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्ने र आगामी योजना बनाउनसमेत सहज भएको छ।'

नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले बेरुजु न्यूनीकरण कसरी गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। गोदावरी नगरपालिका उपप्रमुख मुना अधिकारीले नगरमा बेरुजु धेरै आएको भन्दै यसलाई कम गर्न समाधानका उपायबारे सोच्नुपर्ने धारणा राखिन्।

कीर्तिपुर नगरपालिका उपप्रमुख शुभलक्ष्मी शाक्यले एउटै कामलाई तीन पटकसम्म अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले कतिपय योजनासम्बन्धी कार्यविधि नगरमा नहुँदा स्थानीय तहले समस्या भोग्नुभरेको बताइन्। रासस