काठमाडौं- भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुईवटा ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा अघि बढेपछि फेरि निजी क्षेत्र तरंगित भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारको सिधै अनुसन्धान गर्न सक्नेसम्मका व्यवस्था समेटेर प्रस्ताव गरिएको संशोधन प्रस्तावमाथि अहिले छलफल भइरहेको छ। 

राष्ट्रियसभामा दर्ता भइ पारित भएर अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७७ र भष्ट्रचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकका भएका कतिपय व्यवस्थालाई लिएर उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। 

विशेषगरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर बहस भइरहेको छ। अख्तियारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग प्रतिष्ठानमा हुने निर्णय प्रक्रियाका बारेमा पनि अनुसन्धान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा अहिले बहस भइरहेको हो। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको तेस्रो संशोधन प्रस्तावमा सार्वजनिक क्षेत्रका बारेमा परिभाषा गरिएको छ। सरकारको आंशिक तथा पूर्ण लगानी भएका व्यापारिक संस्थालाई पहिलेजस्तै अहिले पनि सार्वजनिक निकाय मानिएको छ। 

तर यो संशोधनमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था वा निकायलाई सार्वजनिक निकायको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। 

यदि यही संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएमा सिधै निजी क्षेत्रका यस्ता संस्थामा अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्राधिकार विस्तार हुने व्यवसायीहरूको मत छ। संशोधन प्रस्तावको भाषाअनुसार सरकारले स्तर निर्धारण गर्नुपर्नेमात्र त्यसपछि अनुसन्धानको बाटो खुल्ने तर्क छ। 

यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका यस्ता संस्थामा अनुसन्धानको दायारा विस्तार गर्‍यो भने यीसँगै धेरै क्षेत्र तानिनेछन्। यही संशोधन विधेयकमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा जोडिएका जोकोही व्यक्ति तथा कम्पनी पनि यसमा जोडिने भएका छन्। जस्तो मेडिकल कलेज यसको दायरामा आउँदा उक्त मेडिकल कलेजलाई कार्पेट आपूर्ति गर्ने पसल पनि यसमा तानिन्छ अर्थात् अख्तियारको क्षेत्राधिकार किराना पसलसम्म, स्टेसनरी पसलसम्म विस्तार हुनेछ। 

उद्योगी व्यवसायीहरूले भने यसमा तीव्र विरोध जनाएका छन्। विद्यमान कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न आयोग असफल भएको र निजी क्षेत्रमा हात हालेर कतैपनि सफल नहुने भन्दै आलोचना भएको छ। प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याएर उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताविपरीत अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर निजी क्षेत्रमाथि 'तरबार झुन्ड्याउन खोजेको' व्यवसायीहरूको आरोप लगाएका थिए। निजी क्षेत्र नियमन गर्न अहिले पनि दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकाय छन्। 

अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रमा विस्तार गर्नु भनेको प्रणालीमा रहेको सन्तुलनकारी व्यवस्थामाथिको प्रहार भएको नेपाल उद्योग परिसंघको बैंकिङ समितिका सभापति अनलराज भट्टराईको भनाइ छ। ‘अहिलेको समयमा पनि नेपालमा अख्तियारले निजी क्षेत्रमाथि हेर्न पाउने व्यवस्था छ तर त्यो चेक एण्ड ब्यालेन्सको रुपमा’ पूर्व बैंकरसमेत रहेका भट्टराई भन्छन्। 

उपभोक्तासँग जोडिने सार्वजनिक स्रोत तथा साधनको उपयोग गर्ने कुनै पनि एउटा उद्योगी उत्तरदायी हुनुपर्छ। सार्वजनिक होस या निजी त्यस्तो कुनै पनि संस्थाले अनियमितता गर्ने छुट पाउन हुँदैन। नेपालमा धेरै भ्रष्टाचार निजी क्षेत्रमै हुने तर्क गर्दै अख्तियारले नै निजी क्षेत्रलाई समेट्न खोजिरहेको छ। लोकमानसिंह कार्कीले यसमा धेरै जोडबल गरेका थिए। तर के अख्तियारका अधिकारीहरूले भनेजस्तो नेपालमा निजी क्षेत्र फुक्काफाल छ? उत्तरदायी बनाउनका लागि कुनै संयन्त्र छैन? यो प्रश्नको उत्तर हो संयन्त्र एउटा होइन करिब दर्जन छन्। सामान्यदेखि विशिष्टिकृतसम्मका निकाय अहिले पनि सक्रिय छन्। 

निजी क्षेत्रदेखि सरकारीसम्म सबै क्षेत्रलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न, विधिको शासन कायम राख्न, सार्वजनिक स्रोतमाथि कसैको पनि अनुचित पहुँचलाई रोक्नका लागि यस्ता संयन्त्रको विकास गरिएको छ। तर यी सबै चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तमा आधारित छन्। खुला तथा उदार अर्थतन्त्र, उदार लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भएका कारणले नेपालमा पनि बजारलाई नियमन गर्नका लागिक कुनै पनि एउटा सपर पावर खडा गरिएको छैन। 

‘एउटै संस्थामा असीमित अधिकार दिइ नियमनको अधिकार नदिएर सन्तुलनकारी व्यवस्था रहेको छ। यही कारणले हाम्रो प्रणाली लोकतान्त्रिक छ र उदार पनि। तर यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन’ भट्टराई भन्छन्। 

कुनै पनि उद्योग व्यवसाय नियम कानूनअनुसार दर्ता तथा सञ्चालन हुन्छन्। ऐन नियममा तोकिएका विधि तथा मापदण्ड पालना भए वा नभएको हेर्नका लागि नियामकहरू छन्। यसका लागि विशिष्टिकृत तथा सामान्य नियामक छन्। 

बैंकहरूको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक। बीमाका लागि बीमा प्राधिकरण। उड्डयनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण। दूरसञ्चारका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण। खाद्यका लागि खाद्य प्रविधिक तथा गुण नियन्त्रण। नापतौल तथा गुणस्तरका लागि गुणस्तर विभाग। प्रतिस्पर्धा तथा बजार सुदृढीकरणका लागि वाणिज्य विभाग। वातावरणढ नियन्त्रणका लागि वातावरण विभाग। यातायातका लागि यातायात विभाग तथा कार्यालयहरू छन्। पर्यटन क्षेत्रका लागि पर्यटन विभाग। करका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग। भन्सार विभाग। सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग। राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकाय छन्। पुँजी बजारका लागि धितोपत्र बोर्ड छ। 

यी सबै निकायले कानूनअनुसार अनुमति दिने हुन्छ। अनुमति दिएपछि कानून तथा नियमअनुसार काम गरे नगरेको अनुमगन गर्ने, कारबाही गर्ने, यहाँसम्म कि अनुमति खारेज गर्नसक्ने अधिकार हुन्छ। यी विभाग तथा नियामकहरूको एउटै उद्देश्य भनेको कुनै पनि व्यक्ति तथा कम्पनीले अनुचित काम गर्न नपाओस भन्ने हो। यदि कसैले गलत गरेमा त्यसमा रोकथाम गर्ने हो। तर यस्ता निकायको पनि अडिट हुन्छ। यस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई सही अनुगमन नगर्दा र कानूनअनुसार काम नहुँदा राज्य तथा जनतालाई नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउन सक्छ। र उठाइरहेको छ। यसरी उठेको प्रश्नमा संसदको लेखा समितिमा छलफल हुन्छ त्यहाँबाट अख्तियारमा पनि सिफारिस हुन्छ। यही आधारमा अख्तियारले थप अनुसन्धान गर्दै मुद्दा चलाउन सक्छ।  

‘यी सबै प्रक्रिया भइसकेपछि अहिले पनि अख्तियारलाई अधिकार छ निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न। यदि राष्ट्र बैंकले कुन बैंकले गर्न नहुने काम गरेको छ र उसलाई कारबाही गरेको छैन। यसरी कारबाही नहुँदा देश र जनालाई नोक्सानी भएको छ भने अख्तियारले राष्ट्र बैंकमाथि अनुसन्धान गर्नसक्छ। यस्तो अधिकार त अहिले पनि छ’ भट्टराई भन्छन्। 

यो अहिलेको व्यवस्था भनेकै शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था हो। क्षेत्रगत रुपमा आवश्यक पर्ने विशिष्टिकृत नियाकहरू बनाउने र त्यस्ता नियामकहरूले पनि त्यसमा काम नगरेपछि अख्तियारले उनीहरूलाई हेर्ने। अहिले पनि कयौं निर्माण व्यवसायीहरू अख्तियारकै मुद्दा खेपिरहेका छन्। तर यो व्यवस्था छाडेर नयाँ कानूनमार्फत अख्तियारले प्रत्यक्ष अधिकार खोजेको छ। 

अहिलेकै कानूनी व्यवस्थाअनुसार अख्तियारले चाहेको खण्डमा कुनै एउटा जलविद्युत कम्पनीमा भइरहेको भ्रष्टाचार वा अनियमितताको छानबिन गर्नसक्छ। किनभने सार्वजनिक सेयर जारी गरेको कुनै जलविद्युत कम्पनीका सञ्चालक वा व्यवस्थापकले अधिक लाभ लिएर सेयरधनीलाई ठगेका छन्। वा कुनै पनि खरिदमा अधिक मूल्यांकन गराएर अधिक रकम लिएका छन् भने सम्बन्धित नियामकले छानबिन गर्नसक्छ। कसैले अधिक लाभ लियो तर त्यसको स्रोत भेटिएन भने पनि छानबिन हुनसक्छ। जसले छानबिन गर्नुपर्ने हो उसले नगरेमा उहिमाथि अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा चलाउन सक्छ। 

तर अख्तियारले यसरी त अहिलेसम्म छानबिन गरेको छैन। सार्वजनिक स्रोतको अधिक दोहन रोक्नका लागि बनेका निकायले आफ्नो भूमिका पूरा नगर्दा उनीहरूमाथि छानबिन गर्न सकिने र त्यसक्रममा निजी क्षेत्र अहिले पनि तानिन सक्छ। तर यो सुविधाको अख्तियारले उपयोग नगरि सिधै प्रत्यक्ष अधिकार खोजेको छ। 

‘यस्तो प्रत्यक्ष र एकै ठाउँमा सबै अधिकार दिँदा के हुन्छ ? उत्तर हो स्वेच्छाचारिता बढ्छ। अहिले भएका अन्य नियामकहरू पङ्‍गु हुन्छन्। प्रणालीले काम गर्न छाड्छ र अन्तत: प्रणालीले सन्तुलन गुमाउनसक्छ’ भट्टराई भन्छन्। 

यदि अख्तियारले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने हो भने अहिले पनि कानून बाधक देखिँदैन यदि अनियमितता अन्त्य गर्ने यद्देश्य नै हो भने। तर अख्तियारले अहिलेसम्म अनुसन्धान गर्‍यो त? नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकिङ कसुरमाथि कारबाही नगर्दा राज्य तथा प्रणालीलाई नोक्सानी भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरेको छ? यहाँसम्म कि सरकारी निकायकै अनियमितताको मुद्दा पनि अख्तियारले राम्रोसँग छानबिन गरेको छैन। सामान्य कर्मचारीको घुस कान्ड बाहेक ठूला अध्ययन गर्ने र पैसाको ट्र्याकिङ गर्न असफल भइरहेको छ। यस्तोमा निजी क्षेत्र जस्तो विशाल र विविध क्षेत्रमा हात हाल्दा निस्प्रभावी हुने खतरा देखिन्छ। 

प्रणालीले सन्तुलन गुमाउनेवित्तिकै त्यसको असर अर्थतन्त्र तथा लगानीको वातावरणमा देखिने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ। 

‘यदि कुनै पनि उद्योगीले आफूले जोखिम लिएर लगानी गर्छ। नाफाका लागि छोटो समय र न्यून लागतका लागि प्रक्रिया निर्धारण गर्छ। यस्तोमा अख्तियारको दखल हुनेवित्तिकै उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्नसक्छ’ उनले भने, 'त्यतिमात्र होइन कुरा समग्र जीवनको हो। असल नियत राख्दा पनि कहिलेकाहिँ कमजोरी हुन्छ तर अख्तियारले अपाराधिक मबनाएर मुद्दा दायर गर्नेवित्तिकै उसले कयौं वर्ष अपराधी होइन भनेर पुष्टि गर्नतिर लाग्नुपर्छ। एउटा उद्यमीले आफ्नो उत्पादनका बारेमा सोच्ने कि अख्तियारको मुद्दा लडेर बस्ने?’

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले यो व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्। यसै पनि कमजोर अर्थव्यवस्था तथा बलियो प्रणाली नबसेको देशमा अख्तियार प्रवेश गराएर लगानी निरुत्साहित गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरू विधेयकका यी व्यवस्था हटाउन माग राख्दै सरकार र संसद्लाई आग्रह गरिहेका छन्। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा लगानीकर्ता हतोत्साही हुने उनीहरूको तर्क छ। निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई नियमन अनुगमन गर्नका लागि छुट्टै नियामकीय संस्थाहरू रहेकाले अख्तियार ल्याउन आवश्यक नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने व्यवस्था भएकोले उक्त व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी र रोजगारी दिइरहेको निजी क्षेत्र उक्त व्यवस्था पारित भएमा हतोत्साही हुने र लगानीको वातावरण बिग्रिने उनको भनाइ छ। 

अख्तियारको नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमात्र होइन अर्थतन्त्रमाथि सीमित व्यक्ति तथा समूहको दबदबा बढ्ने र देशमा अराजकताको वातावरण हुने वरिष्ठ अधिवक्ता डा गान्धी पण्डितको भनाइ छ। 

‘विशेष अधिकार दिइएका कारणले अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा अनुसन्धान  गर्ने र कारबाही गर्ने सक्ने हैसियत अख्तियारसँग छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा सबैभन्दा पहिलो कमजोरी अख्तियार प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको नियुक्तीमा  राजनीतिक प्रभाव हो। नियुक्तीमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दो छ। राजनीतिक प्रभाव बढेका कारण यसरी नियुक्त हुनेहरूले स्वतन्त्र र निश्पक्षरुपबाट काम कारबाही गर्न सक्दैन्न। जसका कारण पाएको अधिकार क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी काम हुन सकेन्। यस्तोमा निजी क्षेत्रमा बढेमा राजनीतिक स्वार्थमा मुद्दा चल्ने तथा अनुसन्धान हुने क्रियाकलाप बढ्न सक्छ’ उनले भने। 

उदार अर्थव्यवस्था ठ्याक्कै राजनीतिक प्रणालीजस्तै हुने उनको भनाइ छ। विधिको शासन तथा लोकतन्त्रका लागि जसरी शक्ति सन्तुलन मिलेको हुन्छ ठीक त्यसैगरि उदार अर्थव्यवस्था अघि बढाउनका लागि गरिन्छ। छाडा कसैलाई छाड्न त हुन्न तर नियमनको असीमित अधिकार पनि एउटै निकायलाई नहुने उनको भनाइ छ। तर यदि अहिलेको संशोधन पारित भएमा राजनीतिक प्रभाव तथा आग्रहमा अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाउने र यसले लगानी, रोजागरी सबै प्रभावित हुने उनले बताए। 

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने कुरामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व धेरै लालायित छन्। यसअघि लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा जसरी उनले काम गरेका थिए त्यसबाट अहिले सबै प्रभावित छन्। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दर्जनबढी नियामक हुँदाहुँदै अर्को शक्तिशालीमात्र होइन व्यापारीलाई अपाराधिक मुद्दा चलाउसक्ने अधिकार दिनका लागि लगभग सबै सहमत छन्।