काठमाडौं- श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा निजी क्षेत्रको सक्षमता र उद्यमशीलता, देशको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर र उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)सँगको सहकार्यमा आज आयोजना गरिएको ‘नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक नीति तथा निर्धारण पद्दति’ विषयको अन्तरक्रियामा सहभागीले रोजगारदाता र श्रमिकलाई न्याय हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। 

सहभागीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक गतिविधिको प्रकृति, मूल्यवृद्धि, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए।

कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले न्यूनतम आय निर्धारण सिफारिसका लागि गठन भएको समितिले उद्योग व्यवसाय र श्रमिक सबैका लागि न्यायोचित हुने न्यूनतम आय निर्क्यौल गर्नुपर्ने सुुझाव दिए। उनले भने, 'समितिले सुुझाव दिँदा उद्योग व्यवसायको अवस्था, अर्थतन्त्र तथा उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गरेर सुुझाव दिनुपर्छ।'

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएको र निजी क्षेत्र पनि दबाबमा रहेको अहिलेको परिस्थितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सबैलाई न्याय हुने ढङ्गबाट गरिनुपर्ने बताए। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव विमलप्रसाद बरालले भूगोल र आर्थिक गतिविधिअनुसार फरक न्यूनतम आय निर्धारण गर्ने कुरा जायज रहेको बताए।

आइएलओ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सलोमन राजवंशीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी आधारपत्र निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेको र यसले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका विषयमा वार्तामा बस्दा ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

महासंघका वरिष्ठ विज्ञ हंसराम पाण्डेले न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी नीति, तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताए। न्यूनतम पारिश्रमिक बहुपक्षीय सहमतिबाट निर्धारण गर्दा उत्तम हुने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्रका विषयमा छलफल गरिएको थियो। आधारपत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी छिमेकी राष्ट्रहरूमा रहेको नीतिगत व्यवस्था तथा अभ्यासलाई नेपालको परिवेशसँग तुलनासमेत गरिएको छ। 

महासंघले आइएलको सहयोगमा विज्ञमार्फत आधारपत्र तयार गरेको हो। श्रम ऐन २०७४ ले प्रत्येक दुुई/दुुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। रासस