काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफू जानकार नरहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्।

सरकारले अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुईलाख रूपैयाँ वितरण गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर बजेट निकासा गर्ने सहमति हुँदा प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्रबाटै तीव्र विरोध भइरहँदा अर्थमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। 

सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बाट पूर्व लडाकुलाई सरकारले जनही दुई लाख रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले अयोग्य लडाकु व्यवस्थापनको विषय चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भए पनि त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बताएका हुन्।

'अयोग्य लडाकुका विषय अदालतमा पुग्यो। बजेटमा पनि रहेछ। म अर्थमन्त्री भएपछि कुनै निर्णय भएको छैन। यो विषय अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको भनिएको कार्यविधिबारे मलाई जानकारी छैन', अर्थमन्त्री महतले भने, 'बजेटको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हुनुपर्छ। म आइसकेपछि कुनै निर्णयमा म संलग्न छैन। मलाई योबारे जानकारी नै छैन।'

सरकारबाट अनावश्यकरुपमा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने विषयमा कुनै शंका नगर्न पनि अर्थमन्त्री महतले आग्रह गरे। 'अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने, केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, ढुकुटी सक्न लागे कि भन्ने खालका आशंका नगर्न म आग्रह गर्दछु', अर्थमन्त्री महतले भने। 

अर्थमन्त्री महतले गैरजिम्मेवार तर्क गरेका छन्। कार्यविधिबारे मन्त्रीलाई कम्तिमा दुईपटक थाहा हुन्छ। पहिलो कुरा कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् जानुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ। कुनै पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य हुन्छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार अर्थको स्वीकृतिबाटै प्रक्रिया अघि बढेको थियो। 

दोस्रोपटक मन्त्रीलाई यो कुराको जानकारी हुन्छ मन्त्रिपरिषद बैठकमा। बैठकबाट पारित हुनुअघि मन्त्रीले थाहा नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन। कार्यविधिलाई सहमतिसँगै पारित भएपछि विविधि शीर्षकबाट थप बजेट निकासका लागि पनि अर्थले सहमति दिइसकेको छ। तर मन्त्रीले आफू टकटकिने तर्क दिएका छन्।

उनले व्यक्तिभन्दा माथि देश रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसले पनि यो विषयमा चासो लिइरहेको बताए। अयोग्य लडाकुका विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंगो लगाइनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

राज्यकोष चरम घाटामा गएर तलब भत्ता खुवाउन गाह्रो भइरहेको समयमा सरकारले यस्ता वितरणका काम तत्काल रोक्नुपर्ने माग भइरहेको छ।