.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- संघीय सरकारले आम्दानी र खर्चबीच गम्भीर असन्तुलन देखिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ। विनियोजन ऐनको व्यवस्था बमोजिम अनुदान हस्तान्तरण गर्न नसकेपछि वैशाख २ गते पठाउनुपर्ने चौथो किस्ता रकम आधा कटौती गरिएको हो।
.gif)
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान रकममा कटौति गरेको हो।हालसम्म हस्तान्तरण हुन बाँकी अनुदानको चौथो किस्ताको ५० प्रतिशत रकम कटौति हुने भएको छ।
.gif)
.gif)
कटौतिपछि अब प्रदेशमा ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहमा १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँमात्र हस्तान्तरण हुने भएको छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा विनियोजन अनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीयत तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्छ। तर यो वर्ष संघीय सरकारको न्यून राजस्व संकलन तथा बढ्दो अनिवार्य दायित्वका कारणले गर्दा सरकारी कोषमा घाटा बढ्दै गएको छ।
अनुदानमा कटौतिमात्र होइन बैशाख २ गते नै हस्तान्तरण हुनुपर्ने अझैसम्म गएको छैन। सरकारले यसअघि नै वित्तीय समानीकरण बाहेका अन्य अनुदानमा कटौति गरिसकेको छ।
विनियोजन ऐनमा अनुदान कटौति वा पुर्निर्धारण हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि वर्ष विपद तथा अन्य कारणले अर्थतन्त्रमा संकट देखिएमा पहिलो किस्ता बाहेकको अनुदान फेरि निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो हिसाबले यो वर्षको बाँकी समय आर्थिक संकट आएको भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
नेपाल सरकारको राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचनका कारण रावस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकममा कमी, समानीकरण अनुदानको चौथो किस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्ने रकममा कटौती, सशर्त अनुदानमा हस्तान्तरण गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा गएपछि संघीय सरकारबाट भएको रकम कटौतीका कारण केही स्थानीय तहमा आर्थिक समस्या देखिन सक्ने भएको छ।
