काठमाडौं- सरकारले अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुईलाख रूपैयाँ वितरण गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर बजेट निकासा गरेपछि प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्रबाटै तीव्र विरोध भएको छ। 

नेपाली कांग्रेससहितका दलको सहभागितामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ वितरणका लागि बजेटसमेत निकासा गरेपछि कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइरालाले विरोध जनाएका छन्। 

राज्यकोष चरम घाटामा गएर तलब भत्ता खुवाउन गाह्रो भइरहेको समयमा सरकारले यस्ता वितरणका काम तत्काल रोक्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विरोध जनाएका छन्। 

‘राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठुलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ,रोक्नुपर्छ।संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचारधिन रहेकोले सरकार रकम बाँड्न होइन पिडितमैत्री कानून बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शिघ्र टुङ्ग्याउन केन्द्रित होस्’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। 

सरकारले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का ‘अयोग्य लडाकु’लाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि तयार पारित गरिसकेको छ। यसअघि गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकुलाई दुई/दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो। अनमिनले नै लडाकु होइनन् भनेर प्रमाणित गरिसकेका माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले राज्यकोषबाट पैसा बाँड्न लागेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।  

कार्यविधिमा उनीहरूले पाउने दुई लाख रुपैयाँ बैंक खातामा हालिदिने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री दाहालले लडाकुसँगै र शहीद परिवारको नाममा रकम निकासाको तयारी गरेका छन्। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा तलब खुवाउनसमेत हम्मे पर्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहाल भने कार्यकर्ता केन्द्रित रकम वितरणमा लागेका छन्। 

सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत असर पर्ने देखिएको बेला हतार हतारको निर्णयले सरकारलाई ९ अर्बको भार थपिदैँ छ।  ४ हजार ९ लडाकुलाई जनही २ लाखको दरले सहायता दिने निर्णयअनुसार रकम वितरण हुँदा राज्यको ९८ करोडभन्दा बढी रूपैयाँ खर्च हुन्छ। तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्‍याइएका ४ हजार ९ लडाकु बाहिरिएका थिए। १ हजार ४ सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ सालदेखि २०६८ सालसम्मलडाकुहरूको व्यवस्थापनमा राज्यको अर्बौं खर्च भएको थियो। शिविर निर्माणदेखि तलब, भत्ता, भरणपोषण, स्वेच्छिक अवकाश, पुनर्स्थापना लगायतमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भनिए पनि त्यसमा ठूलो घोटालाको प्रश्न उठिरहँदा माओवादी नेतृत्व मौन रहँदै आएको छ। 

यता प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वकालीन समयका ८ हजार मृतकलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्दै राजपत्रमा समेत प्रकाशित गराइसकेका छन्। सरकारले शहीद परिवारलाई जनही १० लाख दिँदै आएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा ८ अर्ब ३७ करोड १० लाख रूपैयाँ राज्यको ढुकिटीबाट वितरण हुनेछ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि यो निर्णय गलत भएकाले तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। 

‘बिगतमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाव किताव वुझाउन नसक्नु, द्वन्दकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्व्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरुको तलव र पूर्व शिक्षकहरुको पेन्सन दिन समेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँढ्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन । माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौं, रोकौं र भविष्यका लागि सचेत बनौं’ कोइरालाले समाजिक सञ्जाल लेखेका छन्।