काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा उत्पादित सवारीसाधान दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। विभागले ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका’ संशोधन गरेर नेपालमै बनाएका सवारी दर्ता गर्न बाधा नगर्ने व्यवस्था थप गरेको हो।

बुधबारको निर्णयअनुसार विभागले कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरिएको जनाएको छ। विभागले उक्त निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ११.१ अन्तर्गतमा नयाँ बुँदा ११.१.९ थप गरि निर्देशिका संशोधन गरि नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो। 

विभागले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त निर्देशिकामा नेपालमा उत्पादन हुने सवारीसाधान दर्ता गर्ने बाधा नगर्ने गरि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ। विभागको  बैशाख १३ गते बसेको बैठकको निर्णय बमोजिम यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० लाई संशोधन गरेको हो। कार्यविधि निर्देशिकाको ११.१.९ मा नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। 

संशोधित निर्देशिकामा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विदेशबाट पाटपुर्जा आयात गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्ने छैन’ भन्ने वाक्यांश थप गरिएको छ। 

यसैगरी नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक र प्रचलित कानून बमोजिम अन्तःशुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारीको हकमा अन्तःशुल्क निकासी फारमसमेत पेश गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ। 

योसँगै यात्री लगायत नेपालमै सवारी उत्पादन तथा एसेम्बल गरिरहेका र गर्ने तयारी गरेका कम्पनीहरुलाई सवारी दर्ता गर्न सहज हुने भएको छ। नेपालमै डिजाइन भएको र आयातित सामान प्रयोग गरेर बनाइएको यात्रीका विद्युतीय मोटरसाइकल दर्ता हुन सकेका थिएनन्। बागमती प्रदेश सरकारले कानूनी अड्चन भएको भन्दै आफ्नो मातहतको यातायात कार्यालयलाई सवारी दर्ता गर्न दिएको थिएन। 

यात्रीका मोटरसाइकल दर्ता नभएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा आएपछि प्रधानमन्त्रीसम्मले चासो दिएका थिए। त्यसलगत्तै यात्रीका प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था विभागबीच छलफल भएको र विभागले बिहीबार कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरेर दर्ता गर्ने कानूनी अड्चन फुकाएको हो।