काठमाडौं- नेपालके पुरानो तथा 'क' वर्गको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले गत आर्थिक वर्षमा गएका पाँचवर्षकै उच्च आम्दानी गर्न सफल भएको छ। 

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको आम्दानी गरेको थियो। क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालको विवरण अनुसार कालिकाले त्यसअघिको वर्ष २ अर्ब ८५ करोड आम्दानी गरेको थियो। 

कम्पनीले गत वर्ष पछिल्लो पाँच वर्षकै उच्च आम्दानी गर्न सफल भए पनि उल्लेखनीय वृद्धि भने देखिएको छैन। कालिकाले गएको पाँच वर्षदेखि औसत वार्षिक ३ अर्बको आम्दानी गरिरहेको छ। 

आम्दानीमा स्थिरता देखिए पनि कम्पनीको नाफा भने गिरावट भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल आम्दानीको १६.८ प्रतिशत सञ्चालन मुनाफा गरेको कम्पनीले गत वर्ष भने १० प्रतिशतमा सीमित भएको छ। 

कम्पनीको सञ्चालन लागतमा व्यापक वृद्धि भएकाले मुनाफामा असर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। निर्माण सामग्री तथा वित्तीय उपकरणको लागत वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ। 

मुनाफामा संकुचन आएपनि कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य ठिक भएको इक्रा नेपालले उल्लेख गरेको छ। 

पुल, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, भवन तथा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा संलग्न कालिकाको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कालिकामा बिक्रम पाण्डेको पारिवारिक नियन्त्रण रहेको छ। 

नेपालकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक कम्पनी कालिकासँग अहिले २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का रहेका छन्। कुल ३६ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लिनसक्ने क्षमता भएको कम्पनीसँग भएका धेरै आयोजना ढिला भइरहेको छ। 

सरकारले पछिल्लो समय थप गरेपनि त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुराले कम्पनीको वित्तीय भविष्य निर्धारण गर्ने इक्रा नेपालको विश्लेषण छ। यदि कम्पनीका बाँकी रहेका यी आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न भएमा अहिलेको तुलनामा धेरै गुणा आम्दानी वृद्धि हुनेछ। 

कम्पनीले १२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ ऋण लिनका लागि रेटिङ गराएको छ। यसका लागि इक्राले दिर्घकालीन ऋणका लागि ए त्रिपल बी रेटिङ दिएको छ भने अल्पकालीन ऋणका लागि ए थ्री प्लस रेटिङ दिएको छ। 

निर्माण कम्पनीहरूले दैनिक निर्माण कार्य सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण लिने गर्छन्। निर्माण सम्पन्न हुँदै गएपछि निश्चित समयमा मात्र सरकारले भुक्तानी गर्ने भएकाले त्यो बीचमा चाहिने तरलताका लागि ऋणको उपयोग गर्छन्। 

पछिल्लो समय बैंकको ब्याजमा वृद्धि हुँदा र तरलता संकुचित भएपछि निर्माण कार्य पनि प्रभावित भएको थियो। तर अहिले तरलतामा सुधार तथा ब्याजदरमा सहजता आएसँगै निर्माण कम्पनीहरूले धमाधम ऋणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन थालेका छन्।