काठमाडौं- सन् २०५० सम्ममा बिजुलीको माग २८ हजार ३ सय ३९ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपणसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत प्रवाह गराउन गुणस्तीय संरचनाका लागि स्रोत खोज्न थालेको छ। सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि झन्डै १० खर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
उक्त स्रोतबाट पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण र मुख्य सहरी क्षेत्रका सबस्टेशनसहित औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत प्रवाह गराउनका लागि प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्।
‘पूर्वदेखि पश्चिम अन्तरदेशीय प्रसारणमा जोड्नेसम्मका गुणस्तरीय संरचना खडा हुनेछ,’ घिसिङले भने।
उपत्यकाभित्र मात्रै ३५ सय मेगावाट विद्युत खपत हुने अनुमान छ। यस्तै तराई क्षेत्रमा उद्योग कलकारखाना बढी चल्ने हुँदा त्यहाँ हिमाल र पहाडमा भन्दा बढी विद्युत खपत हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। ‘प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतका दरले लोड बढ्दै छ, यसका लागि एकै वर्षमा संरचना तयार हुने होइन, बनाउँदै जाने हो,’ घिसिङले भने।
यसवर्ष पनि ५ सय मेगावाट बिजुली लोड थप स्वीकृत भएको थियो। यहि दरमा बढ्दै जाँदा छिट्टै खपत अत्याधिक बढ्ने देखिएको छ। अहिले सरदर लोड १३ सय मेगावाट रहेको छ भने पिक आवरमा १८ सय मेगावाटसम्मको लोड रहेको छ। आउने असारसम्म नेपालको जडित क्षमता २८ सय मेगावाट पुग्दैछ।
विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायत देशभरका हरेक सहरको लोड कति पुग्छ भनेर पूर्वानुमान समेत प्राधिकरणले गरेको छ। अहिले नेपालमा पिक आवरमा १८ सय मेगावाटसम्म लोड पुगेको छ। ‘हामीले गाडी, भान्सा, अफिस, उद्योग सबैमा विद्युतीकरण भनेर अभियान चलाएका छौँ, योसँगै लोड बढ्ने भएकोले संरचना विस्तारको योजना तयार पारेका हौँ,’ घिसिङले भने।
विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनमा मात्रै ६ खर्ब स्रोत आवश्यक पर्ने देखिन्छ। ४ सय केभी पूर्वपश्चिम र दक्षिण क्षेत्रको प्रसारण लाइन एकैसाथ खडा हुनेछ। त्यस्तैगरी नदी करिडोरहरूमा पनि सवस्टेसन तयार हुनेछ। सवस्टेसन र भरपर्दो गुणस्तरका लागि झन्डै १० खर्ब रकम लाग्ने घिसिङले बताए।
कुन वर्ष कति लोड?
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार २०२५ सम्ममा नेपालको विद्युत खपत २ हजार ७ सय ९४ मेगावाट पुग्दैछ। जुन बढ्दै गएर २८ हजार ३ सय ३९ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
त्यस्तै २०३० सम्म ४ हजार ६ सय ६१ मेगावाट, २०३५ मा ७ हजार ६ सय ३८ मेगावाट बिद्युत लोड पुग्ने छ।
त्यस्तै २०४० मा १२ हजार ९ सय ८२ मेगावाट लोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने २०४५ मा १९ हजार ७२ मेगावाट लोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
काठमाडौंमै ३५ सय मेगावाट लोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा २० वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्राधिकरणले सन् २०५० सम्म उपत्यकामा विद्युत लोड ३५ सय मेगावाट क्षमतासम्म पुग्ने प्रक्षेपणसहित २० स्थानमा नयाँ सबस्टेसन निर्माणसँगै नदी करिडोर र उपत्यकाको जंगल करिडोरमा प्रसारण लाइन बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
अहिले उपत्यकामा १५ सबस्टेसनमार्फत लोड व्यवस्थापन भइरहेको छ। यो वर्ष जाडोको पिक आवरमा ५ सय मेगावाटसम्म लोड पुगेको थियो। प्रत्येक वर्ष लोड बढ्दो ट्रेण्डमा रहेको छ। प्रत्येक वर्ष लोड बढ्दै गएकोले सन् २०५० सम्म ४ हजार मेगावाट लोड धान्न सक्ने संरचना तयार गर्नका लागि वृहत् गुरुयोजना तयार पारेर काम अगाडि बढाएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिएका छन्।
प्राधिकरणले तयार पारेको योजनाअनुसार भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुरमा २० वटा नयाँ सबस्टेसन तयार हुनेछ। उपत्यका वरपर रहेको डाँडाको फेदीबाट प्रसारण लाइन तयार हुनेछ भने प्रत्येक नदी करिडोरमा समेत नयाँ क्षमताको प्रसारण लाइन तयार हुनेछ। जसले उपत्यकाको लोड व्यवस्थापन हुनेछ। जसमा ४ हजार मेगावाट क्षमतासम्मको लोड सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको क्षमता हुनेछ।
प्राधिकरणले तयार पारेको डिजाइनअनुसार उपत्यकामा जंगलको फेदबाट चारैतर्फ २२० केभी लाइनको प्रसारण लाइन तयार हुने समेत घिसिङले जानकारी दिए। त्यस्तै बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला लगायत कारिडोरमा २२० केभी र १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन तयार पार्ने गरी तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए। पूरै संरचना तयार पार्न ७० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुनेछ।
धमाधम प्रसारण लाइन बन्दै
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १८७१.१६ किमि थपिएको छ। गत असार अन्त्यसम्म २७०५.४४ किमि रहेको प्रसारण लाइन गत फागुनसम्म ४५७६.६ किमि पुगेको छ। यो चार्ज भई सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइन हो।
केही महिनामा थप ६७५ किमि चार्ज भई सञ्चालन हुने अन्तिम तयारीमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। हालसम्म १३२ केभीको ३४५९.५४ किमि, २२० केभीको ६०२.६० र ६६ केभीको ५१४.४६ गरी कुल ४५७६.६ किमि प्रसारण लाइन चार्जपछि सञ्चालनमा रहेको छ।
प्राधिकरण अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्देशनालय र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले गरी ४७३१ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा २३ प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिएको छ। साउनदेखि फागुन अन्तिमसम्ममा विभागले ३४६ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनुमति दिएको हो।
