काठमाडौं- विद्युतीय माध्यमबाट कर तिरिएको राजस्वको भौचर संशोधन गर्ने समयावधि थप भएको छ।
सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा संशोधन गर्दै भदौ मसान्तसम्म विवरणमा कार्यालय कोड संशोधन गर्न पाइने व्यवस्थामा हेरफेर गरेको हो।
अबदेखि विवरणमा कार्यालय कोड सच्याउने समय असोज महिनासम्म पाइने भएको छ। यसरी विवरण संशोधन कोलेनिका क्षेत्रभित्रकै भएमा उसैले गर्न पाउँछ भने नभए मलेनिकाले गर्छ।