काठमाडौं- भूउपयोगसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनगरी जग्गा कित्ताकाटलाई साविकबमोजिम नै सहजीकरण गरिदिन रियल स्टेट क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन्। 

भू-उपयोग नीति २०७२, भू-उपयोग ऐन २०७६ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ जारी भइ भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र सोको प्रभावकारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था भएको वर्तमान परिवेशमा रियल स्टेट क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अझै केही नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष आफ्ना मागहरू राखेका हुन्।

व्यवसायीहरूले अनधिकृतरुपमा व्यक्तिगत तवरले भइरहेका घरजग्गाको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न बजेटमा उल्लेख भएअनुसार रियल स्टेट कम्पनीहरुले मात्र घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। 

बृहत सहरी क्षेत्र विकास (मेगा सिटी), स्मार्ट सिटी, आधुनिक पूर्वाधारयुक्त ठूला सहरी कोरिडोर र आधारभूत पूर्वाधारसहित नयाँ सहरी विकास एवं आधुनिक सहरी बसोबासको निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित हुनेगरी काम गर्नेुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। 

यस्ता छन् व्यवसायीका माग

(१) भूउपयोग सम्बन्धी कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कित्ताकाटलाई साविक बमोजिम नै सहजीकरण गरिदिनु हुन।

(२) अनधिकृतरुपमा व्यक्तिगत तवरले भईरहेका घरजग्गाको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न यस आ.व.२०७९/८० को बजेटमा उल्लेख भए अनुसार रियल स्टेट कम्पनीहरुले मात्र घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, घरजग्गा कारोवार गर्ने कम्पनीहरुलाई सूचीकृत (अभिलेखीकरण) गर्ने, घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने व्यवसायप्रति आम सर्वसाधारण विश्वस्त हुन नसकेको विद्यमान अवस्थामा तालिम प्राप्तमार्फत् मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्ने कानूनी व्यवस्था गरि दिनुहुन।

(३) रियल स्टेट क्षेत्रमा हदबन्दी छुटको व्यवस्था गरिदिने र नेपाल सरकारबाट मिति २०७८ साल जेठ ३ गते जारी भएको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था (दफा ११) र हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्थालगायतका अव्यवहारिक प्रावधानहरुका कारण घरजग्गा व्यवसाय मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरीदका लागि गरेको लगानी समेतमा अनिश्चितता भई गम्भीर अवस्था सृजना हुनसक्ने भएकोले सो आदेश तत्काल संशोधन गरि दिनुहुन।

(४)  यसै आ.व. २०७९/८० को बजेट बक्तव्यमा १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेण्टको बढीमा २० प्रतिशत अपार्टमेण्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीति अंगिकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरि दिनुहुन। 

(५) प्लानिङ्ग पर्मिट प्राप्त रियल स्टेट कम्पनीहरुलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य, समन्वय तथा साझेदारीमा जग्गा पुलिङ्ग तथा आवास पुलिङ्गमार्फत् जग्गा तथा आवास विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिदिनुहुन।

(६) बृहत सहरी क्षेत्र विकास (मेगा सिटी), स्मार्ट सिटी, आधुनिक पूर्वाधारयुक्त ठूला सहरी कोरिडोर र आधारभूत पूर्वाधारसहित नयाँ सहरी विकास एवं आधुनिक सहरी बसोबासको निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित गरी व्यवस्थित सहरीकरण गर्न अनुमति प्राप्त रियल स्टेट कम्पनीहरुलाई सहभागी गराई सहकार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था गरि दिनुहुन।