काठमाडौं- स्रोतको चरम अभाव भोगिरहेको सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षकै उच्च चालु खर्च गरेको छ। तलब भत्ता बढेको तथा अन्य खर्चमा वृद्धि हुँदा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तथ्यांकअनुसार सरकारले पछिल्लो पाँचवर्षकै उच्च खर्च गरेको छ। 

चालु खर्चको रफ्तार बढे पनि पुँजीगत भने पाँच वर्षअघिको जति पनि गरेको छैन। पाँच वर्षको तुलनामा यो वर्ष कुल बजेट विनियोजन बढे पनि खर्च भने सरकारले न्यून गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले साउनदेखि फागुनसम्म ६ खर्ब ८ अर्ब ८४ करोड चालु खर्च गरेको छ। यो पछिल्ला पाँच वर्षमा क्रमश: बढिरहेको छ। तर यही वर्ष पुँजीगत खर्च भने पाँच वर्षअघि भएको जति पनि भएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आठ महिनामा सरकारले ९० खर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो। तर यो वर्षको आठ महिनामा जम्मा ८४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमात्र खर्चिएको छ। 

कुल सार्वजनिक खर्चमा पनि यो वर्ष ७ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको छ। 

कस्तो छ सरकारी ढुकुटीको अवस्था? 

बैशाख १० गतेसम्मको विवरणअनुसार सरकारले आम्दानीभन्दा २ खर्ब २० अर्ब बढी खर्च गरेको छ। अर्थात् योबीचमा सरकारले ९ खर्ब ५९ अर्ब खर्च गरेको छ भने आम्दानी भने जम्मा ७ खर्ब ३८ अर्बमात्र गरेको छ। 

आम्दानीभन्दा बढी भएको यस्तो खर्चलाई व्यवस्थापन गरिने ऋणको उपकरण र त्यस्तो ऋणको अन्तिम सीमा खपत गर्दा पनि अहिलेकै घाटा धेरै हुने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू चरम दबाबमा परेका छन्। 

बैशाख १० गतेसम्म नै २ खर्ब बढीको घाटा रहेको तर आन्तरिक ऋण उठाउन बाँकी १ खर्ब ३६ अर्बमात्र रहेको छ। वैदेशिक ऋण खर्च तथा कार्यान्वयनका आधारमा मात्र भुक्तानी हुने भएकाले त्यसमा भर पर्न नसकिने अवस्था छ।

अझै दुई महिनामा हुने खर्चले बढाउने घाटा त्यसमाथि थपिएपछि अतिरिक्त वित्तीय उपकरणमा जानुपर्ने छलफल अहिले भइरहेको छ। यही वित्तीय जोखिमलाई लक्षित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सकभर विकास निर्माणकै आयोजना पनि केही समयका लागि नयाँ सुरु नगर्न उत्प्रेरित गरिसकेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार आठ महिनामै संघीय सरकारको ढुकुटी ८५ अर्ब ऋणात्मक भइसकेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको बचतलाई पनि नेपाल सरकारकै मानेका कारणले अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट दाबी गरेको छैन।

आन्तरिक तथा विदेशी ऋण, राजस्व र अनुदानसमेत जोड्दा पनि खर्चभन्दा ८५ अर्ब न्यून भएपछि सरकारले उक्त रकम त खर्चिएको छ। तर यो निर्ब्याजी जस्तै छ। 

यदि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो सबै बजेट खर्च गरेको अवस्थामा संघीय सरकार यसअघि नै ऋणात्मक भइसकेको हुन्थ्यो। संघीय सरकारको ढुकुटीमा यति धेरै दबाब आठ महिनामै देखिएपछि आगामी महिनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। 

कोरोना महामारी तथा त्यसलगत्तैको रसिया युक्रेन युद्धले ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको सुनामीका कारणले गर्दा गतवर्षदेखि नै राजस्व आम्दानी निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ। राजस्व खुम्चिँदा सार्वजनिक वित्त खलबलिएको छ। 

चालु वर्षका लागि उठाउने भनेर अनुमान गरिएकोमध्ये हालसम्म ५० प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भएको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिमा ६९ प्रतिशत संकलन भएको थियो। यो वर्षको ५० प्रतिशत भनेको असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत पुग्न पनि कठीन देखिएको छ। 

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष लक्ष्यभन्दा पनि राजस्व अझै पनि १ खर्ब २० अर्बले न्यून उठेको छ। न्यून राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋणमा सञ्चालित परियोजनाको कमजोर कार्यान्वयन र बढ्दो चालु खर्चका कारणले गर्दा सार्वजनिक वित्त दबाबमा परेको छ। 

दबाबकै बीचमा चालु खर्चमा वृद्धि देखिएको छ।