शुक्रबार, जेठ ११ गते २०८१    
images
images

ह्वाट्सएप, भाइबर र म्यासेन्जरजस्ता एप्लिकेसन नियमन गर्न बन्यो मस्यौदा

नेपालमा दर्ता हुनैपर्ने, कम्तिमा आधिकारिक मध्यस्थ राख्नुपर्ने 

images
सोमबार, वैशाख ११ २०८०
images
images
ह्वाट्सएप, भाइबर र म्यासेन्जरजस्ता एप्लिकेसन नियमन गर्न बन्यो मस्यौदा

यस्ता एप्लिनेसनको माध्यमबाट नेपालमा सेवा दिनका लागि अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रयोगकर्ताको गोपनीयतासँग जोडिएको सेवा भएकाले यस्ता सेवाप्रदायकले नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

images
images

काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ओटीटी प्लाटफर्मलाई नियमन गर्नका लागि बनाएको फ्रेमवर्कको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ। 

images
images
images

नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको नियमन तथा गर्ने अधिकार पाएको प्राधिकरणले ह्वाट्सएप, भाइबर, ईमो तथा म्यासेन्जरजस्ता एप्लिकेसनलाई नियमन गर्नका लागि कानून बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। 

images

ओटीटी नियमन फ्रेमवर्क नामको उक्त मस्यौदामा इन्टरनेटको माध्यमबाट भ्वाइस तथा भिडियो सेवाको प्रवाह गर्ने एप्लिकेसनलाई ओटीटीको परिभाषामा राखिएको छ। यो परिभाषाअनुसार ह्वाट्सएप, भाइबर, म्यासेन्जर तथा ईमोजस्ता एप्लिकेसन पर्छन्। 

images
images

यस्ता एप्लिकेसनको माध्यमबाट नेपालमा सेवा दिनका लागि अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रयोगकर्ताको गोपनीयतासँग जोडिएको सेवा भएकाले यस्ता सेवाप्रदायकले नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

images
images

नेपालमा कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएरमात्र यस्तो सेवा दिनपर्ने, प्रयोगकर्ताको डेटा तथा अन्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर विदेशी कम्पनीहरू आफै दर्ता नभएर प्रतिनिधिका रुपमा पनि तोक्न सक्नेछन्। तर त्यस्ता प्रतिनिधि तोकिएका कम्पनीहरूले मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ।

म्यासेजिङ ओटीटीका कारणले नेपालमा पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीको ब्यापारमा गिरावट आएको छ। सूचना तथा सञ्चारको आदानप्रदान टेलिफोनभन्दा पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट हुन थालेपछि परम्पारगत टेलिकम कम्पनीको ब्यापार घटेको छ। व्यापार घट्दा सरकारलाई आउने राजस्व पनि घटेको छ। यहाँबाट घटेको राजस्वको ग्याप पूरा गर्नका लागि भए पनि त्यस्ता सेवाप्रदायकलाई कानूनी र करको दायरामा ल्याउनका लागि पहिदेखि नै बहस चल्दै आएको छ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको यो मस्यौदामाथि सुझाव माग गर्दै सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। 


प्रकाशित : सोमबार, वैशाख ११ २०८००६:१५

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend