काठमाडौं- खारेज भएको लाइसेन्स जोगाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै स्मार्ट टेलिकमले दायर गरेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
तोकिएको समयभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि स्वत: खारेज भएको अनुमतिपत्र जोगाउन सरकारी निर्णय रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै स्मार्टका तर्फबाट बन्ठी थारुले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र दिपेन्द्रबहादुर बमको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने जनाएको छ।
यसअघि स्मार्टले दुईवटा रिट दायर गरेको थियो। दुबै रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो। सोहीअनुसार दुबै रिट एकठाउँमा राखेर गरिएको सुनुवाइमा इजालासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको हो।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने रकम उधारो राखेरै पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो।
अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सरकारी स्वामित्वमा लिने प्रक्रिया सुरू जारी रहने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए।
स्मार्टको लाइसेन्स स्वत: खारेज भएको र १५ दिनको समय दिएर व्यवस्थापनको नियन्त्रण लिने दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरिसकेको छ। दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि पाएको अनुमतिको म्याद सकिएपछि पनि कम्पनीले नवीकरणका लागि शुल्क बझाउन सकेको थिएन। लामो समयदेखि प्राधिकरणले ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले शुल्क बुझाउन नसकेपछि गएको आइतबारदेखि स्वत: खारेजीमा गएको हो।
रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क बुझाउन नसकेको स्मार्टको लाइसेन्सको म्याद २०८० सालको बैशाख २ गते सकिएको थियो तर २ गते शनिबार भएकाले आजका लागि अन्तिम समय दिइएको थियो। कुल २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने दायित्व रहेको छ। नवीकरणका लागि निवेदनसँगै यो शुल्क पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रहेको थियो।
आज बसेको बोर्ड बैठकले १५ दिनसम्म कम्पनीको अहिलेकै व्यवस्थापनलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए। त्यसपछि भने स्मार्टको सम्पत्तिको हस्तान्तरण हुने छ। तर यो १५ दिनमा कम्पनीले कुनै पनि दायित्व सिर्जना तथा सम्पत्ति बिक्री गर्न भने पाउँदैन।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार कुनै पनि कम्पनीको लाइसेन्स तीन तरीकाले रद्द हुन्छ। यसका लागि तीनवटा व्यवस्था छन्।
ऐनको दफा २८ मा लाइसेन्स खारेज हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ। ऐन तथा नियममावली अनुसारका शर्त पूरा नगरेमा वा सेवा सञ्चालन नभएमा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गर्नसक्छ। तर यसअघि उसले निर्देशन दिन्छ। निर्देशन दिँदा पनि पालना भएन भने खारेजीको प्रक्रियामा जान्छ। तर त्यसअघि सफाइको अन्तिम अवसर दिइन्छ। त्यसपछि खारेज हुन्छ।
खारेजपछि कम्पनीले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष उजुरी दिनसक्छ। उजुरीपछि सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नै प्राधिकरणले काम गर्छ। यसमा प्राधिकरणले जोगाउँदै पनि आएको छ।
त्यस्तै दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि नवीकरण को व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा २५ वर्षभन्दा बढीको हुँदैन र एकपटकमा १० वर्षभन्दा बढीको हुँदैन। अर्थात् स्मार्ट टेलिकमले सुरुमा लाइसेन्स पाउँदा उसले १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। नवीकरण गरेपनि उसले बाँकी १५ वर्षसम्म अर्थात् उसले एकपटक लिएपछि २५ वर्षमात्र पाउँछ।
सुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि पाँच वर्षका लागि नवीकरण गराउनुपर्छ। नवीकरणका लागि कम्पनीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्छ। यसका लागि उसले निवेदनसँगै आवश्यक दस्तुर पनि बुझाउनुपर्छ। दफा २५ को उपदफा ५ मा म्यादभित्रै नवीकरण नगराएमा अनुमतिपत्र स्वत: रद्द हुने व्यवस्था छ। स्मार्टले लाइसेन्स लिएको बैशाख २ गते २०८० सालमा १० वर्ष पूरा भएको छ र उसले नवीकरणका लागि निवेदन त दिएको छ तर उधारोमा। ऐनमा प्रष्टसँग शुल्क बुझाएपछि मात्र नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी लाइसेन्स खारेज, रद्द वा स्वत: सकिएका कम्पनीहरूको अवस्थाका बारेमा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमतिपत्र खारेज भएका कम्पनीको स्वामित्व सरकारको हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसमा सर्त रहेको छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीका हकमा यो लागू हुनेछ। स्मार्टको बहुमत सेयर विदेशी कम्पनीसँग रहेको छ। ३३ को उपदफा ४ मा ५० प्रतिशत स्वदेशी लगानी भएको कम्पनीको हकमा भने फरक व्यवस्था गरेको छ।
स्मार्ट टेलिकम सरकारी स्वामित्वमा
स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। स्मार्टको सेवा सञ्चालन निरन्तरतका लागि प्राधिकरणले यसअघि नै समिति बनाएको छ।
लाइसेन्सका अवधि सकिएका कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधिअनुसार नै प्राधिकरणले सञ्चालक बोर्डका सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा समिति बनेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए। यो समितिले कार्यविधि अनुसार नै काम गर्ने उनको भनाइ छ।
यो समितिले ६ महिनाभित्र स्मार्ट टेलिकमकै बोलकबोल गर्नेछ। लिलामीको माध्यमबाट यसअघि नै अनुमति पाएका कम्पनीहरूमाझमा बिक्री गर्न खुला गर्ने छ। यदि यसरी बिक्री भएमा सो कम्पनीले स्मार्टको नियन्त्रण लिने छ।
यस्तो बोलकबोलमा कम्तिमा अहिले ग्राहक आधार भएका कम्पनीहरू भने सहभागी हुनेछैनन्।
यसको मूल्यांकन तथा लिलामी प्रक्रियाका बारेमा समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ। २०६९ सालमा सरकारले बलियो टेलिकम कम्पनीको आवश्यकता महसुस गर्दै आह्वान गर्दा स्मार्टले आवेदन दिएको थियो। स्मार्टले २०७० साल बैशाख २ गते आधारभुत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको थियो।
स्मार्ट टेलिकम बन्द भएमा यसलाई ऋण दिने बैंकहरूको ऋण पनि जोखिममा पर्ने भएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा अन्य केही बैंकहरूले यसलाई करोडौँ रुपैयाँ बिना धितो ऋण दिएका छन्। धितोमै दिएको ऋण पनि जोखिममा पर्ने देखिएको छ।
