काठमाडौं- नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी कर प्रणाली बाहिर छन्।  

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। तर हालसम्म दुईवटा कम्पनी मात्रै डिजिटल सर्भिस ट्याक्स प्रणालीमा दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।

'हालसम्म गुगल र इब्स्को इन्क भन्ने दुईवटा कम्पनी मात्रै डिएसटीमा आबद्ध भएका छन्। अरु कम्पनीले पनि चासो देखाइरहेका छन्। तर यस्तो कर प्रणाली हाम्रा लागि नयाँ व्यवस्था भएकाले बाध्यकारी हुन नसक्दा अरु कम्पनीलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने चुनौती छ', आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले भने।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाइ असुल गरिनेछ’ भनि व्यवस्था गरेको थियो। वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ। तर विभागमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आबद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन। विभागमा दर्ता भइसकेका यस्ता विदेशी कम्पनीले कर नतिरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको भए पनि दर्ता नै नभएकालाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट नरहेको प्रवक्ता प्याकुरेल बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्यरुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिँदैन।

नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ को निर्णयबाट खारेज भएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ले पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ। 'नेपालमा कानूनीरुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ। त्यस्ता सामाजिक सञ्जालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ। 'बजारसम्बनधी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रति विज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४० दशमलव ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ। सो आय सन् २०२० मा ३२ दशमलव ०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो,' राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ।'

अरु देशको प्रावधान 

बंगलादेशमा नेशनल बोर्ड अफ रेभेन्यूले फेसबुक, गुगलजस्ता कम्पनीलाई दर्ता गरेर १५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलन गर्दै आएको छ। त्यसका अतिरिक्त गैर वासिन्दालाई अनलाइन विज्ञापनबापत रकम भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।

त्यस्तै, भारतमा पनि फेसवुकलगायत ठूला अनलाइन् व्यवसाय दर्ता भई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। भारतमा अनलाइनबाट विज्ञापन गर्दा १८ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) र आयकरका रुपमा दुई प्रतिशत टिडिएस लाग्दै आएको छ। हालको अनौपचारिक माध्यमबाट नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनी, गैरबासिन्दाबाट विज्ञापन गर्दा वा अनलाइन सेवा लिँदा ग्राहकले सम्बन्धित देशको कर तथा दश प्रतिशतको हाराहारीमा सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दै आइरहेको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता भएर विज्ञापन गर्दा अन्य देशको भन्दा सस्तो पर्ने र नेपालमा राजस्व पनि बढ्ने ठानिएको छ।

उदाहरणको लागि फेसबुकबाट विज्ञापन गर्दा कुन देशको ठेगानाबाट विज्ञापन गर्ने भनी छनौट गर्नुपर्दछ। मानौँ भारत छनौट गरेमा फेसबुकबाट विज्ञापन गर्दा लाग्ने शुल्कमा १८ प्रतिशत जीएसटीसहितको रकम भुक्तानी गर्नुपर्दछ। अनौपचारिकरुपमा विज्ञापन गर्दा सो अठार प्रतिशत पछिको रकममा दश प्रतिशत सटही शुल्क तिरी विज्ञापन हुँदै आएको छ। यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता भएर कानूनीरुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके भारतबाट गर्ने विज्ञापनभन्दा नेपालबाट गर्ने विज्ञापन सस्तो पर्न जान्छ।

'नेपालको हकमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई कार्ड जारी हुँदाकै अवस्थामा १५ प्रतिशत टिडिएसबापतको रकम संकलन गर्ने र भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेमा यसतर्फ सेवाग्राही आकर्षित हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ', राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नेपालबाट गरेको आय रकममा पन्ध्र प्रतिशतका दरले मात्र कर संकलन गर्न सके मात्र पनि नौ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन हुने देखिन्छ।'

राजस्व परामर्श समितिले नै ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७९’ मा डिजिटल सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन र अग्रिम कर कट्टी गरेर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

'नेपालमा अनलाइन विज्ञापन गर्ने विदेशी प्लाटफर्मलाई आयकर विवरण बुझाउने व्यवस्था लागु गरी करको दायरमा ल्याउने वा अन्यथा भुक्तानीका बखत नै निश्तित प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टीका रुपमा राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।' उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ। रासस