काठमाडौ‌ं- सरकारले विकास निर्माणका क्रममा रुख कटानीको विषयमा रहेको समस्या समाधनका लागि कानून नै परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत वन ऐनमा रहेको रुख कटानीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा केही समयअघि बसेको राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले विकास निर्माणको क्रममा रुख कटानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई केही संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोहीअनुसार अहिले सरोकारवाला निकायको सहयोगमा योजना आयोगले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।

वन ऐनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा तयार पार्दा नै कटानी हुने रुखको विषय समावेश गरिने व्यवस्था छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी रुख कटानी गर्नु परेमा वा घटी भएमा पनि पुन: पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

जसका कारण विकास निर्माणमा समस्या सृजना भएको विषय बढी आउन थालेपछि त्यसमा परिमार्जन गर्न लागिएको योजना आयोगले जनाएको छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा उल्लेख भएका भन्दा बढी तथा कम रुख कटानी गर्नु पर्नेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पर्ने ठाउँमा पूरक वातावरणीय मूल्यांकनको सट्टा दुई महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै एक समिति गठन गरेर सहजता गरिदिने विषय समावेश गर्न लागेको हो।