काठमाडौं- चौतर्फी वित्तीय दबाबमा परेको सरकारलाई पछिल्लो समय सानो भएपनि राहत मिलेको छ। ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ। बढ्दो ब्याजदरका कारणले १३ प्रतिशतसम्म र औषत ११.९२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
सरकारले वार्षिक बजेटअनुसारको भुक्तानी व्यवस्थापन तथा नगद प्रवाह कार्ययोजनाका लागि समयतालिका बनाएर आन्तरिक ऋण उठाउँछ। आन्तरिक ऋण उठाउँदा विभिन्न उपकरणबाट उठाइन्छ। यसमध्येको एक उपकरण हो ट्रेजरी बिल्स हो।
यो छोटो अवधिका लागि उपयोग गरिने ऋण उपकरण हो। ९१,१८२ र ३६४ दिनका लागि जारी गरिने ट्रेजरी बिल्सका कारणले गर्दा सरकारको ब्याज दायित्व तत्काल देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्षको माघदेखि ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदमा वृद्धि सुरु भएको थियो। गत वर्षको माघमा ५ प्रतिशत पुगेको औसत ब्याजदर असार मसान्तसम्म बढेर १०.१९ प्रतिशत पुगेको थियो।
चालु वर्षको पुसमा औसत ११.९२ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसयता भने यसको दर घटिरहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २६४ दिनको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर फागुनमा आएर ९.६० प्रतिशतमा सीमित भएको छ। गएको असारमा १० प्रतिशत पुगेको २६४ दिने ट्रेजरीको दर यो फागुनमा आएर एकल अंकमा झरेको छ।
त्यस्तै ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको दर पनि पछिल्लो घट्दै आइएर फागुनमा औसत ९.३३ प्रतिशतमा झरेको छ। पछिल्लो समय नागरिक बचतपत्र तथा विकास ऋणपत्रको पनि ब्याजदर प्रतिस्पर्धी हुँदै आएको छ।
ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर घट्दा तत्कालका लागि सरकारी खर्च सस्तो हुने बैंकर पर्शुराम क्षेत्रको भनाइ छ। सरकारले ऋण लिएर खर्च व्यवस्थापन गर्छ। एकातिर राजस्वको स्रोतले नियमित खर्च धान्न नसक्दा दबाबमा परेको सार्वजनिक वित्त बढ्दो ब्याजदर झनै दबाब बढाएको थियो।
‘पछिल्लो समय ब्याजदर घटिरहेको छ। पछिल्लो दुई साताकै निष्कासनको दर हेर्दा पनि घट्दो ट्रेन्डले निरन्तरता पाएको छ। यसले गर्दा अन्तत: सरकारी खर्चलाई सस्तो बनाउँछ’ उनले भने।
चौतर्फी दबाबका बीचमा सरकारका लागि यो अर्थपूर्ण नभएपनि सांकेतिक सहुलियत मिलेको छ।
बढेको ब्याजदरका कारणले गर्दा सरकारलाई यही वर्ष कति दायित्व थपियो भन्ने यकिन तथ्यांक अहिलेसम्म नभएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रवक्ता डिलाराम गिरी बताउँछन्। यद्यपि ब्याज बढ्दा ऋणको दायित्व बढ्ने उनको भनाइ छ।
‘अरु ऋण को प्रभावकारी दर ऋण लिँदाकै समयको हुन्छ। ट्रेजरीको भने अवधि सकिनेवित्तिकै नयाँ दर प्रभावकारी हुने र अर्कोतिर नयाँ दर त्यसपछि फेरि लागू हुन्छ त्यही भएर दायित्व बढ्छ’ उनले भने।
अहिले घटिरहेको ब्याजदरका कारणले स्वभाविक रुपमा सार्वजनिक वित्तले पनि लाभ लिने उनको भनाइ छ।
सरकारले यी विभिन्न उपकरणबाट गरि यो वर्षका लागि २ खर्ब ५६ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। यसका लागि राष्ट्र बैंकले ऋण उठाउने कार्यतालिका नै बनाएको हुन्छ।
यो तालिका अनुसार दोस्रो र तेस्रो त्रैमासमा गरि १ खर्ब २८ अर्ब र चौथो त्रैमासमा १ खर्ब ३८ अर्ब ऋण उठाइन्छ। चैत मसान्तमा तेस्रो त्रैमास सकिएको छ। त्यस्तै चौथो त्रैमास सुरु भएपछि पनि राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी निष्कासन गरिसकेको छ।
सरकारले यो वैशाखदेखि असारसम्म ७५ अर्ब ट्रेजरी बिल जारी गर्ने भएको छ। यसबाट सरकारले ७५ अर्ब ऋण उठाउने कार्यतालिका बनाएको छ। यसमा १५ अर्ब २६४ दिनको छ। त्यस्तै १८२ दिनको २० अर्ब। बाँकी ९१ दिनको रहेछ।
त्यस्तै सरकारले ६० अर्ब विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ। चार वर्ष अवधिको २० अर्ब, पाँच वर्ष अवधिको २० अर्ब र ६ अर्ब अवधिको २० अर्ब ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ।
नागरिक बचतपत्र २ अर्ब ८२ करोड १५ लाख र ९७ करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरिनेछ।
वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ५४ खर्ब ७३ अर्ब पुग्दा झन्डै ३ खर्ब ऋण लगानी गर्ने अवस्थामा
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूको निक्षेप ५४ खर्ब ७३ अर्ब पुगेको छ। बैंकहरूमा निक्षेप पाँच दिनमै २४ अर्ब थपिएको हो।
चैत मसान्तमा बैंकहरूको निक्षेप ५४ खर्ब ४९ अर्ब रहेको थियो। यता ऋण लगानी भने बढ्न सकेको छैन। वित्तीय संस्थाहरूको ४८ खर्ब ५० अर्ब ऋण लगानी पुगेको छ।
सीडी रेसियो ८५.२० प्रतिशतमा झरेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको दरभन्दा ४.८० प्रतिशत तल हो। राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो तोकेको छ। उक्त दरअनुसार वित्तीय संस्थाहरू अहिले नै ३ खर्बभन्दा बढी ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका छन्।
