गलेश्वर- खानेपालीको मूल प्रयोग गर्ने विषयमा दुई जिल्लाका बासिन्दाबीचको विवादमा सर्वोच्च अदालतले साविककै मूल प्रयोगकर्ताको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी  गरेको छ।

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-१ रत्नचौर र बागलुङको बागलुङ नगरपालिका-४ उपल्लाचौरका बासिन्दामा पानीको मूल प्रयोगको विषयलाई लिएर दुई महिनाअघिदेखि विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवादपछि म्याग्दीको रत्नेचौरवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 

वर्षौँदेखि उपभोग गर्दै आएको स्थायी खानेपानीको मूल प्रयोगमा अवरोध नगर्न नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध निकायको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। रत्नेचौरवासीले उपभोग गर्दै आएको बागलुङ नगरपालिका-५ स्थित कमेरेको मूलको पानी बागलुङ नगरपालिका-४ उपल्लाचौरको बजारमा लैजान लागिएकामा बागलुङ नगरपालिकाको अगुवाइमा केही समूहले खानेपानीको मुहान भत्काएकाले त्यसविरुद्ध रत्नेचौरवासी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए। 

वर्षौँदेखि रत्नेचौरवासीले प्रयोग गदै आएको खानेपानीमा कुनै किसिमको अवरोध नगर्न, नयाँ संरचना नबनाउन र पानी सहज आपूर्तिको वातावरण बनाउन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, खानेपानी तथा ढल निकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, बागलुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको अधिवक्ता चिरञ्जीवीशर्मा पौडेलले जानकारी दिए।

रत्नेचौरवासीका तर्फबाट अधिवक्ता चीरञ्जीवी शर्मा र बागलुङ नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद गुरागाईं र बुद्धिलाल श्रेष्ठले बहस गरेका थिए। नेपालको संविधानमा खानेपानी सबै नेपालीको अधिकार भएकाले प्रयोग गरिरहेकालाई वञ्चित हुन नदिन र अन्य स्रोत खोजी गर्न मागसहित दायर रिटमा नेपाल सरकार र मातहतका निकायको नाममा कारण देखाउ आदेश सहित अन्तरिम आदेश जारी भएको अधिवक्ता शर्माले बताए।

'बागलुङवासीलाई पनि खानोपनीको पहुँचबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन, अन्य स्रोतको खोजी गरी रत्नेचौरवासीले प्रयोग गरिरहेको खानेपानीलाई अवरोध नगर्न आदेश भएको छ' उनले भने।

रत्नेचौरका वडाध्यक्ष टेकबहादुर थापा, नेत्रबहादुर महत, दुर्गाबहादुर रावल, कृष्णबहादुर बोगटी र मनु रावलले सर्वोच्चमा खानेपानीको सहज आपूर्तिमा अवरोध नगर्न माग गदै सो रिट दायर गरेका थिए।

विसं २०२३ देखि खनाराम थापा र उनका परिवारका सदस्यको लिखित अनुमतिमा उपभोग गर्दै आएको खानेपानी रत्नेचौरवासीको सहमतिबिना नै वडाका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा ट्यांकी र मुख्य पाइपलाइनमा क्षति पुर्‍याएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। 

विसं २०२३ मा कुलो निर्माणमा कमेरे खानेपानी आयोजनाको संरचना बनाइ र कुलोबाट लगेको पानी उपभोग गर्दै आइएको थियो। विसं २०३६ मा खानेपानीका लागि पाइपको व्यवस्था गर्नाका साथै खानेपानीको मूल प्रयोग गरेबापत विसं २०५३ मा १२ हजार रूपैयाँ रत्नेचौरवासीले जग्गाधनी खनाराम थापालाई दिएका थिए। 

खानेपानीको मुहानमा यसअगाडि विसं २०६२ मा समेत विवाद भएको र सो विवादमा पनि विगतका सहमतिलाई नै आधार मानेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको थियो। कमेरे खानेपानी रत्नेचौरका करिब चार सय घरधुरीले प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए।

रत्नेचौरवासीले आसपासमा प्रशस्तै मूल भए पनि आफूले प्रयोग गर्दै आइरहेको मूललाई नै कब्जा गर्न खोजिएको बताइरहेका छन् भने बागलुङवासीले ४२ प्रतिशत बागलुङलाई र बाँकी ५८ प्रतिशत पानी रत्नेचौरवासीलाई हुनेगरी सहमति गर्न तयार रहेको बताएका छन्। रासस