काठमाडौं- समग्र राजस्व संकलनको लक्ष्यमा असफल भएको सरकार आन्तरिक  तर्फको संलकनलाई ऋणात्मक हुनबाट जोगाउन लक्ष्यमा अझै सफल हुन सकेको छैन। 

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्मको अवस्थामा आन्तरिक तर्फको राजस्व संकलन अझै ऋणात्मक रहेको छ। अर्थात् गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २ प्रतिशत न्यून राजस्व संकलन भएको छ। 

चैतसम्म सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट कूल ३ खर्ब ३७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ४२ अर्ब ६५ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो। 

चालु वर्षको सुरूदेखि नै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमात्र नभएको होइन गत वर्षको तुलनामा ऋणात्मक भइरहेको थियो। चालु वर्षको अन्तिमसम्म आन्तरिक राजस्व ऋणात्मक हुनबाट जोगिने सम्भावना भने कायमै रहेको छ। 

शिक्षा करबाहेक कुनै पनि शीर्षकमा लक्ष्य भेटिएको छैन। साउनदेखि चैतसम्म भएको लक्ष्यअनुसार आयकर, मूल्यअभिवृद्धिकर, अन्त:शुल्क तथा स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा लक्ष्य भेटिएको छैन। 

यो अवधिमा आयकर ९ प्रतिशतले ऋणात्मक छ, आन्तरिक भ्याट २ प्रतिशत ऋणात्मक छ। मदिरा तथा अन्य उत्पादनबाट संकलन हुने आन्तरिक अन्त:शुल्क भने गत वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले बढेको छ।  

साउनदेखि चैतसम्म सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब २ करोड आयकर संकलन गरेको छ। त्यस्तै आन्तरिक भ्याट ८९ अर्ब उठाएको छ। गत वर्षको तुलनामा आयकर र भ्याट दुवै घटेको छ। 

चैतसम्म ब्याजकर भने गत वर्षको तुलनामा ४३ प्रतिशत बढेको छ। विभागले साउनदेखि चैतसम्म ब्याजकर २५ अर्ब २१ करोड ८१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ उठाएको छ। लक्ष्यअनुसार ब्याजकर उठाउन असफल भए पनि गत वर्षको तुलनामा ४३ प्रतिशत बढी उठाउन विभाग सफल भएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि निक्षेप लिने तथा ब्याज दिने गरी अनुमति पाएका संस्थाहरूले ब्याज भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्छ। आयकर ऐनले ब्याजकरलाई पनि करयोग्य आम्दानीको स्रोतका रुपमा व्याख्या गरेको छ। 

वार्षिकरुपमा २५ हजारसम्मको ब्याजलाई भने कर छुट दिइएको छ। त्यसमाथिको ब्याज आम्दानीमा १५ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ र यस्तो कर भुक्तानी गर्ने संस्थाले अग्रिम कट्टी गर्नुपर्छ। 

बासिन्दा बैंक, वित्तीय संस्था वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै निकाय वा प्रचलित कानून बमोजिम सूचिकृत भएका कम्पनीले निक्षेप, ऋणपत्र, डिबेन्चर तथा सरकारी बण्डबापत नेपालमा स्रोत भएको र व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको ब्याज वा ब्याज स्वरुपको कुनै रकम भुक्तानी गरेमा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ प्रतिशतका दरले र निकायको हकमा १५ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्छ ।