काठमाडौं- नवीरकण शुल्क बुझाउन नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेज भइसकेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स रद्द भएको र सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि समितिसमेत बनाइसकेको छ। 

१५ दिनसपछि प्राधिकरणके व्यवस्थापन समूहमार्फत सेवा सञ्चालन हुने स्मार्ट टेलिकमको दायित्व तथा सम्पत्तिको विस्तृति अध्ययन तथा मूल्यांकनका लागि पनि प्राधिकरणले काम अघि बढाउने भएको छ। 

उच्च अदालत पाटनमा लाइसेन्स खारेज रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेको स्मार्टले अन्तरिम आदेश पाएको छैन। अन्तरिम आदेशका लागि बैशाख ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ। 

न्यायलयको अर्को आदेश नआउँदासम्म स्मार्टको लाइसेन्स गुमेर सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको हुन्छ। सरकारी नियन्त्रणमा आउने भएपनि स्मार्टको दायित्व तथा सम्पत्तिको हस्तान्तरण, दायित्व भुक्तानी भने जटिल हुने देखिएको छ। 

दूरसञ्चार ऐनअनुसार कुनै पनि कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि सकिएपछि स्वामित्व सरकारमा आउने अवस्था भएमा त्यसअघि नै सबै दायित्व भुक्तानी भइसकेको हुने अनुमान गरिएको छ। तर स्मार्टको हकमा यस्तो छैन। नवीकरण शुल्क नै बुझाउन नसकेर लाइसेन्स रद्द भएको हो। 

यस्तोमा यो कम्पनीको अन्य दायित्वसँगै ऋण दायित्व के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। लाइसेन्स बहाल नरहेका कम्पनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधिमा पनि यसका लागि विशेष र प्रष्ट व्यवस्था छैन। 

यस्तोमा ऋणको दायित्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अध्ययन गर्दै जाने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए। 

‘अहिलेसम्म भएका हाम्रा कानूनी व्यवस्थामा ऋणको दायित्व भुक्तानीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएपनि राज्यलाई अतिरिक्त हानी नहुनेगरि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ, सोही अनुसार गर्छौं,’ उनले भने। 

यसका लागि प्राधिकरणसँग दुईवटा विकल्प हुनेछन्। एउटा टेलिकमको स्वामित्व लिएपछि उसकै सम्पत्ति लिलाम गरेर ऋण तथा दायित्व भुक्तान गर्ने वा अर्को, टेलिकमको लाइसेन्स लिलाम गर्दा नै ऋण तथा दायित्वको भारसहितल हस्तान्तरण हुने। 

‘उपयुक्त विकल्पमा जान्छौं र राज्यलाई जे गर्दा लाभ हुन्छ सोहीअनुसार निष्कर्षमा पुग्छौँ,’ खनालले भने। 

प्राधिकरणको यसअघिको अध्ययनअनुसार कम्पनीको ५ देखि ७ अर्बसम्मको ऋण दायित्व रहेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय यो आँकडा अझै बढेको हुनसक्ने देखिन्छ। कम्पनीको व्यवासायिक गतिविधि सुस्त हुँदै गएपछि ऋण दायित्व बढेको हुनसक्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ।

धितो बाहेकमा पनि बैंकहरूले ब्यक्तिगत जमानीमै करोडौं ऋण प्रवाह गरेका थिए। कानूनी प्रबन्धले कम्पनीसँग कुनै साइनो नभएका व्यक्तिहरूको जमानीमा समेत ऋण प्रवाह गरेका थिए। स्मार्ट टेलिकममा गलत नेक्सस र नियतले कर्जा प्रवाह भएको थियो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्मार्ट टेलिकममा आँखा चिम्लेर करौडौँ ऋण प्रवाह गरेको र अहिले कम्पनी डुब्नै लाग्दा जोखिममा परेको छ। सामान्य सुरक्षणको ग्यारेन्टीसमेत नलिएर ऋण दिएको तर अहिले कम्पनी डुब्न लागेपछि यो ऋण प्रवाहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चासो लिएको हो। राष्ट्र बैंक हुँदै ऋण प्रवाहका क्रममा भएका कमजोरीका बारेमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समेत छानबीन गरिरहेको छ। 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, प्राइम बैंकलगायतको ऋण जोखिमा परेको छ। ऋण दिँदा यी बैंकहरूले कम्पनीको योजना तथा कार्ययोजना, आम्दानीको ग्यारेन्टीभन्दा पनि कानूनी रुपमा असम्बन्धित व्यक्तिको विश्वासमा ऋण दिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

स्मार्ट टेलिकमको यो खराब ऋण प्रवाहमा कयौँ कमजोरी तथा नियमकीय विचलन देखिएको छ। बैंकहरूले गलत बाटोबाट ऋण प्रवाह गरेका छन्। ‘यदि भोलिका दिनमा स्मार्टले तिर्नै नसक्ने अवस्था आएमा उनीहरूले जसको विश्वासमा ऋण दिएका छन् कानूनी रुपमा त्यस विश्वासको आधार देखिँदैन,’ प्रारम्भिक अध्ययनमा संलग्न राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।

विशेषगरि ठूला कम्पनीलाई ऋण प्रवाह गर्दा बैंकहरूले कम्पनीको सम्पत्तिमात्र भन्दा पनि सञ्चालक र लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो तथा विश्वासलाई पनि आधार बनाउँछन्। नियमबाहिर भए पनि बैंकहरूले यस्तो गर्छन्। 

तर स्मार्टलाई ऋण प्रवाह गर्दा कानूनी रुपमा स्मार्टको सञ्चालक घोषणा नभएको तथा पहिचान नभएको व्यक्तिको विश्वासमा आएर ऋण प्रवाह भएको पाइएको छ।

स्रोतहरूका अनुसार सतिशलाल आचार्यको विश्वासमा ऋण प्रवाह गरिएको थियो। सतिशलाल आचार्य स्मार्टको आधिकारिक लगानीकर्ता होइनन्। अझ भनौँ उनी अहिलेको समयमा स्मार्ट टेलिकममा १ प्रतिशतभन्दा माथिको लगानी गर्न योग्य पनि छैनन्। 

एनसेलमा २० प्रतिशत लगानी आचार्य परिवारकै रहेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन तथा नियमअनुसार नै अर्को कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। नियामकीय बाध्यताका कारणले पनि लगानीकर्ता हुन नमिल्ने व्यक्तिको विश्वासमा बैंकहरूले ऋण दिएको पाइएको छ। 

स्मार्टलाई विनाधितो अझ आचार्यकै विश्वासमा ३७ करोड ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ। अहिले स्मार्टको व्यापार व्यवसाय धरासायीमात्र भएको छैन उसले लाइसेन्स जोगाउन सक्ने अवस्थासमेत छैन। 

यो प्रकरणले दुईवटा कुरा पटाक्षेप गरेको छ। पहिलो स्मार्ट टेलिकममा अदृष्य रुपमा एनसेलकै लगानीकर्ताको लगानी रहेको छ। जुन दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि अध्ययन गर्दा पनि फेला पारेको थिएन। अर्को भनेको बैंकहरूले ऋण लगानी परियोजनाको सम्भावना नभइ व्यक्तिको पोर्टफोलियोकै विश्वासमा ऋण प्रवाह गर्छन्। 

यो ऋण प्रकरणमा बलियो अनुसन्धान हुने हो भने अर्को अनियमितता पनि बाहिरिने निश्चित छ। आचार्यको गैरकानूनी लगानी स्मार्टमा रहेको खुल्नसक्ने छ। विभिन्न सेल कम्पनीहरूको सञ्जालबाट उनले अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गरेको हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ। 

स्रोतका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सतिशलाल आचार्यको लकरलाई अघोषित धितोका रुपमा राखेको छ। तर यो नियमित होइन। बैंकका उच्च अधिकारीले आचार्यको लकर नियन्त्रण लिएका छन्। सोही आधारमा ऋणलाई सुरक्षण गर्न खोजिएको बताइन्छ। तर भोलि आचार्यले यसको वैधतामा प्रश्न उठाएमा नाकाम हुने देखिन्छ। 

बैंकहरूलाई पनि असुरक्षित नबनाउने र राज्यलाई पनि हानी नहुने खालको विकल्पको खोजीमा आफूहरू रहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालको भनाइ छ।