काठमाडौं- निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार स्मार्ट टेलिकमले तोकिएको समयभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि खारेज भएको अनुमतिपत्र जोगाउन लगानीकर्ताको दौडधुप गरिरहेका छन्।
कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले सबै विकल्पमा गइरहेका छन्। तिर्नुपर्ने २७ अर्ब रुपैयाँ उधारो राखेरै लाइसेन्स जोगाउनका लागि लगानीकर्ताहरूले न्यायिकदेखि राजनीतिकसम्मका विकल्पमा काम गरिरहेका छन्।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने रकम उधारो राखेरै पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा हालेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन। यद्यपि न्यायाधिक दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजालासले नेपाल सरकारलाई लिखित जवाफसहित ८ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
सोमबारको इजलासले कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेशका लागि ८ गतेका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
स्मार्टका लगानीकर्ताहरूले न्यायिकसँगै राजनीतिक लविङ पनि बढाएका छन्। ऐनमा लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्क बुझाउनै पर्ने प्रष्ट लेखिएकाले उधारोमा नवीकरणन हुने देखिँदैन। तर पनि राजनीतिक निर्णय गराएर लाइसेन्स जोगाउनका लागि पनि दौडधुप बढेको छ।
स्मार्टको लाइसेन्स स्वत: खारेज भएको र १५ दिनको समय दिएर व्यवस्थापनको नियन्त्रण लिने दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डले आजमात्र निर्णय गरेको थियो। दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि पाएको अनुमतिको म्याद सकिएपछि पनि कम्पनीले नवीकरणका लागि शुल्क बझाउन सकेको थिएन। लामो समयदेखि प्राधिकरणले ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले शुल्क बुझाउन नसकेपछि आइतबारदेखि स्वत: खारेजीमा गएको हो।
रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क बुझाउन नसकेको स्मार्टको लाइसेन्सको म्याद २०८० सालको बैशाख २ गते सकिएको थियो तर २ गते शनिबार भएकाले आजका लागि अन्तिम समय दिइएको थियो। कुल २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने दायित्व रहेको छ। नवीकरणका लागि निवेदनसँगै यो शुल्क पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रहेको थियो।
आज बसेको बोर्ड बैठकले १५ दिनसम्म कम्पनीको अहिलेकै व्यवस्थापनलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए। त्यसपछि भने स्मार्टको सम्पत्तिको हस्तान्तरण हुने छ। तर यो १५ दिनमा कम्पनीले कुनै पनि दायित्व सिर्जना तथा सम्पत्ति बिक्री गर्न भने पाउँदैन।
स्मार्टले अहिलेसम्म पनि सो रकम नबुझाएको उनले जानकारी दिए। योसँगै स्मार्टको लाइसेन्स रद्द भएको छ। दूरसञ्चारको लाइसेन्स यसरी रद्द भएको नेपालमा पहिलोपटक हो।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार कुनै पनि कम्पनीको लाइसेन्स तीन तरीकाले रद्द हुन्छ। यसका लागि तीनवटा व्यवस्था छन्।
ऐनको दफा २८ मा लाइसेन्स खारेज हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ। ऐन तथा नियममावली अनुसारका शर्त पूरा नगरेमा वा सेवा सञ्चालन नभएमा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गर्नसक्छ। तर यसअघि उसले निर्देशन दिन्छ। निर्देशन दिँदा पनि पालना भएन भने खारेजीको प्रक्रियामा जान्छ। तर त्यसअघि सफाइको अन्तिम अवसर दिइन्छ। त्यसपछि खारेज हुन्छ।
खारेजपछि कम्पनीले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष उजुरी दिनसक्छ। उजुरीपछि सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नै प्राधिकरणले काम गर्छ। यसमा प्राधिकरणले जोगाउँदै पनि आएको छ।
त्यस्तै दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि नवीकरण को व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा २५ वर्षभन्दा बढीको हुँदैन र एकपटकमा १० वर्षभन्दा बढीको हुँदैन। अर्थात् स्मार्ट टेलिकमले सुरुमा लाइसेन्स पाउँदा उसले १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। नवीकरण गरेपनि उसले बाँकी १५ वर्षसम्म अर्थात् उसले एकपटक लिएपछि २५ वर्षमात्र पाउँछ।
सुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि पाँच वर्षका लागि नवीकरण गराउनुपर्छ। नवीकरणका लागि कम्पनीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्छ। यसका लागि उसले निवेदनसँगै आवश्यक दस्तुर पनि बुझाउनुपर्छ। दफा २५ को उपदफा ५ मा म्यादभित्रै नवीकरण नगराएमा अनुमतिपत्र स्वत: रद्द हुने व्यवस्था छ। स्मार्टले लाइसेन्स लिएको बैशाख २ गते २०८० सालमा १० वर्ष पूरा भएको छ र उसले नवीकरणका लागि निवेदन त दिएको छ तर उधारोमा। ऐनमा प्रष्टसँग शुल्क बुझाएपछि मात्र नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ।
‘यही कानूनी व्यवस्था अनुसार स्मार्टको लाइसेन्स रद्द हुन्छ’ प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भने।
यसरी लाइसेन्स खारेज, रद्द वा स्वत: सकिएका कम्पनीहरूको अवस्थाका बारेमा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमतिपत्र खारेज भएका कम्पनीको स्वामित्व सरकारको हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसमा सर्त रहेको छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीका हकमा यो लागू हुनेछ। स्मार्टको बहुमत सेयर विदेशी कम्पनीसँग रहेको छ।
३३ को उपदफा ४ मा ५० प्रतिशत स्वदेशी लगानी भएको कम्पनीको हकमा भने फरक व्यवस्था गरेको छ। यस्ता कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि त २५ वर्ष नै हुन्छ तर पनि त्यसपछि उसले पुन:न अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालन गर्नसक्ने छ
स्मार्ट टेलिकम सरकारी स्वामित्वमा
स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। स्मार्टको सेवा सञ्चालन निरन्तरतका लागि प्राधिकरणले यसअघि नै समिति बनाएको छ।
लाइसेन्सका अवधि सकिएका कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधिअनुसार नै प्राधिकरणले सञ्चालक बोर्डका सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा समिति बनेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए। यो समितिले कार्यविधि अनुसार नै काम गर्ने उनको भनाइ छ।
यो समितिले ६ महिनाभित्र स्मार्ट टेलिकमकै बोलकबोल गर्नेछ। लिलामीको माध्यमबाट यसअघि नै अनुमति पाएका कम्पनीहरूमाझमा बिक्री गर्न खुला गर्ने छ। यदि यसरी बिक्री भएमा सो कम्पनीले स्मार्टको नियन्त्रण लिने छ।
यसको मूल्यांकन तथा लिलामी प्रक्रियाका बारेमा समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ। स्मार्टले सरकारलाई करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ।
२०६९ सालमा सरकारले बलियो टेलिकम कम्पनीको आवश्यकता महसुस गर्दै आह्वान गर्दा स्मार्टले आवेदन दिएको थियो। स्मार्टले २०७० साल बैशाख २ गते आधारभुत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको थियो।
स्मार्ट टेलिकम बन्द भएमा यसलाई ऋण दिने बैंकहरूको ऋण पनि जोखिममा पर्ने भएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा अन्य केही बैंकहरूले यसलाई करोडौँ रुपैयाँ बिना धितो ऋण दिएका छन्। धितोमै दिएको ऋण पनि जोखिममा पर्ने देखिएको छ
