काठमाडौं- मुलुकको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको समग्र नीति निर्माण गर्ने निकायका रूपमा रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगले के काम गरिरहेको होला भन्ने आम जिज्ञासा हुन सक्छ। आयोगको नियमित काम त भइरहेको होला त्यो सबैलाई थाहा हुने विषय पनि रहेन। आयोगको बैठक बस्नै हम्मेहम्मे पर्ने गरेको तथ्य भने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ।
यस्तै भएको छ आयोगको नियमित बैठक पनि। विसं २०७३ भदौ २३ गतेपछि बुधबार आयोगको ५९औँ बैठक बसेको हो। हरेक वर्षमा कम्तीमा एकपटक वा बढीमा दुईपटकसम्म आयोगको बैठक बस्नुपर्नेमा लामो समयसम्म बैठक नै बोलाउन नसक्नु आफैँमा लाजमर्दो विषय बनेको छ। अघिल्लो बैठक र पछिल्लो बैठकको समयसीमा नै पाँचवर्षको छ। यसले आयोगको भूमिका र औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्छ।
आयोग बैठकले के निर्णय गर्यो भन्दा पनि बैठक बस्ने विषय नै महत्वपूर्ण हुनेजस्तो देखिएको छ। बैठकले जलस्रोत ऐनलाई तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। आयोगको बैठक लामो समयसम्म बस्न नसक्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको भनाइ थियो।
बैठकमा उनले किन यस्तो हुने गरेको छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। आयोगका पदाधिकारीले यसबारेमा केही चित्तबुझ्दो जवाफ भने दिएका थिएनन्। आयोगको अध्यक्षमा स्वयं ऊर्जामन्त्री नै रहने व्यवस्था रहेको छ। यसबाट पनि के देखिन्छ भने यसअघिका ऊर्जामन्त्रीले आयोगलाई कामकाजी बनाउनबाट चुकेको देखिन्छ। आयोगमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ।
यस्तै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ख्यातिप्राप्त जलस्रोत तथा ऊर्जा विशेषज्ञमध्येबाट सरकारले मनोनित गरेका दुई सदस्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जीनियरिङ अध्ययन संस्थानका सदस्य, नेपाल इञ्जीनियर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका एक प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। आयोगका सचिव नै सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वा आवधिक योजनामा समावेश गरिने उद्देश्य तथा नीति निर्धारणमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सहयोग पुर्याउने आयोगको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।
यस्तै सिँचाइ, जलविद्युत्, खानेपानी, औद्योगिक उपयोग, बाढी व्यवस्थापन र जलपरिवहनसम्बन्धी बहुउद्देश्यीय र ठूला तथा मझौला परियोजना प्रवद्र्धन र विकास एवं यस क्षेत्रको वातावरणीय संरक्षण समेतका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई राय परामर्श एवं पथप्रदर्शन गर्ने उद्देश्य आयोगले बोकेको छ। त्यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षत्रेको नीति तथा रणनीति तर्जुमा गर्ने, जलस्रोत तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विषयमा राय सल्लाह तथा परामर्श दिने आयोगको उद्देश्य छ।
विसं २०३२ माघ १३ गते सरकारी निर्णयबाट जल तथा शक्ति आयोग र त्यसको सचिवालय गठन भएको थियो। विसं २०४९ असार ५ गते सङ्गठनात्मक स्वरुप, कार्यक्षेत्र संशोधन गरिएको थियो। यस्तै विसं २०५५ पुस २० गते आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी सल्लाह तथा सुझाव दिने व्यवस्था गरियो भने २०६५ फागुन १६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नाम परिवर्तन गरी जल तथा ऊर्जा आयोग बनाइयो।
बुधबारको बैठकमा आयोगका सचिव मणिराम गेलालले एकीकृत जलस्रोत ऐनसम्बन्धी मस्यौदा गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको जानकारी दिनुभएको थियो। आयोगको सचिवालयले हाल नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत् विकास गुरुयोजना तर्जुमा एवं रणनैतिक वातावरणीय तथा सामाजिक मूल्याङ्कन अध्ययन गरिरहेको छ। यसमा वाग्मती नदी भने समेटिएको छैन।
प्रदेशस्तरका ऊर्जा खपत तथा आपूर्ति एवं दीर्घकालीन माग प्रक्षेपणको अध्ययन, जलस्रोत सूचना प्रणाीलाई अद्यावधिक तथा अभिवृद्धि र जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान एवं राय–परामर्श उपलब्ध गराइरहेको छ। आयोगका सचिव गेलालका अनुसार नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत् विकास गुरुयोजनाअन्तर्गत कोसी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली, बबई, पश्चिम राप्ती, कमला, कन्काई र मेची तथा तराईका अन्य नदीहरुको अध्ययन गरिरहेको छ।
सन् २०१८ जुन २७ देखि सुरु भएको सो परियोजनाको लागत रु ५१ करोड रहेको छ। अध्ययन अवधि ३६ महिना तोकिएको भए पनि हालसम्म सम्पन्न हुनसकेको छैन । सचिव गेलालका अनुसार आयोगलाई जलस्रोतको विकासको लागि ‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्षेत्र एवं जनशक्तिको पुनःसंरचना गर्ने गरी नीतिगत एवं कार्यक्रमिक र बजेटसमेत थप गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि गत असोज ७ गते आगामी माघ मसान्तभित्र कार्ययोजना तयार पारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। रासस
