काठमाडौं- भैरहवास्थित पाँचतारे रिसोर्ट टाइगर प्यालेस गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले खरिद गर्न अन्तिम डिलको तयारी गरेका छन्। अदालतमा विचराधीन अवस्थामा रहेको रिसोर्ट खरिदका लागि आचार्यसहितको टिमले युरोपमा शून्य लागतमा नयाँ भेञ्चरसमेत खडा गरेका छन्।
पूर्वअध्यक्ष आचार्यसहित गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएन) अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि आचार्यले संयुक्त रुपमा उक्त रिसोर्ट खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्।
हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको रिसोर्ट आचार्य र सुवेदीसहितको टिमले खरिद गर्न लागेको हो। ‘मभन्दा पनि साथीहरू मिलेर केही प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने सुनेको हो, सायद खरिदको तयारी होला,’ पूर्वअध्यक्ष आचार्यले भने। अन्य विषयहरूमा भने जानकारी नरहेको आचार्य बताउँछन्।
एनआरएनएका सदस्यहरूको समूहले बाहिर कम्पनी खडा गरेर नेपाल बाहिर नै डिल गर्न लागेकोसमेत बुझिएको छ। नेपालबाहिर नै खरिद बिक्री हुँदा विगतमा एनसेल खरिद बिक्रीकै जस्तो विवाद आउन सक्ने देखिएको छ। लाभकरलगायतका विषयहरू छल्नका लागि रिसोर्टको खरिद बिक्रीसमेत बाहिर गर्ने तयारी गरिएको रिसोर्टकै व्यवस्थापन स्रोतले जानकारी दिएको छ।
अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा रिसोर्ट खरिद बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। भैरहवाको टाइगर प्यालेस रिसोर्टलाई मिचिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिइसकेको छ। जुन मुद्दा अहिले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा इजलासमा रहेको छ।
राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरि उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थायीले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको इजलासले रिसोर्टले मिचिएको सार्वजनिक खाली गर्न परेको मागदाबी अनुसार हुनेगरि फैसला गरेको थियो। हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको रिसोर्ट साढे १२ सय कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। उक्त क्षेत्रफलभित्रै सार्वजनिक तथा सरकारी नहर रहेको थियो।
रिसोर्ट निर्माण सुरु गर्दा नै स्थानीयले विरोध गरेपनि लगानीकर्ताले निर्माण अघि बढाएको थियो। पाँच अर्ब लगानीमा निर्माण भएको रिसोर्टमा नेपाली बैंकहरूको लगानी रहेको छ। सार्वजनिक जग्गा लुकाएर बनाइएको जग्गा तथा सम्पत्तिको मूल्यांकनकै आधारमा बैंकहरूले लगानी गरेका छन्।
भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएर संचालनमा आइसकेको छ। यसअसघि बालकृष्ण भुसाल र सीएन पाण्डेले पनि रिसोर्ट खरिदको तयारी गरेका थिए तर विवादमा पर्ने देखिएपछि रोकिएका थिए।
रिसोर्टमा प्राइम बैंकले २ अर्ब ५० करोड ऋण लगानी गरेको छ। राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरि उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिएपछि बैंकको ऋणसमेत विवादमा परिरहेको छ। रिसोर्ट साढे १२ सय कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
उक्त क्षेत्रफलभित्रै सार्वजनिक तथा सरकारी नहर रहेको छ। रिसोर्टले २३ कठ्ठा सरकारी जग्गामा दर्जनौ संरचना बनाएको छ। जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेष्टुराँसमेत छन्। अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारी जग्गामा बनेका सबै संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ।
रिसोर्ट निर्माण सुरु गर्दा नै स्थानीयले विरोध गरे पनि लगानीकर्ताले निर्माण अघि बढाएका थिए। सार्वजनिक जग्गा लुकाएर बनाइएको जग्गा तथा सम्पत्तिको कुल मूल्यांकनका आधारमा प्राइम बैंकले लगानी गरेको विषयसमेत विवादमा तानिएको बेला पुनः खरिदको विषय अगाडि बढेको छ।
सो रिसोर्टमा प्राइम बैंकको २ अर्ब ५० करोड र विदेशी लगानीकर्ताको २ अर्ब ५० करोडसहित ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। होटलका विदेशी लगानीकर्ता सरकारी जग्गासमेत बेचेर नेपालबाट बाहिरिन खोजेका थिए। तर अहिलेसम्म खरिदकर्ता भेट्न नसकेका कार बाहिरिन पाएका छैनन्।
हङकङमा मुख्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले अदालतको आदेश अगाडि नै बाहिरिन खोजेको थियो। टाइगर वान होटल र त्यसको विदेशी सञ्चालक सिल्भर हेरिटेजले तल्लो तहका दुई अदालतबाट मुद्दा हारेको थियो। जिल्ला अदालत रूपन्देही र उच्च अदालत बुटवलले जग्गा बिक्री वितरणसहितका कामकाजमा रोक लगाउने फैसला यसअघि गरेको थियो।
टाइगर वान र सिल्भर हेरिटेजले अदालतका आदेशविरूद्ध अन्य निर्माणका काम अघि बढाएपछि अपहेलना मुद्दा परेको थियो। दुवै अदालतका आदेशहरू खारेज गर्न माग गर्दै कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। सिल्भर हेरिटेजले भैरहवामा २०७४ देखि रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा १५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टमा करिब ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको छ। कम्पनीले ३ सय ९३ जना नेपाली कामदारलाई रोजगारीबाट निकालेको थियो। सोही मुद्दामा कम्पनीविरूद्ध ६२ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
बैंकको लगानी डुब्ने गरी कानून विपरीत कम्पनी बिक्री गरेर भाग्ने प्रयास गरेपछि जिल्ला र उच्च अदाललले रोकेका थिए। कानून विपरीत सरकारी जग्गासमेत मिचिएको र विदेशी लगानी पनि शंकास्पद देखिएपछि उपभोक्ता समूहले पनि मुद्दा दायर गरेका थिए।
